कोरोना व्हायरस साथीने भारतात हाहाकार माजवला आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने (UN) भारताच्या मदतीचा प्रस्ताव समोर ठेवला होता.पण केंद्रातील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजप सरकार ने संयुक्त राष्ट्रांकडून कोणतीही मदत स्वीकारण्यास नकार दिल्याची माहिती UN चे प्रमुख अँटोनियो गुटेरस यांचे उपप्रवक्ते फरहान हक यांनी PTI वृत्तसंस्थेला दिली आहे.
कोरोना लस जगातील अनेक देशांपर्यंत पोहोचणं शक्य नव्हतं. अशा स्थितीत भारताने लसीकरणासाठी या देशांची मदत केली होती. त्यामुळे जगाने आता भारताची मदत करण्याची वेळ आली आहे, असं गुटेरस यांनी म्हटलं होतं. मात्र भारताने ही मदत नाकारल्याचं हक यांनी सांगितलं.
PTI शी बोलताना हक म्हणाले, “आम्ही कोव्हिड साथीशी संबंधित साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी मदतीचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण भारतात याची गरज नाही. इथं आधीपासून एक मजबूत यंत्रणा कार्यरत आहे, असं उत्तर आम्हाला मिळालं. पण आम्ही अजूनही मदत करण्यासाठी तयार आहोत. आमच्याकडून हा प्रस्ताव अजूनही खुला आहे.”
विशेष म्हणजे भारताच्या न्यायालयांनी केंद्रसरकारच्या धोरणांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत
राजधानी दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत असल्याच्या मुद्द्यावरुन गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. दिल्ली सरकारने या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारवर पुरवठ्यात अडथळा आणण्याचे आरोप केले. केंद्र सरकार ऑक्सिजनचा पुरवठ्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं दिल्ली सरकारने न्यायालयाला सांगितलं. केंद्र सरकार फक्त आदेश देत असल्याचंही दिल्ली सरकारने म्हटलं आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत असं उत्तर केंद्र सरकारने दिलं. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला, ‘रोज लोक मरतायत, तुम्ही काहीही करा आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासंदर्भातील पावलं उचला,’ असं सांगितलं आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयानेही कडक ताशेरे ओढले आहेत
देशात कोरोनाच्या (Coronavirus) दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या सातत्यानं वाढत असल्याचं चित्र आहे.यामुळे आरोग्य सेवा कोलमडून पडल्याचे दिसते. अनेकांना ऑक्सजिन बेड तर कुठे व्हेंटिलेटर बेडस् मिळत नसल्याचे चित्र आहे.यासोबतच दुसरीकडे कोरोनामुळे देशात असंख्य लोकांचा मृत्यू होतं आहे.मृत्यू झालेल्या रुग्णांवर अंत्यसंस्कार करणे देखील अवघड होऊन बसले आहे.इथेही वेटिंग लिस्ट असून अनेकांना अंत्यसंस्कारसाठी खोळंबून राहावे लागत आहे.
सोमवारी (26 एप्रिल) मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी यांनी
निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना सांगितलं की, “कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी केवळ निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे.”
‘करोनाची दुसरी लाट ही राष्ट्रीय आपत्ती असून त्याकडे मूकपणे पाहू शकत नाही’, असे मंगळवारी (27-04-2021) सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत उपचारासाठी रुग्णांची झालेली वणवण व हाल यांमुळे
आता केंद्र सरकारला ‘करोना धोरणाचा सुस्पष्ट आराखडा’ मांडावा लागणार आहे.
प्राणवायू व अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा व लसीकरण या तीन मुद्द्यांवरील भूमिका स्पष्ट करणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालाने दिले आहेत.
देशातील रुग्णालयांना प्राणवायूचा पुरेसा पुरवठा कसा केला जाणार आहे?
रेमडेसिविरसारखी अत्यावश्यक औषधे रुग्णांना कशी उपलब्ध होणार आहेत?
कोरोना लस – सर्वांच्या लसीकरणासाठी कोणती व्यवस्था केली गेली आहे आणि लशींच्या किमती वेगवेगळ्या का आहेत.
अशा तीन संवेदनशील मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून माहिती मागितली आहे.
डॉक्टरांची सर्वात मोठी संस्था असणाऱ्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनने थेट मोदींना जबाबदार धरत त्यानाच सुपर स्प्रेडर म्हटले
देशातील डॉक्टरांची सर्वात मोठी संस्था असणाऱ्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष डॉ. नवज्योत दाहिया यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे करोनाचे ‘सुपर स्प्रेडर’ असल्याचं म्हटलं आहे. देशामध्ये करोनाची दुसरी लाट आली असताना राजकीय सभा घेणे तसेच कुंभमेळ्यासारख्या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी सहमती दर्शवल्याने करोनाचा मोठ्याप्रमाणात प्रसार झाल्याने डॉ. नवज्योत यांनी मोदींना सुपर स्प्रेडर म्हटल्याचं, द ट्रेब्युन ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. सुपर स्प्रेडर म्हणजे अशी व्यक्ती जिच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांना करोनाचा संसर्ग होतो.
“कोरोना विषाणूसंदर्भातील नियम जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचावे यासाठी आरोग्य सेवेतील लोकं काम करत असतानाच दुसरीकडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या प्रचार सभांना संबोधित करण्यासंदर्भातील निर्णय घेताना मागे पुढे पाहिले नाही. त्यांनी कोरोनासंदर्भातील सर्व नियम मोडले,” असं डॉ. नवज्योत म्हणाले आहेत.
स्मशानभूमींबाहेर अंत्यविधीसाठी लागलेल्या रांगा या कोरोना परिस्थितीची दाहकता दर्शवणाऱ्या
देशामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण जानेवारी २०२० मध्ये आढळून आला, असं सांगत डॉ. नवज्योत यांनी त्यावेळीही मोदींनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही असं म्हटलं आहे. टाइम्स ऑफ इंडियामधील वृत्तानुसार डॉ. नवज्योत यांनी, “देशातील पहिला रुग्ण जानेवारी २०२० मध्ये देशात आढळल्यानंतर मोदींनी यासंदर्भातील उपाययोजना करुन प्रादुर्भाव रोखण्यासंदर्भात काम करण्याऐवजी गुजरातमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षांसाठी लाखो लोकांना एकत्र करुन सभा घेतली,” असं म्हटलं आहे.देशातील अनेक शहरांमध्ये स्मशानभूमींबाहेर अंत्यविधीसाठी लागलेल्या रांगा या कोरोना परिस्थितीची दाहकता दर्शवणाऱ्या आहेत, असंही डॉ. नवज्योत म्हणाले आहेत.
ही सर्व परिस्थिती पाहता केंद्रातील भाजप सरकारचे आणि विशेषत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे वागणे असंवेदनशील
आणि बेजबाबदारपणाचे वाटते.यातून संतप्त लोकानी आता नरेंद्र मोदींनी राजीनामा द्यावा
अशी मोहिमच गेल्या दोन आठवड्यांपासून सोशल मिडियात राबवली आहे.
#ResignModi हा हॅशटॅग ट्विटरवर दोन आठवड्यापासून टॉप ट्रेंड करत आहे.
तर फेसबुकवर सुद्धा हा हॅशटॅग प्रचंड वायरल झाला आहे.यामुळे फेसबुककडून चलाखी करत हा हॅशटॅग बंद करण्यात आला होता.
मात्र चिडलेल्या लोकांनी गदारोळ केल्याने फेसबुकला हा हॅशटॅग पुन्हा सुरळीत रिस्टोर करावा लागला.
राजाने मारलं आणि पावसाने झोडपलं तर दाद कुणाकडे मागायची?
किंवा आई जेवू घालीना बाप मदत देइना अशी गत भारतीयांची सध्या झाली असून
त्यांचे आणि त्यांच्या आप्तस्वकीय प्रियजनांचे जीवन धोक्यात आले आहे.
या एकूण पार्श्वभूमीवर देशातील निष्पाप जनतेचे कोरोना च्या संसर्गाने
आणि कोलमडून पडलेल्या व्यवस्थेमुळे जाणारे प्राण कोण वाचवणार आहे हा मूलभूत प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो.
चिपळूण पुरग्रस्तांना महिला बचत गटांनी दिला मदतीचा हात
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
वाचकहो..@jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
First Published on APRIL 29, 2021 17 : 53 PM
WebTitle – The BJP government refuses to accept help from the United Nations when the country’s citizens are dying 2021-04-29
