गुरुवारी मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने कोचिंग सेंटर्सवर कडक कारवाई केली आहे. सरकारने खासगी शैक्षणिक संस्थांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून 16 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंगला जाता येणार नाही, असे आदेश दिले आहेत.या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल, तसेच कोचिंग सेंटरची नोंदणीही रद्द केली जाऊ शकते, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. कोचिंग सेंटरमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना काही काळापासून समोर आल्यानंतर सरकारने कठोर पावले उचलल्याचे मानले जात आहे.
16 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग ला जाता येणार नाही, अन्यथा 1 ला दंड
देशाच्या शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोचिंग संस्था 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकणार नाहीत आणि चांगले गुण किंवा रँकची हमी देण्यासारखी दिशाभूल करणारी आश्वासने देखील देऊ शकणार नाहीत. मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे कायदेशीर चौकट स्थापन करून अनियंत्रित खाजगी कोचिंग संस्थांना वाढण्यापासून रोखण्यासाठी ही पावले आहेत.
कोचिंग सेंटर्सवर सरकारने एवढी सक्ती का लादली?
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, आगीच्या घटना, कोचिंग इन्स्टिट्यूटमधील सुविधांचा अभाव तसेच त्यांनी अवलंबलेल्या शिकवण्याच्या पद्धतींबाबत सरकारकडे आलेल्या तक्रारींनंतर मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.
“कोणतीही कोचिंग संस्था पदवीपेक्षा कमी पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करणार नाही,” असे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.
कोचिंग संस्था पालकांना विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी
किंवा रँक किंवा चांगल्या गुणांची हमी देण्यासाठी दिशाभूल करणारी आश्वासने देऊ शकत नाहीत.
अशा संस्थाना 16 वर्षाखालील विद्यार्थ्यांची नोंदणी करू शकत नाहीत.
माध्यमिक शाळा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांनी कोचिंग संस्थांमध्ये नोंदणी करावी.
शिक्षकांची संपूर्ण माहिती ठेवा
केंद्र सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, “कोचिंग क्लासेस संस्थांनी कोचिंगच्या गुणवत्तेबद्दल किंवा कोचिंगमध्ये प्रदान केलेल्या सुविधा किंवा अशा कोचिंग संस्थेने किंवा त्यांच्या संस्थेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याने मिळवलेल्या यशाबद्दल प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणताही दावा करणारी दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रकाशित करू नये.” किंवा प्रकाशनात भाग घेऊ शकत नाहीत.अनैतिक गैरवर्तन किंवा कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या कोणत्याही शिक्षकाची किंवा व्यक्तीची सेवा कोचिंग संस्थांना घेता येत नाही. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आवश्यकता पूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही संस्था नोंदणीकृत होणार नाही.
मुलांवर अनावश्यक दबाव टाकू नका
“कोचिंग इन्स्टिट्यूटची एक वेबसाइट असेल ज्यामध्ये शिक्षकांची पात्रता (शिक्षक), अभ्यासक्रम/अभ्यासक्रम, पूर्ण होण्याचा कालावधी, वसतिगृहाची सुविधा आणि शुल्क यांचा संपूर्ण तपशील असेल,” मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार. , कठीण असल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर स्पर्धा आणि शैक्षणिक दबाव, कोचिंग संस्थांनी त्यांना तणावापासून वाचवण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत आणि त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव न आणता वर्ग आयोजित केले पाहिजेत.
“कोचिंग इन्स्टिट्यूटने विद्यार्थ्यांना तणावपूर्ण परिस्थितीत सतत पाठिंबा देण्यासाठी त्वरित हस्तक्षेप करण्यासाठी एक विभाग स्थापन केला पाहिजे,” मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.
इन्स्टिट्यूटने तणावग्रस्त विद्यार्थ्याला मदत करण्यासाठी समुपदेशन प्रणाली विकसित केली आहे
याची खात्री करण्यासाठी त्या विभागाचे सक्षम अधिकारी पावले उचलू शकतात.
तुम्ही कोर्स मध्येच सोडल्यास फी परत करावी लागेल
विविध अभ्यासक्रमांचे शुल्क पारदर्शक आणि वाजवी असावे आणि शुल्काच्या पावत्या दिल्या जाव्यात,
असे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
एखाद्या विद्यार्थ्याने मध्यंतरी अभ्यासक्रम सोडल्यास त्याचे उर्वरित कालावधीचे शुल्क परत करण्यात यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अन्यथा एक लाखापर्यंत दंड
मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोचिंग संस्थांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल किंवा जास्त शुल्क आकारल्यास त्यांची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते, असे केंद्राने म्हटले आहे.कोचिंग संस्थांच्या योग्य देखरेखीसाठी, केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत नवीन आणि विद्यमान कोचिंग संस्थांची नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोचिंग संस्थेच्या क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे कोचिंग अडणार?
दहावीची परीक्षा ही महत्वाची मानली जाते,आणि महाराष्ट्र राज्यात जे विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला असतात त्यांचे वय साधारणपणे 15-16 वर्षे असते,त्यामुळे त्यांच्या कोचिंगचा मात्र आता प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
केंद्रसरकारचा नवा कायदा मसुदा ‘अस्पष्ट आणि अधिक हस्तक्षेप’ करणारा -एडिटर्स गिल्ड
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JAN 19,2024 | 13:39 PM
WebTitle – Students below 16 years cannot go for private coaching, otherwise a fine of Rs 1 lakh