सोमनाथ सूर्यवंशी कोठडी मृत्यू प्रकरण: कायद्यातील पोकळीवर उच्च न्यायालयाचे गंभीर निरीक्षण

शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणाने पुन्हा एकदा केवळ पोलिस जबाबदारीच नव्हे, तर भारतातील कोठडी मृत्यूविषयक कायदेशीर चौकटीतील गंभीर त्रुटी समोर आणल्या आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पार पडत आहे. काल सुनावणीदरम्यान पोलिस खात्याचे तसेच गृहखात्याचे मुख्य सचिव यांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, या प्रतिज्ञापत्रांमुळे प्रकरण सुटण्याऐवजी कायद्यातील अपूर्णतेचा मुद्दा अधिक ठळकपणे समोर आला आहे.

सोमनाथ सूर्यवंशी कोठडी मृत्यू प्रकरण: न्यायालयात काय घडले?

आजच्या सुनावणीमध्ये बीएनएस 196 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) अंतर्गत पोलीस कोठडीतील मृत्यू झाल्यानंतर मॅजिस्ट्रेट चौकशी पूर्ण झाल्यावर पुढील कारवाई नेमकी काय असावी, याबाबत कायद्यात कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने आजतागायत कोणतीही दुरुस्ती किंवा स्पष्टीकरणात्मक तरतूद केलेली नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आले.

यामुळे कोठडीतील मृत्यूच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये चौकशी झाल्यानंतर जबाबदारी निश्चित करण्याची,

दोषींवर कारवाई सुरू करण्याची आणि पीडित कुटुंबाला न्याय देण्याची प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या अडकून पडते, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

“धोरण ठरवण्याचा अधिकारच नाही” असा युक्तिवाद

सोमनाथ सूर्यवंशी कोठडी मृत्यू प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांच्या ॲड.प्रकाश आंबेडकर यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, न्यायालयाने ज्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी किंवा उपस्थित राहण्यासाठी बोलावले आहे, त्या अधिकाऱ्यांकडे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही.

त्यांचे अधिकार फक्त शासनाने ठरवलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यापुरते मर्यादित आहेत.

म्हणूनच, अशा अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागून मूळ प्रश्न सुटणार नाही. प्रश्न हा कायद्यातील संरचनात्मक त्रुटीचा आहे,

जी केवळ प्रशासकीय आदेशांनी भरून काढता येणार नाही.

न्यायालयाकडे केलेली ठोस मागणी

सोमनाथ सूर्यवंशी यांना न्याय मिळावा आणि भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर संभ्रम निर्माण होऊ नये,

यासाठी न्यायालयाने स्वतः पुढाकार घ्यावा, अशी ठोस मागणी करण्यात आली.

यामध्ये दोन पर्याय न्यायालयासमोर मांडण्यात आले:

पहिला, न्यायालयाने आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून कायद्यातील ही पोकळी भरून काढावी.

दुसरा, गृह खात्याच्या मंत्र्यांना थेट न्यायालयात बोलावून, हा अपूर्ण कायदा पूर्ण करणार की नाही, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यास सांगावे.

हा मुद्दा केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण देशातील कोठडी मृत्यू प्रकरणांमध्ये न्यायप्रक्रिया कशी राबवली जावी,

यावर दूरगामी परिणाम करणारा असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

बीएनएस 196 आणि कायदेशीर पोकळी

बीएनएस 196 मध्ये पोलीस कोठडीतील मृत्यू झाल्यास मॅजिस्ट्रेट चौकशीची तरतूद आहे. मात्र, ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात कोणती यंत्रणा कार्यान्वित होईल, दोषारोप निश्चित कसे होतील, स्वतंत्र तपास कसा सुरू होईल आणि जबाबदारी कोणावर निश्चित केली जाईल, याबाबत कायद्यात मौन आहे.
ही पोकळी प्रत्यक्षात पोलिस दंडमुक्तीला खतपाणी घालणारी ठरत असल्याचा आरोप करण्यात आला. चौकशी होते, अहवाल तयार होतो; पण त्या अहवालाचे काय करायचे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

उद्याच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष

या सर्व मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करत न्यायालयाने हे प्रकरण उद्या सकाळी पुढील सुनावणीसाठी ठेवले आहे.

आजच्या सुनावणीत न्यायालय कोणती दिशा ठरवते, कायद्यातील त्रुटी भरून काढण्यासाठी

स्वतः हस्तक्षेप करते की थेट राजकीय कार्यकारी सत्तेला जबाबदार धरते,

याकडे केवळ सोमनाथ सूर्यवंशी कुटुंबाचेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील आणि देशातील नागरी समाजाचे लक्ष लागले आहे.

हे प्रकरण आता एका व्यक्तीच्या कोठडीतील मृत्यूचे न राहता, भारतातील पोलीस कोठडी, कायदा, जबाबदारी आणि न्याय या संकल्पनांची कसोटी ठरत चालले आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

आरएसएस ज्या पद्धतीने गुरुदक्षिणा स्वीकारतो—ना व्यक्ती, ना नोंदणीकृत संघटना—त्याच धर्तीवर, तुम्हीही जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.