सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेशातील मोहम्मद जुबेर विरुद्ध नोंदवलेल्या सर्व एफआयआर दिल्लीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय दिल्लीत नोंदवलेल्या एफआयआरसह सर्व प्रकरणे एकत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. Alt न्यूजचे सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर यांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन देण्याचे आदेश दिले आहेत.इतकेच नाही तर त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी यूपी सरकारने स्थापन केलेली एसआयटीही विसर्जित करण्याचे आदेश दिले आहेत. इतकंच नाही तर यूपी सरकारकडे मोहम्मद जुबेर ला ट्विट करण्यापासून थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती. या सर्व मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत असं काही होऊ शकत नाही,जुबेर यांना ट्विट करण्यापासून रोखता येणार नाही.असं म्हंटलंय.
मोहम्मद जुबेर ला SC कडून मोठा दिलासा, अंतरिम जामीन; सर्व प्रकरण दिल्ली हस्तांतरण
खटल्याची सुनावणी करताना खंडपीठाने म्हटले की, असे करणे म्हणजे एखाद्या वकिलाला युक्तिवाद करण्यापासून रोखणे होय.असे करणे म्हणजे एखाद्याला बोलण्यापासून थांबवण्यासारखे होईल. तो जे काही करेल त्याला तो कायदेशीररित्या जबाबदार असेल. पण आपण पत्रकाराला लिहिणे थांबवायला सांगू शकत नाही. न्यायालयाचे हे निरीक्षण महत्त्वाचे मानले जात असून मोहम्मद जुबेरलाही त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याशिवाय एखाद्या व्यक्तीला सतत कोठडीत ठेवणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. झुबेरवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांचा ठोस तपास व्हायला हवा आणि सर्व खटले यूपीहून दिल्लीला वर्ग करण्यात यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय, एफआयआर रद्द करण्याच्या मोहम्मद जुबेरच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याना दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले आहेत.
यूपीमध्ये नोंदवलेल्या सर्व एफआयआरमध्ये मोहम्मद जुबेरला 20,000 रुपयांच्या बॉन्डवर जामिनावर सुटका करण्यात यावी , असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मोहम्मद जुबेरवर यूपीमध्ये 6 गुन्हे दाखल आहेत, ज्यामध्ये तो सतत पोलिस कोठडीत होता. त्याच्यावर धार्मिक वैमनस्य पसरवल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यूपी सरकारने यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात मोहम्मद जुबेरला जामीन देण्यास विरोध केला होता. यूपी सरकारने म्हटले आहे की मोहम्मद जुबेरने जाणूनबुजून द्वेष करणारे ट्विट केले होते आणि तो सराईत गुन्हेगार आहे.
‘सर्व प्रकरणे एकसारखीआहेत’
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की याचिकाकर्ता तथ्य फॅक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूजशी संबंधित आहे.
फेब्रुवारी 2017 मध्ये याची सुरुवात झाली. 20 जून 2022 रोजी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला.
त्यात आयपीसीची कलमे होती. नंतर FCRA देखील जोडले गेले. 22 जून रोजी अटक करण्यात आली होती.
1 दिवसाची कोठडी मागितली होती. नंतर त्याला मुदतवाढ देण्यात आली.३० जून रोजी त्याच्या बंगळुरू येथील घराची झडती घेण्यात आली.
नंतर न्यायालयीन कोठडी झाली. 15 जुलै रोजी नियमित जामीन मिळाला.
दिल्ली पोलिसांनी तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना दिला आहे.
त्यात लिहिले आहे की, तपास त्याच्या ट्विटशी संबंधित आहे. त्यात 7 ट्विटचा उल्लेख आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली न्यायालयाकडून वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये जामीन मिळूनही याचिकाकर्ता अजूनही अनेक प्रकरणांमध्ये अडकलेला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही याचिकाकर्त्याला इतर सर्व प्रकरणांमध्ये अंतरिम जामीन मंजूर करत आहोत. यूपीमध्ये नोंदवलेल्या सर्व एफआयआर दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलकडे हस्तांतरित केल्या जात आहेत, कारण दिल्लीत नोंदवलेले केस आणि यूपीमध्ये नोंदवलेल्या केसेस एकसारख्याच आहेत.
ते म्हणाले की, यूपी पोलिसांनी स्थापन केलेली एसआयटी रद्द केली जात आहे.
याचिकाकर्त्याची इच्छा असल्यास तो आता दिल्ली उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करू शकतो.
त्याच प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही नवीन एफआयआरमध्ये अटक होऊ नये.
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
इतर वाचनीय अपडेट्स,लेख/बातम्या
Video:कचरा गाडीत PM मोदी,CM योगींचा फोटो,सफाई कर्मचारी बडतर्फ
दलित आणि उपेक्षित लोकांमध्ये स्वार्थी लोकांची कमतरता नाही – मायावती
मुलगा होण्याचा नवस पूर्ण वडिलांनी मंदिरात नेऊन तरुणाचा नरबळी दिला
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 20, 2022, 19:32 PM
WebTitle – Mohamad Zubair gets big relief from SC, interim bail; Transfer all cases to Delhi
