मणिपूर: मणिपूर येथील दोन महिला मैतेई समाजातील पुरुषांकडून अत्याचार करत नग्न परेड केल्याचा व्हिडिओ सोशल मिडियात व्हायरल झाल्यानंतर भाजप सरकारला यावर प्रतिक्रिया द्यावी लागली,पोलिसांना आदेश द्यावे लागले,आणि यातल्या केवळ चारच आरोपींना दोन महिन्यांनी अटक करण्यात आली.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यावर घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियात व्हायरल झाल्यावर बोलले.परंतू आता यापेक्षा धक्कादायक गोष्ट उघडकीस आलीय,या महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या तक्रारीची फाईल तब्बल 62 दिवस धूळ खात पडून होती,अशी खळबळजनक माहिती समोर आलीय.यामुळे भाजप सरकारचे महिलांच्या बाबत असणारे धोरण पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे.
घटनेबाबत प्रशासकीय असंवेदनशीलता अन लापरवाही
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की,मणिपूर मधील दोन महिला वर लैंगिक छळाची तक्रार आणि त्यांचा सोशल मिडियात व्हायरल झालेला व्हिडिओ समोर येण्याच्या 62 दिवसांत, राज्यातील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थेवर अनेक उच्चस्तरीय बैठका झाल्या, ज्यात केंद्रीय गृहमंत्री आणि आसामच्या मुख्यमंत्र्यांसह उच्च अधिकारी होते,मात्र या तक्रारीवर कोणतीच कारवाई झालेली नव्हती.या घटनेबाबत प्रशासकीय असंवेदनशीलता अन लापरवाही समोर आलीय.
मणिपूर मधिल दोन महिला वर झालेल्या अमानवी अत्याचाराच्या व्हायरल व्हिडिओ मधिल घटना थौबल गावात घडली,
3 मे रोजी मणिपूर मध्ये हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर त्याचा दुसऱ्या दिवशी या महिलांवर अत्याचार करण्यात आले होते,
या अत्याचाराच्या संदर्भात 18 मे रोजी पीडित महिला पैकी एकीच्या पतीने तक्रार दाखल केली होती.
मात्र, बुधवारी 18 जुलै ला या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मिडियात व्हायरल झाल्यानंतर
देशभरात खळबळ माजल्याने पोलिसांनी कारवाई करून यातील केवळ चार आरोपींना अटक केली.
घटनाक्रम लक्षात घेतला तर राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचारावर केवळ बैठका
घटनाक्रम लक्षात घेतला तर महिलेच्या पतीकडून तक्रार दाखल झाल्यापासून,
सोशल मिडियात या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होईपर्यंत,
दरम्यानच्या काळात अनेक उच्चपदस्थ नेते आणि अधिकारी राज्यात येऊन गेले होते.
त्यांनी राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचारावर बैठका घेतल्या:
-27 मे रोजी लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांनी सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचा दौरा केला होता.
-29 मे रोजी गृहमंत्री अमित शाह यांनी चार दिवसांचा दौरा करत मणिपूरला भेट दिली होती, त्यादरम्यान अनेक फेऱ्यांमध्ये सुरक्षा आढावा बैठका झाल्या.त्यावेळी मणीपुरी समाजातील विविध घटकांच्यासोबत अनेक बैठकाही झाल्या.
– 4 जून केंद्र सरकारने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन केला.
– 10 जून रोजी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NEDA) चे प्रमुख आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी इंफाळला भेट दिली, जिथे त्यांनी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग आणि मणीपुरी समाजातील विविध घटकांच्यासोबत
– 24 जून रोजी मणिपूर हिंसाचार संदर्भात दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती.
– 26 जून रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वृत्तपत्राच्या बातमीनुसार,सीएम बिरेन सिंग, डीजीपी राजीव सिंग आणि मणिपूर युनिफाइड कमांडचे प्रमुख कुलदीप सिंग यांनी या राज्यस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठकींमध्ये सदर महिलांच्या लैंगिक छळाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता का,या प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही.
‘पुराव्याअभावी’ पोलिस कोणतीही कारवाई करू शकले नाहीत
वृत्तपत्राच्या बातमीनुसार, दोन महिन्यांहून अधिक काळ पोलिस कारवाईला झालेल्या विलंबाबाबत विचारले असता थौबलचे एसपी सचिदानंद म्हणाले की, ‘पुराव्याअभावी’ आतापर्यंत पोलिस कोणतीही कारवाई करू शकले नाहीत.ते म्हणाले,”‘आम्हाला कालच (19 जुलै) व्हिडिओबद्दल माहिती मिळाली. आता आमच्याकडे व्हिडीओच्या स्वरूपात पुरावे असल्याने आम्ही कारवाई सुरू केली असून अटक करण्यात आली आहे.” त्यांच्या मते, या कारवाईच्या विलंबाचे एक कारण थौबल मध्ये घटनेतील पीडितांची अनुपस्थिती हे देखील होते.
(याचा अर्थ सोशल मिडिया किती महत्वाचा आहे हेही इथं अधोरेखित होत आहे,जर व्हिडिओ सोशल मिडियात आला नसता तर हे आरोपी कधीच पकडले गेले नसते.)
इंडियन एक्स्प्रेसच्या म्हणण्यानुसार,संबंधित पोलिस ठाण्यात एफआयआर हस्तांतरित करण्यासाठी एका महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागला कारण पीडितांनी जीव वाचविण्यासाठी त्यांच्या घरातून पळ काढला आणि जीरो एफआयआर नोंदवण्यासाठी दुसर्‍या जिल्ह्यातील पोलिसांशी संपर्क साधला होता.
पोलिसांच्या समोरच घटना घडली
व्हिडीओ समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांनी पोलिसांच्या कारवाईतील दिरंगाईबद्दल सांगितले की,
“हिंसा सुरू असतानाही 6,000 हून अधिक एफआयआर दाखल करण्यात आले.सोशल मिडियातून घटनेचे व्हिडिओ समोर आल्यावर पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपींची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न सुरू केला.व्हिडिओ मिळताच आम्ही दोषींना ओळखू शकलो आणि तत्काळ कारवाई करण्यात आली.”
मात्र,पोलिस तक्रारीत असं म्हटलंय की
या महिलांना जमावाने थौबलमधील नॉन्गपोक सेकमाई पोलिस स्टेशनमधील पोलिसांच्यासोबत असतानाच जबरदस्तीने नेले.
पोलिस कर्मचार्‍यांनी घटनेतील कोणत्याही गुन्हेगाराची ओळख कशी केली नाही असं विचारलं असता,
थौबल एसपी म्हणाले की तक्रारीत केलेला आरोप खोटा आहे,आणि पोलिस घटनास्थळी उपस्थित नव्हते.
ते म्हणाले, ‘त्याच दिवशी नॉन्गपोक सेकमाई पोलिस स्टेशनमध्ये शस्त्रे लुटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची गर्दी होती.
पोलीस ठाण्याच्या बंदोबस्तात पोलीस व्यस्त होते.”
विशेष म्हणजे, पोलिसांचे हे स्पष्टीकरण या घटनेत वाचलेल्या महिलेच्या जबानीच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे,
महिलेने आपल्या जबानीत म्हटलंय की “पोलिस तिला उचलणाऱ्या जमावासोबतच होते.“
वृत्तपत्राच्या बातमीनुसार,पोलिस ठाण्यांमधील प्रकरणाचे हस्तांतरण होण्यासही विलंब झाला.
कांगपोकपी जिल्ह्यातील सायकुल पोलीस ठाण्यात प्रथम तक्रार दाखल करण्यात आली होती,
ज्याच्या आधारे शून्य एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.
पण, अखेर 21 जून रोजी एफआयआर नॉन्गपोक सेकमाईच्या संबंधित पोलिस ठाण्यात हस्तांतरित करण्यात आला.
यामध्ये ‘सुमारे 900-1,000 अज्ञात हल्लेखोरांची’ बलात्कार, अपहरण आणि हत्या यासह विविध कलमांखाली गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 22,2023 | 10:27 AM
WebTitle – Manipur Women’s Video: Complaint File Lies in Dust for Two Months
