कुपोषण,बालमृत्यू एक आव्हान

देशभरात अर्भक, बालक आणि मातांचे मृत्यू रोखण्यासाठीचे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. ‘युनिसेफ’ने जाहीर केलेल्या एका ताज्या अहवालानुसार भारतात २०१६ मध्ये सहा लाख बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे जगातील बालमृत्यूंपैकी एक चतुर्थांश बालमृत्यू आपल्या देशात होत असून यात अठ्ठावीस दिवसांखालील बालकांचे मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे…

कुपोषण,बालमृत्यू

जागतिक कुपोषण निर्देशांक २०२० अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे. २०१९ मध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर होता. याबाबतचा अहवाल ‘कन्सर्न वल्र्डवाइड’ ही आयरिश संस्था तसंच ‘वेल्ट हंगर हिल्फी’ ही जर्मन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केला असून भारताची परिस्थिती गंभीर असल्याचं म्हटलं आहे. २०१८ मध्ये ११९ देशांच्या यादीत भारत १०३ क्रमांकावर होता.

कुपोषण बाबतीतही देशातील स्थिती भयावह आहे, हे गेल्याच वर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालाने स्पष्ट केले होते. नवजात बालकांचा मृत्यूदरही धोक्याच्या पातळीवर असून तो २२.४ टक्के आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर राज्यात गेल्या पाच वर्षांत बालमृत्यू च्या प्रमाणात किंचितशी घट झाली आहे. २०१४ मध्ये २३ वरून ते २०१६ मध्ये २१ वर आले. एकट्या मुंबईतच २०१६-१७ या वर्षात एक हजार ४१४ बालमृत्यू झाले. ते आधीच्या तुलनेत कमी असले तरी यावर समाधान मानण्यासारखी स्थिती नाही.

भुकेची परिस्थिती गंभीर

कमी पोषण, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुलांचे उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, मुलांची वाढ खुंटणे, कुपोषण, बालमृत्यू दर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर हे घटक यात विचारात घेतले जातात. जगभरातील स्थिती मध्यम असल्याचा उल्लेख जागतिक कुपोषण निर्देशांकात करण्यात आला असून जगभरातील ६० कोटींहून अधिक लोक कुपोषित असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

देशातील भुकेच्या स्थितीवरून देशांना ० ते १०० असे गुण दिले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. यामध्ये ० गुण हे सर्वोत्तम समजले जातात, याचा अर्थ एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी नाही असाच होतो. भारताला ५० पैकी २७.२ गुण देण्यात आले असून परिस्थिती गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.९.९ पेक्षा कमी गुण असल्यास परिस्थिती गंभीर नाही. १० ते १९.९ मध्ये गुण असल्यास परिस्थिती मध्यम आहे. २० ते ३४.९ गुण असल्यास भुकेची परिस्थिती गंभीर आहे. ३५ ते ३९.९ गुण म्हणजे धोक्याची घंटा तर ५० हून अधिक गुण म्हणजे धोका खूप वाढला असून परिस्थिती भयावह आहे असा अर्थ होतो. २०२० मधील भारताची कामगिरी तुलनेत सुधारली आहे. भारताला २७.२ गुण असून २००० मध्ये ३८.९, २००६ मध्ये ३७.५, २०१२ मध्ये २९.३ गुण होते.

ठोस उपाययोजना मात्र होताना दिसत नाहीत

भारतातील पाच वर्षाखाली मुलांचा मृत्यूदर २००० ते २०१८ दरम्यान कमी झाल्याचाही रिपोर्टमध्ये उल्लेख आहे. जागतिक कुपोषण निर्देशांकात भारत नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियापेक्षा मागे आहे. फक्त १३ देशांमध्ये भारतापेक्षा वाईट परिस्थिती आहे.नवजात बालकांच्या मृत्यूमध्ये भारताचा जगात ३१ वा क्रमांक लागतो, ही अभिमान बाळगण्याची बाब नव्हे. एकीकडे सरासरी जीवनमान उंचावत असताना कुपोषण, अर्भक आणि मातामृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात यायला तयार नाही.

जागतिक महासत्ता बनण्याची घाई झालेल्या आणि रात्रंदिन नसत्या पराक्रमाचे ढोल बडवणा-या नेतृत्वाने आधी या अंधाऱ्या वास्तवाला भिडण्याची गरज आहे. या अस्वस्थ करणाऱ्या आकडेवारीने देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेचे धिंडवडे काढले आहेत. दारिद्र्य, बेकारी, बेरोजगारी, निरक्षरता, अंधश्रद्धा या मुलभूत प्रश्नांकडे लक्ष वेधणारे हे वास्तव नाही काय?

जागतिक संघटनांनी याकडे वेळोवेळी दिशानिर्देश करूनही आपण झोपेचेच सोंग घेतले आहे.

केंद्रीय सरकारी यंत्रणांनीही अनेक सर्व्हे केले, त्यातूनही हीच जळजळीत वस्तुस्थिती समोर आली असली तरी

त्यावर ठोस उपाययोजना मात्र होताना दिसत नाहीत.

‘बेटी बचाओ’ची घोषणा केवळ जाहिराती आणि ‘मन की बात’पुरतीच अडकून पडली आहे.

निवडणुका जिंकायची घाई झालेल्या सत्ताधाऱ्यांकडून आपला आरोग्याच्या पातळीवरील

देशाचा आरोग्य निर्देशांक काही सुधारायला तयार नाही, असाच याचा अर्थ होतो.

उरली-सुरली जागतिक पत आणखी घसरायच्या आधी जागे व्हायला हवे.

सामाजिक कलंक पुसायला हवा, कोवळी पानगळ वेळीच रोखायला हवी.