महाज्योती शिष्यवृत्ती मध्ये कपात: विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष, सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी

पुणे, १६ डिसेंबर २०२५: महाराष्ट्रातील ओबीसी, विमुक्त जाती-जमाती (वीजे एनटी) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (एसबीसी) गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी उभारण्यात आलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) कडून स्पर्धा परीक्षांच्या शिष्यवृत्ती मध्ये अचानक कपात करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. गेल्या वर्षी १००० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली होती, मात्र या वर्षी युपीएससीसाठी जागा १००० वरून १००, एमपीएससीसाठी ७५० वरून २०० आणि गट-ब परीक्षांसाठी ८०० वरून २०० करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून, ते सरकारकडे न्यायाची मागणी करत आहेत.

महाज्योती ही संस्था २०१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केली असून, ओबीसी आणि संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी विद्यावेतन स्वरूपात शिष्यवृत्ती, मोफत कोचिंग, निवास आणि अन्य सुविधा पुरवते. यासोबतच बार्टी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था – अनुसूचित जातींसाठी) आणि सारथी (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था – मराठा समाजासाठी) या संस्थाही समान उद्देशाने कार्यरत आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मते, बार्टी आणि सारथीने जागा कमी केल्या नसताना केवळ महाज्योतीच्या जागांमध्ये इतकी मोठी कपात का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

रोहित पवार यांची टीका

“सर्व समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना मदत व्हावी यासाठी या संस्था उभारल्या गेल्या, पण सध्या विद्यार्थी हिताऐवजी एककल्ली भूमिका घेतली जात आहे,” अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी केली आहे.

#सारथी #बार्टी #महाज्योती या संस्था गोरगरिब विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी उभारण्यात आल्या, पण या संस्थांकडून सध्या विद्यार्थी हिताऐवजी एककल्ली भूमिका घेतली जात आहे. सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षा करताना मदत व्हावी यासाठी विद्यावेतन स्वरूपात शिष्यवृत्ती दिली जाते.… pic.twitter.com/Tut8uA0j1J
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) December 16, 2025

कपातीमागील कारणे आणि परिणाम महाज्योती च्या अधिकृत वेबसाइटवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२४-२५ साठी युपीएससी, एमपीएससी, एमपीएससी अभियांत्रिकी सेवा, गट बी आणि सी, एसएससी-सीजीएल, आयबीपीएस बँकिंग यांसारख्या परीक्षांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, बजेटच्या मर्यादांमुळे शिष्यवृत्ती च्या कालावधीतही कपात झाल्याचे दिसून येते.

पीएचडी शिष्यवृत्तीवर अजित पवारांचे वादग्रस्त वक्तव्य

या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत पीएचडी शिष्यवृत्ती संदर्भात केलेले वक्तव्य चर्चेचा विषय ठरले आहे. “४२-४५ हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळते म्हणून एकाच कुटुंबातील चार-पाच जण पीएचडी करू लागले आहेत,” असे ते म्हणाले. या वक्तव्यावर विद्यार्थी, संशोधक आणि विरोधकांनी तीव्र टीका केली आहे. “एकाच कुटुंबातील सदस्य राजकारणात असतील तर हरकत नाही, मग शिक्षणात का अडथळा?” असा सवाल उपस्थित होत आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांनी हे वक्तव्य “वंचित विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर घाला” म्हटले आहे.

गुप्ता समितीच्या शिफारशींविरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीचा आवाज; विद्यार्थ्यांवर अन्याय – प्रशांत बोराडे

महाराष्ट्रातील बार्टी (अनुसूचित जातींसाठी), महाज्योती (ओबीसी, विमुक्त जाती-जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी), सारथी (मराठा समाजासाठी) आणि टीआरटीआय (आदिवासींसाठी) या संस्थांमार्फत स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी मोफत कोचिंग आणि शैक्षणिक भत्ता (विद्यावेतन) दिला जात होता. यामुळे गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा आणि नोकरीचा खर्च काही प्रमाणात भागत होता. मात्र, राज्य सरकारने नेमलेल्या गुप्ता समितीच्या अहवालानुसार आता या योजनांमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे.

गुप्ता समितीच्या शिफारशींनुसार, यूपीएससी स्पर्धा परीक्षेसाठी सर्व संस्था मिळून केवळ १०० जागा प्रस्तावित आहेत, ज्या पूर्वी सुमारे २००० होत्या. तसेच, एमपीएससीसाठी पूर्वी २५०० जागा उपलब्ध होत्या, त्या आता फक्त ४०० वर आणण्यात आल्या आहेत. पूर्वी प्रत्येक संस्थेसाठी साधारण ६०० जागा राखीव असत, मात्र आता एकूण जागांमध्ये प्रचंड घट झाली आहे. यामुळे हजारो गरीब विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षा तयारीच्या संधीवर गदा येत असून, त्यांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होत आहे.

या निर्णयाला वंचित बहुजन आघाडीने (व्हीबीए) तीव्र विरोध केला आहे. पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी यापूर्वी बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या पीएचडी फेलोशिप थकल्यावर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता आणि सरकारवर ‘फोडा आणि राज्य करा’ धोरणाचा आरोप केला होता. आता गुप्ता समितीच्या कपातीला केंद्र आणि राज्य सरकारचे ‘विद्यार्थीविरोधी निर्णय’ म्हटले जात आहे.प्रशांत बोराडे, राज्य प्रवक्ता, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन यांनी यासंदर्भात म्हटले आहे की: “सरकार प्रेरित गुप्ता समितीच्या विरोधात सर्व विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन लढा लढला पाहिजे. हे निर्णय गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहेत. पूर्वीच्या सुविधा पूर्ववत कराव्यात आणि पारदर्शक धोरण आणावे.”

View this post on Instagram

A post shared by Vanchit Bahujan Aaghadi (@vba.india)

गुप्ता समितीचा अहवाल: सविस्तर माहिती

समितीचे गठन:महाराष्ट्र शासनाने २४ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही समिती नेमली

अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती आहे.

सदस्य: सारथी, बार्टी, महाज्योती आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश.

उद्देश:सारथी (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था – मराठा समाजासाठी), बार्टी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था – अनुसूचित जातींसाठी), महाज्योती (महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था – ओबीसी, विमुक्त जाती-जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी) आणि आदिवासी संशोधन संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी विद्यावेतन (शिष्यवृत्ती), नियम आणि धोरणांमध्ये एकसूत्रता आणणे.
स्पर्धा परीक्षा (यूपीएससी, एमपीएससी) तयारीसाठीच्या प्रशिक्षण जागांमध्ये सुसंगती आणणे आणि दुरुपयोग टाळणे.

मुख्य शिफारशी:

जागांमध्ये कपात: महाज्योतीसाठी यूपीएससी प्रशिक्षण जागा: २,००० वरून १०० पर्यंत कमी.
महाज्योतीसाठी एमपीएससी प्रशिक्षण जागा: २,५०० वरून ४०० पर्यंत कमी.
एकूण अपेक्षित जागा: १,९०० ते २,००० जागांच्या ऐवजी फक्त १०० जागा मंजूर (काही ठिकाणी २०० जागांचा उल्लेख).

इतर संस्थांबाबत:

बार्टी आणि आदिवासी संशोधन संस्थांना जागा वाढवण्याची मोकळीक आणि स्वतंत्र नियम बनविण्याचे स्वातंत्र्य देणे.

मात्र, सारथी आणि बार्टीच्या जागांमध्येही कपात झाल्याचे दिसते.

सर्व संस्थांमध्ये समान निकष लागू करणे, जसे की गुणवत्ता-आधारित निवड, प्रगती तपासणी

आणि कुटुंब मर्यादा (एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना लाभ न देणे).

संशोधन फोकस: पीएचडी आणि इतर संशोधन शिष्यवृत्तीसाठी विषय सामाजिक उपयोगितेचे असणे बंधनकारक.

कपातीची कारणे:

समान धोरणाच्या नावाखाली एकसूत्रता आणणे आणि आर्थिक शिस्त राखणे.

अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांना घटनात्मक संरक्षण असल्याने बार्टी

आणि आदिवासी संस्थांना अधिक सवलती, तर ओबीसीला (महाज्योती) कमी.

दुरुपयोग टाळणे: एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य शिष्यवृत्ती घेत असल्याच्या तक्रारी.

बजेट अपुरेपणा आणि प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे.

सरकारचा निर्णय:

गुप्ता समितीच्या शिफारशींनुसार जागा कपात मंजूर केली.

महाज्योतीची बाजू ऐकून न घेता निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप, ज्यामुळे संस्थेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह.

परिणाम:

हजारो गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षा तयारीवर फटका; मोफत कोचिंग, निवास आणि विद्यावेतनाची संधी कमी

विद्यार्थ्यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, या विषयात तत्काळ लक्ष घालून अन्याय टाळावा.

ही बाब महाराष्ट्रातील शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जागांच्या कपातीसंदर्भात सरकारचे उत्तर

याविषयी आमच्या प्रतिनिधीने, अतुल सावे (इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा व दिव्यांग कल्याण विभाग मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.)

यांना फोन करून कमी झालेल्या जागेच्या संदर्भात माहिती विचारली असता,त्यांनी उत्तर दिले की, जागा वाढवून मागण्याकरिता फाइल पुढे पाठवली आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.