जेम्स लेन प्रकरण नेमकं काय होतं? शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेपासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापर्यंत गेलेला वादाचा दीर्घ प्रवास

जेम्स लेन प्रकरण हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक इतिहासातील अत्यंत संवेदनशील आणि वादग्रस्त प्रकरणांपैकी एक मानले जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांच्या प्रतिमेशी संबंधित कथित अपमानास्पद मजकुरामुळे हे प्रकरण केवळ शैक्षणिक वादापुरते मर्यादित न राहता, कायदेशीर लढाई, सामाजिक असंतोष आणि राजकीय चर्चेचे केंद्रबिंदू ठरले.

जेम्स लेन संपूर्ण प्रकरण काय होते? james-laine-controversy-shivaji-maharaj-book-case-explained — james-laine-controversy-shivaji-maharaj-book-case-explained

जेम्स डब्ल्यू. लेन (James W. Laine) हे अमेरिकेतील इतिहासकार असून त्यांनी २००३ साली “Shivaji: Hindu King in Islamic India” हे पुस्तक लिहिले. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने (Oxford University Press – OUP) हे पुस्तक प्रकाशित केले. या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आणि त्यांच्या ऐतिहासिक भूमिकेवर चर्चा करण्यात आली होती. मात्र पुस्तकातील काही उतारे, विशेषतः पृष्ठ क्रमांक ३१, ३३, ३४ आणि ९३ वरील संदर्भ, महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांच्या प्रतिमेला अपमानास्पद, असत्य आणि अवमानकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला.

या पुस्तकात शिवाजी महाराजांच्या पितृत्वाबाबत (parentage) सूचक स्वरूपातील कथन आणि तथाकथित “विनोदात्मक” उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. अशा स्वरूपाच्या संदर्भांमुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. मराठा समाजात तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली. हे उल्लेख ऐतिहासिकदृष्ट्या असत्य, समाजभावना दुखावणारे आणि राष्ट्रीय महापुरुषाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे असल्याचा आरोप करण्यात आला.

वादाची सुरुवात आणि प्रारंभिक घडामोडी

मे २००३ मध्ये हे पुस्तक अमेरिकेत प्रथम प्रकाशित झाले. त्यानंतर जुलै २००३ मध्ये ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस इंडियाने

भारतात या पुस्तकाच्या ८०३ प्रती छापल्या, त्यापैकी २१५ प्रती विकल्या गेल्या. ऑक्टोबर २००३ मध्ये आणखी ३१५ प्रती छापण्यात आल्या.

नोव्हेंबर २००३ मध्ये चार नामवंत इतिहासकारांनी OUP कडे पत्र पाठवून पुस्तकातील आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्याची मागणी केली.

वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर OUP ने पुस्तक बाजारातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि सार्वजनिक माफी जाहीर केली.

डिसेंबर २००३ मध्ये लेखक जेम्स लेन यांनीही फॅक्सद्वारे आपल्या पुस्तकातील काही विधानांबद्दल खेद व्यक्त करत माफी मागितली.

BORI वरील हल्ला आणि परिस्थितीचा उद्रेक

५ जानेवारी २००४ रोजी या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले.

संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यातील भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (BORI) वर हल्ला केला.

लेन यांनी आपल्या पुस्तकाच्या आभार प्रदर्शनात BORI चा उल्लेख केल्याने या संस्थेचा या संशोधनाशी संबंध असल्याचा सांगत हा हल्ला करण्यात आला.

सरकारी कारवाई आणि कायदेशीर प्रक्रिया

९ जानेवारी २००४ रोजी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने लेखक, प्रकाशक आणि छापखान्याविरुद्ध

भारतीय दंड संहिता कलम १५३, १५३A आणि ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

त्यानंतर १५ जानेवारी २००४ रोजी दंड प्रक्रिया संहिता कलम ९५ अंतर्गत पुस्तक जप्त करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली,

म्हणजेच पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली.

याच काळात, २००४ साली सातारा येथे छत्रपती शिवरायांचे वंशज उदयनराजे भोसले, यांनी खासगी मानहानीची तक्रार दाखल केली.

या प्रकरणात OUP इंडियाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक · सैयद मंझर खान, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस इंडियाचे संपादक,

डॉ. श्रीकांत बहुळेकर, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे येथे संस्कृत विषयाचे प्राध्यापक,

सुश्री सुचेता परांजपे, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे येथे प्राध्यापिका,श्री. व्ही. एल. मंजूळ, भांडारकर संस्थेचे ग्रंथपाल.

यांच्याविरुद्ध IPC कलम ५०० अंतर्गत आरोप करण्यात आले.

२ एप्रिल २००५ रोजी सातारा येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी सर्व आरोपींविरुद्ध प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयीन लढाई

२००४ ते २००७ या काळात पुस्तकावरील बंदीविरोधात बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या दरम्यान सरकारने पहिली बंदी अधिसूचना मागे घेतली, मात्र डिसेंबर २००६ मध्ये नव्याने अधिसूचना जारी केली. २६ एप्रिल २००७ रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सरकारची अधिसूचना रद्द केली. न्यायालयाने नमूद केले की, सरकारकडून पुस्तक सामाजिक शांततेला धोका ठरते, याबाबत ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत.

९ जुलै २०१० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत पुस्तकावरील बंदी पूर्णतः रद्द केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे पुस्तक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येते आणि त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला तात्काळ धोका निर्माण होत नाही.

२०१० नंतरची घडामोडी आणि अंतिम टप्पा

बंदी उठल्यानंतरही काही फौजदारी खटले आणि मानहानीच्या प्रक्रिया सुरू राहिल्या.

२०१० मध्ये जेम्स लेन यांच्याविरुद्धचे आरोप रद्द करण्यात आले. मात्र OUP इंडियाशी संबंधित खटले न्यायालयात प्रलंबित राहिले.

१७ डिसेंबर २०२५ रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने, न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्या अध्यक्षतेखाली, OUP इंडियाच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. न्यायालयाने सईद मंझर खान आणि अन्य तीन अधिकाऱ्यांना छत्रपती उदयनराजे भोसले आणि जनतेची सार्वजनिक माफी मागण्याचे निर्देश दिले. ही माफी मराठी आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रांत जाहिरात स्वरूपात १५ दिवसांच्या आत प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर मानहानीचा खटला रद्द करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

७ जानेवारी २०२६ रोजी OUP इंडियाकडून माफीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली.

या माफीनाम्यात पुस्तकातील असत्य विधानांकडे प्रकाशनाच्या वेळी दुर्लक्ष झाले, याबद्दल खेद व्यक्त करण्यात आला

आणि शिवाजी महाराजांच्या वंशजांसह जनतेची माफी मागण्यात आली.

हे माफीनामे न्यायालयात सादर झाल्यानंतर संबंधित मानहानीचा खटला रद्द करण्यात आला.

आरोपीनी माननीय उच्च न्यायालयात दंडविषयक रिट याचिका दाखल केली होती.

या आरोपीनी दाखल केलेल्या रिट याचिका आणि दंडविषयक अर्ज न्यायालयासमोर प्रलंबित होत्या.

वरील रिट याचिका दिनांक १७/१२/२०२५ रोजी माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट पीठासमोर, माननीय न्यायमूर्ती श्री. शिवकुमार सी. दिगे यांच्या समोर यादीत होत्या. दिनांक १७/१२/२०२५ रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्ते/अर्जदार/आरोपी व्यक्तींच्या वकिलांनी न्यायालयात आपले म्हणणे सादर केले की ते तक्रारदार-श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांची माफी मागण्यास तयार आहेत आणि अधिक सादर केले की माफीपत्र राष्ट्रीय स्तरावर विस्तृत प्रसारण असलेल्या मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित केले जाईल.

सदर माफीपत्राचा मजकूर पुढीलप्रमाणे आहे

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने २००३ साली जेम्स विल्यम लेन यांनी लिहिलेले पुस्तक प्रकाशित केले होते. मी या गोष्टीची जाणीव आहे की, श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे लाखो लोकांच्या हृदयात एक सन्मानाचे आणि अगाध स्थान आहे. मी त्यांच्या वारशाशी निगडित तीव्र सार्वजनिक भावनांचा सखोल आदर करतो आणि सामान्य जनतेला झालेल्या कोणत्याही दुःखाबद्दल आम्ही मनापासून खेद व्यक्त करतो. तसेच श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांना झालेल्या कोणत्याही त्रासाबद्दल किंवा वेदनेबद्दल मी माझी बिनशर्त माफी मागतो.

प्रतिवादी क्र. १/तक्रारदार-श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांचे प्रतिनिधित्व अॅड. शैलेष धनंजय चव्हाण, अॅड. रणजित पाटील, सुजित निकम आणि धवलसिंह पाटील यांनी केले होते व योग्य आदेश पारित करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, दिनांक १७/१२/२०२५ रोजी, माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. एस. सी. दिगे यांनी याचिकाकर्त्यांना/अर्जदारांना १५ दिवसांच्या आत राष्ट्रीय स्तरावर विस्तृत प्रसारण असलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये माफी प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले.

प्रकरणाचे व्यापक स्वरूप

जेम्स लेन प्रकरण हे केवळ एका पुस्तकापुरते मर्यादित नव्हते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांच्या सन्मानाचा प्रश्न, सामाजिक भावना, जातीय तणाव आणि राजकीय हितसंबंध या सर्व बाबी या प्रकरणात एकमेकांत गुंतलेल्या दिसून आल्या. महाराष्ट्रात मराठा-ब्राह्मण या दोन समाजात तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले. जातीय तणावाच्या चर्चांमध्येही या प्रकरणाचा संदर्भ वेळोवेळी दिला गेला. त्यामुळे हे प्रकरण आजही बौद्धिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक संवेदनशीलतेमधील सीमारेषेवरील महत्त्वाचा संदर्भ म्हणून पाहिले जाते.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

आरएसएस ज्या पद्धतीने गुरुदक्षिणा स्वीकारतो—ना व्यक्ती, ना नोंदणीकृत संघटना—त्याच धर्तीवर, तुम्हीही जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.