इराक मध्ये ९ वर्षांच्या मुलींच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा मंजूर, मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचा निषेध

इराक च्या संसदेने वैयक्तिक कायद्यात दुरुस्ती केली असून यामुळे ९ वर्षांच्या मुलींच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

इराकच्या या दुरुस्तीमुळे इस्लामिक न्यायालये आणि धार्मिक अधिकाऱ्यांना विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्क यांसारख्या कुटुंबीय मुद्द्यांवर अधिक अधिकार मिळणार आहेत. या दुरुस्तीनुसार, १९५० च्या दशकापासून लागू असलेला १८ वर्षांखालील मुलांच्या विवाहावर असलेला बंदी कायदा रद्द होणार आहे.

इस्लामिक कायद्याच्या नावाखाली बालविवाहाला मान्यता

दी गार्डीयन ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मंगळवारी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या दुरुस्तीनुसार, धर्मगुरूंना इस्लामिक कायद्याच्या त्यांच्या व्याख्येनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. काही धर्मगुरूंच्या व्याख्येनुसार, शिया मुस्लिमांसाठी मुलींच्या विवाहाचे किमान वय ९ वर्षे ठरवले जाईल, तर सुन्नी मुस्लिमांसाठी हे वय १५ असेल.

“इस्लामिक तत्वांसोबत कायद्याचे संरेखन” समर्थकांचे म्हणणे

इराक मध्ये ९ वर्षांच्या मुलींच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा मंजूर झाल्यानंतर कायद्याच्या समर्थकांनी याला इराकी संस्कृतीवरील पाश्चात्य प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणत समर्थन दिले आहे. याशिवाय, इस्लामिक तत्त्वांशी कायद्याचे संरेखन करण्याचे विधान करण्यात आले आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्राच्या २०२३ च्या सर्वेक्षणानुसार, इराकमध्ये २८ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षांपूर्वी झाले होते.

एकाच वेळी सार्वत्रिक माफी कायदा मंजूर

इराकच्या संसदेत सार्वत्रिक माफी कायदाही मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे सुन्नी अटक कैद्यांना माफी मिळेल, तसेच भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या लोकांनाही दिलासा मिळेल.

संसदेचे सभापती महमूद अल-मश्हादानी यांनी एका निवेदनात सांगितले की, “हा कायदा न्याय सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचे आयोजन करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.”

कायद्याचा महिलांच्या हक्कांवर गंभीर परिणाम होईल – मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचा इशारा

कायद्याच्या विरोधात मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी आपला तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे.

१९५९ च्या वैयक्तिक कायद्याने महिलांसाठी असलेले संरक्षण तोडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याशिवाय, या कायद्याचा मागील खटल्यांवरही परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे महिलांच्या भत्ता आणि पालकत्व हक्कांवर गदा येईल.

इराकी महिला संघटनेच्या सदस्य व मानवाधिकार कार्यकर्त्या इंतिसार अल-मायाली यांनी सांगितले की,

“या कायद्यामुळे महिलांच्या आणि मुलींच्या हक्कांना मोठा धक्का बसेल. हा कायदा त्यांच्या जीवनाच्या हक्कांचे उल्लंघन करतो.”

महिला संघटनांचा रोष

इराकी खासदार आणि महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी या कायद्याला तीव्र विरोध केला आहे.

वकील मोहम्मद जुमाने कायद्याच्या विरोधात भाष्य करताना म्हटले की, “इराकमध्ये महिलांच्या आणि मुलांच्या हक्कांचा अंत झाल्यासारखा आहे.”

स्वतंत्र खासदार सज्जाद सालेम यांनी म्हटले की, “इराकच्या इतिहासात इतकी घसरण आणि अपमान याआधी कधीच पाहायला मिळालेला नाही.”

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.