नवी दिल्ली : आयएएस कॅडर नियम दुरुस्तीचा वाद सध्या देशात गाजत आहे.केंद्र सरकार आयएएस कॅडरच्या नियमांमध्ये बदल करणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ अनेक राज्य सरकारे उतरली आहेत. यापैकी बहुतांश बिगर-भाजप शासित राज्ये आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वप्रथम हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि आठवडाभरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना याबाबत दोनदा पत्र लिहिले आहे.
यानंतर महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनीही आक्षेप घेतला. आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनीही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून विरोध केला आहे.
आयएएस कॅडर नियम दुरुस्तीबाबत वाद काय आहे?
12 जानेवारी रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिले की केंद्र सरकार IAS (Cadre) नियम, 1954 मध्ये सुधारणा करू इच्छित आहे. केंद्राने राज्यांना 25 जानेवारीपर्यंत यावर आपले मत देण्यास सांगितले.
यानुसार, केंद्र राज्य सरकारांच्या अधिकाराला बगल देऊन कोणत्याही आयएएस अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्तीवर बोलावू शकते.
आतापर्यंत राज्यांचे आयएएस अधिकारी केंद्राकडे प्रतिनियुक्तीची इच्छा व्यक्त करायचे अशी व्यवस्था होती.
यानंतर राज्य सरकार आपल्या अधिकार्यांची यादी बनवायचे आणि त्यानंतर त्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जायचे.
31 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकार ही दुरुस्ती मांडू शकते, असे मानले जात आहे.
1 जानेवारी 2021 पर्यंत, देशात एकूण 5,200 IAS अधिकारी होते, त्यापैकी 458 केंद्रात तैनात होते.
मात्र केंद्र सरकारचा आयएएस कॅडरच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय अनेक राज्यांतील अधिकाऱ्यांना पसंत पडत नसल्याने या नियमांमध्ये कोणताही बदल करू नये, अशी मागणी आता अनेक राज्यांकडून केली जात आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून यावर पुनर्विचार न केल्यास मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, हे संघराज्य रचनेच्या विरोधात आहे.
प्रतिनियुक्तीवरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये यापूर्वीही संघर्ष झाला आहे.
मे 2021 मध्ये, केंद्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये IAS अलपान बंदोपाध्याय यांच्यात संघर्ष झाला होता.
डिसेंबर 2020 मध्ये, बंगाल सरकारने तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना केंद्रात पाठवण्यास सहमती दर्शवली नाही.
2001 मध्ये अटल सरकारचा तामिळनाडूच्या जयललिता सरकारशी आयपीएस अधिकाऱ्यांबाबत वाद झाला होता..
नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांची जेव्हा हिटलरने माफी मागितली
Thich nhat hanh:थिच न्यात हन्ह बौद्ध दृष्टिकोणास मूर्तरूप देणारे भिक्खू
तस्नीम मीर: Tasnim Mir अशी बनली जागतिक क्रमवारीत अव्वल
टेलीप्रॉम्प्टर म्हणजे काय? कसे काम करते? नरेंद्र मोदी यांचे भाषण चर्चेत
जय भीम पिक्चर आणखी एक विक्रम,ऑस्कर अकादमी कडून सन्मान
जयभीम चित्रपट थांबायचे नाव घेईना ,चीन मध्ये ठरतोय लोकप्रिय
जयभीम चित्रपट:नोंदवला आणखी एक विक्रम आंतरराष्ट्रीय सन्मान
बाबासाहेब चित्रपटात कुठेही नाहीत,तरीही ‘सबकुछ’ जयभीम चित्रपटाच्या निमित्ताने
जय भीम सिनेमा :व्यवस्थेने दिलेल्या यातनांचा वास्तवदर्शी थरारक अनुभव
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JAN 24, 2022 13: 52 PM
WebTitle – IAS cadre rule amendment; why states are protesting?