हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी ने दक्षिण आशियाई पदवीधर विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मागण्यांनंतर जातीय अत्याचार भेदभावाचा सामना करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, अशी माहिती NBC न्यूजने शुक्रवारी दिली.या आठवड्याच्या सुरुवातीला विद्यापीठाने पदवीधर विद्यार्थी संघटनेच्या कराराला मान्यता दिली आणि नवीन संरक्षित श्रेणी म्हणून विद्यापीठाच्या नियम कायद्यात जातीचा समावेश करण्यात आला. मार्च महिन्यापासून विद्यार्थी संघटक यासाठी जोर लावत होते.इक्वॅलिटी लॅब या दलित नागरी हक्क संघटनेच्या पाठिंब्याने विद्यार्थी संघटना आणि प्रशासन यांच्यात सुमारे नऊ महिन्यांच्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
विद्यापीठाने वृत्तवाहिनीच्या या संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्यास नकार दिला, परंतु या नव्या कराराला मान्यता मिळाल्याची पुष्टी केली आहे.
NBC न्यूजनुसार, 1980 पासून दक्षिण आशियातील स्थलांतरीत संख्येत वाढ झाल्यामुळे संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समधील कॅम्पसमध्ये हिंदू धर्मीय अंतर्गत जाती व्यवस्थेवर आधारित भेदभाव प्रचलित असल्याचे मान्य केले आहे.
इक्वॅलिटी लॅब्सच्या अभ्यासानुसार,युनायटेड स्टेट्समध्ये, 25% दलितांना शाब्दिक किंवा शारीरिक हल्ल्याचा सामना करावा लागला आहे आणि समाजातील तीनपैकी एका विद्यार्थ्याने असे नोंदवले आहे की त्यांना पक्षपाताचा सामना करावा लागला ज्याचा त्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
इक्वॅलिटी लॅबच्या अहवालानुसार, तीनपैकी दोन दलित विद्यार्थ्यांनी सांगितले की कामावर त्यांच्याशी अन्यायकारक वागणूक दिली गेली आणि 60% लोकांनी जाती-आधारित अपमानास्पद विनोद किंवा टिप्पण्यांचा सामना केला.
सुमारे 40% दलित विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जातीमुळे प्रार्थनास्थळी प्रवेश नाकरणाऱ्यात आले.
इक्वॅलिटी लॅब सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की मुख्यतः युरोसेंट्रिक शालेय अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात, अनेक शिक्षकांना दक्षिण आशियाई हिंदू समाजातील जात आणि धर्माच्या अनुषंगाने असणाऱ्या भेदभावांच्या बारकाव्यांबद्दल माहिती नाही. इक्वॅलिटी लॅबकडून शिफारस करण्यात आली आहे की शिक्षकांनी स्वतःला जात आणि तीचे परिणाम जाणून घ्यावेत.
हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी जातीय अत्याचार विरोधी संरक्षण कायदा संमत
विद्यापीठातील डॉक्टरेट विद्यार्थिनी आणि पदवीधर विद्यार्थी संघटनेच्या सदस्या अपर्णा गोपालन यांनी NBC न्यूजला सांगितले की,
अनेक गोर्‍या प्रशासकांना जातीची मूलभूत समज नव्हती.
हार्वर्ड यूसी डेव्हिस, कोल्बी कॉलेज, ब्रँडीस विद्यापीठ (Harvard joins UC Davis, Colby College, Brandeis University)
आणि इतर अनेक विद्यापीठांमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थी, प्राध्यापक
आणि कर्मचारी यांना जाती-आधारित भेदभावाचा सामना करावा लागतो, असं इक्विटी लॅब्सने म्हटलं आहे.
“जाती-पीडित समुदायाच्या सदस्यांसह भागीदारीत चाललेला,
हा विजय जातीय समानतेसाठी मोठ्या राष्ट्रीय चळवळीचा एक भाग आहे
ज्याचा उद्देश देशभरातील जाती-पीडित विद्यार्थी, कामगार आणि समुदायांचे संरक्षण करणे आहे,” असे त्यानी म्हटले आहे.
एका निवेदनात, इक्वॅलिटी लॅब्सचे कार्यकारी संचालक थेनमोझी सुंदरराजन म्हणाल्या की,
हार्वर्ड पदवीधर विद्यार्थी संघटना आणि समुदाय आणि विद्यार्थ्यांच्या आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय युतीचे धैर्य प्रेरणादायी आहे.
निवास व्यवस्था,प्रवासखर्चावर लाखोंचा खर्च;अनुसूचित जातीच्या निधीतून
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
( @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on DEC 03, 2021 16: 48 PM
WebTitle – Harvard University passes anti-caste discrimination protection law
