संसदमध्ये कृषी विधेयक बिल २०२०मंजूर झाले,अन देशभरात उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या.पंजाब ,हरीयाणा या राज्यात शेतकर्‍यानी प्रचंड आक्रोश व्यक्त केला आहे.व देशभरातील शेतकरी वर्ग या कृषी विधेयक बिल ला प्रचंड विरोध करत आहे. शेतकरी वर्ग का विरोध करतोय ?
१.काय आहे कृषी विधेयक बिल २०२०?
केंद्र सरकारने लोकसभेत 3 कृषी विधेयक बिल मंजूर केले आहेत.
१.कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक २०२०
1.The farmers produce Trade and Commerce (promotion and facilitation )Bill 2020
या विधेयकामध्ये केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजारसमित्या (APMC) च्या बदलातील *’एक देश ,एक बाजार”* अस नाव देण्यात आल आहे. शेतकरी आपला उत्पादित केलेला माल आता देशभरात कुठेही विकू शकतो.
मुक्त बाजारपेठ असल्यामुळे शेतकरी त्याच्या ऊत्पादित माल कृषीसमितीच्या बाहेर करहीन(No Tax) वर विकू शकतो. देशभरात कुठेही उत्पादित केलेला माल विकण्याची मुफा शेतकर्‍याला केंद्र सरकारने दिली आहे.आतापर्यंत शेतकरी उत्पादित केलेला माल तो नजीकच्या बाजारसमितीत विकत असे त्याला आपला माल विकण्यासाठी आडते (commission Agent)चे सहाय्य घ्यावे लागत असे .परंतु आता शेतकर्‍याला व्यापार्‍याबरोबर व्यवहार करण्याची मूभा या विधेयाकानी दिली आहे .त्यामूळे शेतकर्‍याला सीमेचे बंधन राहणार नाही.प्रत्यक्ष नफा शेतकर्‍याला मिळेल. शेतकरीवर्गाला त्याच्या उत्पादित मालाची विक्रीदेशभर करता येईल.
1.विरोध का?
ह्या विधेयकाच्या आधी भारतामध्ये शेतकरी त्याचा उत्पादित माल देशभरात कूठे ही विकत होता.
आणि वाहतूक ,माल ठेवण्यासाठी गोदाम नसल्यामुळे शेतकरी त्याने उत्पादित केलेला माल तो नजीकच्या बाजार समितीत विकत असे.
आडतेच्या सहाय्यने(Commission Agent ) तो कृषीसमितीत माल विकत होता.भारतामध्ये 6000 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत.
एकवेळेस आपण मान्य केल की शेतकरी त्याचा उत्पादित माल बाहेर विकण्यासाठी नेईल
मग वाहूतूकीचा आणि माल ठेवण्यासाठी गोदामाची सोय सरकार करेल का ?
जर आडते(commission agent)जे शेतकरीचा माल कृषीसमितीत लिलावात घेतात
परंतु आता शेतकरीच व्यापार्‍याना माल विकतील तर बाजार समित्यांना मिळणारा उत्पन्न कमी होइल,
ऊत्पन्न नसेल तर बाजरसमित्त्यांची पद्धत संपूष्टात येईल आणि बाजरसमितीत जे हमाल,अकाउंटेन्ट आहेत त्यांच्यावर बेरोजगारी येईल.
सरकारच्या कृषीसमित्या बंद पडतील.राज्य सरकारला मिळणार उत्पन्न हे कमी झाल्यामूळे कृषि समित्या बंद पडतील.
व्यापार्‍याबरोबर व्यवहार केल्यामुळे शेतकर्याचा फायदा काही दिवस होइल
प्रत्यक्ष या विधेयकाचा कागदपत्रीच उपयोग राहिल.प्रात्यक्षिक रित्या त्याचा काही उपयोग नाही.
२.करार शेती विधेयक २०२०
2.The farmers (Empowerment and Protection )
Agreement on price Assurances and Farm service Bill 2020
दूसर विधेयक हे करार शेती (कंत्राटी शेती) ,नविन बदलानुसार ज्या वेळेस शेतकरी आपल्या पिकाची लागवड करत असेल ,तेव्हा शेतकरी एखाद्या कॉर्पोरेट(Corporate) कंपनीशी करार करावा ,आपला माल विकत घ्याण्यासाठी हा करार केला जातो. त्याला” करार शेती” (contract farming)अस म्हणतात.
ह्यामुळे आडते (Commission Agent )चा काही संबंध न राहता शेतकर्‍याला त्याच्या उत्पादित मालाची खरेदी किंमत ची हमी मिळते तसेच शेतकरी कंपनीशी प्रत्यक्ष रित्या लागवडीच्या वेळीस करार करुन घेतो.लागवडीवेळीस कॉर्पोरेट(corporate) कंपन्या शेतकर्‍याच्या मालाच्या किंमती ठरवतील व शेतकर्याचा फायदा उत्पादित मालाच्या आधीच होइल. शेतकरी व कंपनीत होणारा हा करार आहे.त्यामुळे शेतकर्‍याला हमीभावाची स्थिरता प्राप्त होईल.
– विरोध का?
कॉर्पोरेट( Corporate) कंपन्या ह्या शेतकर्‍याना २ ते ३ वर्ष चांगला भाव देतील.कारण कॉर्पोरेट(corporate )कंपन्याना आधी स्वतःच मार्केट निर्माण करायच आहे. महत्वाच म्हणजे कॉर्पोरेट(corporate) कंपन्या स्वतः च्या फायद्याच आधी बघतील त्याच्यासाठी शेतकरी हा महत्त्वाचा घटक नसेल.
२ ते ३ वर्षात शेतकर्‍याच्या मालाला चांगला भाव देतील. मग शेतकरी वर्ग कंपन्याशीच माल विकेल.परंतु त्या २ ते ३ वर्षांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजरसमित्या (APMC) बंद होतील किंवा बंद होण्याच्या मार्गावर असतील.मग शेतकर्याचा कैवारी कोण? सरकारचा या शेती करारशी काही संबंध राहणार नाही.मग शेतकरी किती जरी भांड़ला तरीही काही उपयोग होणार नाही.
कारण कंपनी जी किंमत लावेल त्याचा शेतकर्‍याला करार करावा लागेल. तसेच कंपनी ड़बघाईला आली,त्यांनी शेती माल घेण्यास नकार दिला तर काय? करार शेती करताना महागाई वाढली पण करार केला आहे? मग किंमतीच काय? या व्यवहारात शेतकर्‍याची फसवणूक झाली तर? कंपन्याच्या जाचक कायदेशीर अटींचा शेतकरी सामना करेल का?
शेतकर्‍याची जबाबदारी कोण घेईल का ? शेतकर्‍याला त्याच्या मालाची किंमत योग्य मिळाली नाही तर त्याच्या आत्महत्यास जबाबदार कोण? किमान मुलभुत आधार किंमत (MSP) असेल असे प्रधान मंत्री सांगतात ,परंतु करार शेती ही शेतकरी कॉर्पोरेट (corporate )कंपन्या मध्ये असेल सरकारचा काही संबध नसेल.अन खासगी कॉर्पोरेट(corporate)कंपन्या किमान मालाची आधारभूत किंमत(MSP)ठरवत असेल तर सरकार नाही म्हणू शकत की मालाची किंमत अशीच असली पाहीजे.हे या कायद्यात सांगितल आहे.Corporate कंपनी जी शेतीमालाला भाव देईल ते कायदेशीर असेल.हे विधेयकात सांगितल आहे.
३.अत्यावश्यक वस्तू सेवा( सुधारणा )कायदा २०२०
3. The essential commodities (Amendment) Bill 2020
नव्या तरतूदी नुसार ,आता आत्यवश्यक वस्तू कायद्याच्या प्रक्रीयेतून कांदे ,बटाटे,डाळी,खाद्य तेल ,तेलबिया वगळण्यात आल्या आहेत.
पूर्वी देशात शेती माल साठवणूकी वर मर्यादा होत्या.
जर एखादा शेतकरी किंवा आडते आपला शेती माल जर क्षमतेपेक्षा जास्त साठवून ठेवत असे.
जेव्हा त्या मालाला चांगला भाव मिळेल त्यावेळेस साठवलेला माल तो विक्रीस काढत असे.
पण कायद्याने असे मर्यादाच्या बाहेर साठवणे बेकायदेशीर होत असे.
परंतू या नव्या तरतुदीनुसार शेतकरी आता जोपर्यंत चांगला हमीभाव मिळत नाही
तोपर्यंत आपला शेतीमाल साठवुण ठेवू शकतो (युध्द व आपत्ती सोडता).
आता कायद्याने तो गून्हेगार धरला जाणार नाही.महत्त्वाच म्हणजे सरकारची आडकाठी असणार नाही.
विरोध का?
मागिल १९५५ च्या कायद्यात शेतीमाल जर मर्यादाच्या बाहेर साठवला तर ते बेकायदेशीर होत असे,पण आता हे२०२० विधयेकाच्या तरतूदीनूसार शेतकरी आपला शेतीमाल अमर्यादित साठवू शकतो.परंतु अडचण अशी आहे की शेतकरी करार शेती मध्ये आपला माल करार शेतीच्या आधारवर विकेल.त्यामुळे साठवणूक करु शकणार नाही.पण कॉर्पोरेट (corporate) कंपन्या शेतकर्‍याकडुन एकत्र सगळा माल कमी किंमतीत किंवा जास्त किंमतीत घेतील,व पुढच्या हंगामात ज्या वेळेस शेती माल विकायच असेल तेव्हा कॉर्पोरेट (corporate) कंपन्या शेतकर्‍याकडुन प्रचंड कमी किंमतीत माल घेतील,
या परिस्थिती जेव्हा शेतकरी किंमत शेतीमालाची किंमत वाढ बद्दल विचारेल तेव्हा *कॉर्पोरेट (corporate) कंपनीने अधीच शेतीमालाचा अमर्यादित साठा केला असल्यामुळे कंपनी शेतकर्‍याना माल द्यायचा असेल तर या किंमतीतच द्या.नाही तर ,शेती माल घेणार नाही. अशी अट/ परिस्थिती कॉर्पोरेट( corporate) कंपनी निर्माण करु शकेल .मग शेतकर्याचा वाली कोण? कंपनी की सरकार? यामुळे शेतकर्‍याच प्रचंड नुकसान होऊन त्याची कोंडी होईल.
शेतकरी वर्गाच का नुकसान होतय?
कृषी विधेयकाच्या विरोधात प्रचंड आक्रोश शेतकर्‍यामध्ये निर्माण झाला आहे. शेतकरी रस्त्यांवर आंदलोन करतोय. भाजपा सोबत असेलेली भारतीय किसान संघ या संघटनेनी देखील या बिलाचा विरोध केलाय.व देशभरातील शेतकरी संघटनानी आक्रमकता घेतली आहे.हे तिन्ही विधेयक कॉर्पोरेट (corporate) कंपन्यांच्या हितासाठीच आहेत .असा समज तयार झाला आहे व शेतकर्‍याच हित जर सरकारला करायच होत तर शेतकर्‍याला कायद्याच्या चौकटीत बसवून करता आल असत.
तसेच करार शेती मध्ये सरकारने किमान मुलभूत आधार किंमतीला (MSP) ला जोडल असत तर जी कंपनी शेतकर्‍या बरोबर करार करेल तेव्हा किमान मुलभूत आधार किंमती (MSP) सरकारने किंमत ठरवली असती तर ती किंमत कंपनी द्यावीच लागली असती.तसेच देशातील शेतकर्‍यानी किमान मुलभुत आधार किंमतीचा(MSP) उपयोग होतोय.पण शेतकरी म्हणतोय की MSP जी आहे त्याला कायदा हक्क बनवावे.जो सरकार शेतीमालाचा भाव ठरवेल ती किंमत कंपनीला शेतकर्‍याला कायद्याने द्यावी लागेल.
६००० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या
भारत देशामध्ये जवळ-जवळ ६०००/ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्या ठिकठाक आहेत शेतकर्‍याची पिळवणूक आडते (commission Agent) करतात ,राजकारण,भ्रष्टाचार होतो.पण या कृषी समित्या शेतकर्‍याच्या छत्रछाया आहेत.त्या मोडकळीस असल्या तरी त्यांच्यात मोठा बदल करा,अशी मागणी शेतकरी करतोय. तसेच अटल बिहारीच्या काळात २००३ मध्ये कृषी उत्पन्न बाजारसमित्याच्या सुधारणे बदल कायदा बनवून राज्य सरकारला पाठवला होता. तो तसाच राहिला.
तसेच भारत देशातील ८६% शेतकरी लोक हे उत्पादित माल त्यांच्या जिल्ह्यात विकतात तर आपण त्यांच्या कडुन कशी अपेक्षा करू शकतो की त्याने दूसर्‍या राज्यात जाऊन माल विकावा.तसेच मुक्त बाजारपेठा, करार शेती,हे प्रकार केंद्र सरकार राबवतय तर आपण जगातील प्रागतिक देशाच्या शेती धोरणाना बघितल तर त्या देशातील शेतकरी समस्याने ग्रासला आहे.
किमान मूलभूत आधार किंमत
इंग्ल्ंड,अमेरिका ,युरोप या देशामधून हा आराखडा(Model) केंद्र सरकार घेऊन येत आहे तिथे हा आराखडा पूर्णपणे फोल ठरला आहे.१९६० पासून शेतीच उत्पन्न या विदेशी देशातल कमी होत चालल आहे.मग भारत देश कृषी प्रधान देश आहे.लाखो शेतकरी वर्ग तुटंपुज्या पैशात शेती करून कुटुंबाची गरज भागवतात .पश्चिमत्या देशांच जस नुकसान झाल तशी परिस्थितीत भारत देशाची झाली तर काय होइल. ?
तसेच आपण शेतीबाबत २०११-१२ चा व २०१७-२०१८ चा (रिजर्व बँक ऑफ़ इंडिया चा RBI ) रिपोर्ट पाहीला तर ०.४ % भारताने GDPत शेतीसाठी गुंतवणूक केली होती .ज्या भारत देशाच्या शेती क्षेत्रात ६०,ते ७० करोड़ लोक शेती करतात त्या क्षेत्रात फक्त ०.४ % गुंतवणूक ही बाब शरमेची आहे.जर शेतकर्याचा विकासदर केंद्र सरकारला उंचवयाचा असेल.तर शेतकरी म्हणतोय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा (APMC)पुर्णपणे विकास करावा.किमान मूलभूत आधार किंमतीला (MSP) ला कायदेशीर हक्क बनवाव ,ज्यामुळे शेतकर्‍याला मालाच्या हमीभावाची खात्री राहील.
सरकार कोणतेही असो शेतकर्याचा विचार कोणी करताना दिसत नाही.
एवढा सवेदंनशील मुद्दा आसताना भारतीय मिडीयात बाकी च्या गोष्टीला जास्त महत्त्व दिल जात आहे.
जर औद्योगिक कंपन्याच केंद्र सरकार हित बघत असेल,
तर उद्या शेतकरी रस्त्यांवर सरकारवर ‘आसूड ‘ ओढल्याशिवाय राहणार नाही.
BY – चेतन राजेंद्र राक्षे
विधी शाखा विद्यार्थी पुणे.
शेतकरी भारत बंद आंदोलनाला वाढता पाठिंबा;सरकारची दडपशाही
कॉर्पोरेट्स शेती : कॉर्पोरेट्स कंपन्या चा भारतीय शेती वर डोळा
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
