बौद्ध एकटे आरक्षण लाटतात का? आरक्षणाचे वर्गीकरण शक्य आहे?

एससी जाती समुदायामध्ये एकुण 59 जाती येतात. या 59 जातींना 13% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एससी समुदायासाठी दिलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार महार/बौध्द समुदायासाठी 0.21% आरक्षण आहे. पण महार तथा बौध्द समाजाने एससी समुदायासाठी असणारे आरक्षण लाटल्याचे सातत्याने आरोप केले जात असतात. या 13% आरक्षणात अ ब क ड अशी वर्गवारी करुन बौध्द सोडून इतरांना 8% वेगळे आरक्षण मागणी केली जात आहे. मागणी करणारे “हिंदू दलित महासंघ”वाले आहेत,त्यांचे कुणीतरी नरेंद्र भोंडेकर नावाचे आमदार नेते आहेत.त्यांनी अशी थाप मारली आहे की एससी मध्ये बौद्ध,महार हेच एकटे आरक्षण लाटतात.तसेच अशीच मागणी मातंग समाजातील अनेक संघटना करत असतात.वास्तविक पाहता चित्र वेगळे आहे आरक्षण हे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक व राजकीय अशा तीन प्रकारामध्ये आहे.

बौद्ध एकटे आरक्षण लाटतात का?

शैक्षणिक आरक्षण हे एससी समुदायातील सर्वच जातीतील पात्र ठरले असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणानुक्रमानुसार दिले जाते. हा गुणक्रम कोणी एक व्यक्ती ठरवत नाही तर विद्यापीठे,mpsc, upsc, तसेच शैक्षणिक संस्था ठरवतात.त्यामध्ये गुणानुक्रमानुसार अव्वल क्रमांकावर असलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षणाचा लाभ मिळतो.इथे तो एससी मधील कोणत्या जात समुदायामधुन आला आहे असा विचार केला जात नाही आणि तशी व्यवस्था पण नाही.कारण एससी समुदायासाठी असणारे आरक्षण देण्याची व्यवस्था ही महार तथा बौद्धांच्या हाती नाही.प्रशासकीय व्यवस्थेकडे, विद्यापीठ, mpsc, upsc, शैक्षणिक संस्था हे गुणानुक्रमानुसार आरक्षण कोणाला मिळणार हे ठरवतात त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात दिले जाणारे आरक्षण बौध्दांनी लाटले असे आरोप करण्यात तथ्य नाही.ज्याला जितके गुण जास्त तो पात्र ठरतो. यात स्पर्धा अटळ आहे.त्यामुळे बौद्ध एकटे आरक्षण लाटतात हा आरोप दिशाभूल करणारा आणि जातीयद्वेषाचा उत्तम नमुना म्हणावा लागेल.स्पर्धात्मक युगात आपण जर मागे पडत असू तर आपण आपल्या महत्वाकांक्षा वाढवाव्यात, शैक्षणिक आरक्षण घेण्यासाठी पात्रता वाढवावी हे योग्य आहे.

एखादा चर्मकार चालेल, मातंग चालेल, ढोर चालेल पण बौध्द नको असे बोलणारे महाभाग पण आहेत.

नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणालाही हाच निकष लागू होतो. पण यामध्ये नोकरशहा धूर्त आहेत. लेखी परीक्षेत कितीही चांगले गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या एससी समुदायातील उमेदवार डावलून तिथे मुलाखतीत सवर्ण, ब्राम्हण समुदायांमधील उमेदवार यांचे गुण वाढवले जातात आणि मोक्याच्या ठिकाणी एससी उमेदवारांची अडवणूक केली जाते. हे कारस्थान वरिष्ठ पातळीवरील नोकरभरतीत सर्रासपणे सुरू आहे. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर सचिव पातळीवरील सर्रास उमेदवार हे उच्चवर्णीय, प्रामुख्याने ब्राह्मण असतात. तिथवर पोचणाऱ्या मागासवर्गीय, अस्पृश्य समुदायामधुन येणाऱ्या पात्र उमेदवारांना मुलाखती नावाच्या प्रायोजित नाटकांमध्ये बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येतो. याविषयी कोणी बोलताना दिसत नाही. हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी संख्या सचिव लेव्हलची आहे जी ब्राम्हणेतर आहे. कारण निवड प्रक्रियेत सगळे तथाकथित उच्चजातीय / ब्राह्मण बसलेले आहेत आणि त्यांना त्यांचे वर्चस्व अबाधित राखायचे आहे.

वर्ग2, वर्ग3 मध्ये जे आरक्षण आहे त्यातही प्रामुख्याने तथाकथित उच्चजातीय आहेत. या वर्ग 2 व वर्ग 3 च्या नोकऱ्यांमध्ये एससी नोकरवर्गाची भरती केली जाते पण त्यातही बौध्द/महार द्वेष करणारे लोक आहेत. एखादा चर्मकार चालेल, मातंग चालेल, ढोर चालेल पण बौध्द नको असे बोलणारे महाभाग पण आहेत. कारण बौध्द / महार समुदाय त्यांच्यासाठी अडचणीचा ठरतो. बौध्द “सह्याजीराव” होत नाही. तो प्रश्न उपस्थित करतो, शंका घेतो, मनमानी कारभार करु देत नाही . प्रसंगी व्यवस्थेच्या विरोधात जातो. म्हणून बौध्दांना डावलले जाते.

एखाद्या बौध्द अथवा महार उमेदवार उभा राहिला तर प्रस्थापित पक्षातून महारेतर/बौध्देतर उमेदवारी देऊन त्या उमेदवारास पाडण्यात येते हा अनुभव आहे.

आता राहिले राजकीय आरक्षण.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय आरक्षण हे केवळ दहा वर्षासाठी दिले होते.

हे खरे आहे आणि आम्ही त्याचे समर्थन करतो. राजकीय आरक्षण बंद व्हायला हवे ही आमची भूमिका आहे.

राजकीय आरक्षणातून आजवर मागासवर्गीय जाती समुदायामधुन दलाल नेतेच निर्माण झाले आहेत ही आमची भूमिका आहे.सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या फायद्यासाठी राजकीय आरक्षणाला वेळोवेळी मुदतवाढ दिली आहे.

राजकीय आरक्षणातून केवळ आणि केवळ दलाल आणि समाजविरोधी तथा तथाकथित उच्चजातीय समुदायाच्या हिताची भुमिका घेणारे नेतृत्व जन्माला येते अशी आमची धारणा आहे. यातही मागासवर्गीय जागेवर एखाद्या बौध्द अथवा महार समुदायामधुन उमेदवार उभा राहिला तर प्रस्थापित पक्षातून महारेतर/बौध्देतर उमेदवारी देऊन त्या उमेदवारास पाडण्यात येते हा अनुभव आहे. दुसरी बाजू अशी की, बौध्द तथा मागासवर्गीय समुदायांमधील पक्षांनी प्रस्थापित पक्षांसोबत युती, आघाडी केली तर प्रस्थापित उमेदवार निवडून येतो पण प्रस्थापित पक्षाचे मतदार मागासवर्गीय जातीमधील उमेदवाराला मतदान करत नाहीत, उलट विरोधी उमेदवारास छुपी रसद पुरवली जाते आणि तो उमेदवार निवडून येतो हे मागील काही निवडणुकांमधून दिसून आले आहे.

भारताच्या एकूण रोजगार निर्मिती प्रक्रियेत सरकारी नोकऱ्या टक्केवारी केवळ 3%आहे

या सगळ्या गोष्टींचा सारांश असा की, बौध्दांनी नोकऱ्या लाटल्याचे सातत्याने आरोप केले जाणे हे अनाठायी आणि दुर्दैवी आहे.

नोकरी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता आपण निर्माण केली पाहिजे.

तसेच स्पर्धेच्या युगात इतरांना दोष न देता आपण स्पर्धेत उजवे कसे ठरू शकतो यावर भर दिला पाहिजे.

वर्ग 1 च्या नोकऱ्यांमध्ये आपण कसे पोहचाल याचा विचार केला पाहिजे.

वर्ग 2 व 3 मध्येच जास्त प्रमाणात स्पर्धा आहे त्यात आपण टिकले पाहिजे.वर्ग 4 यामध्ये पण स्पर्धा आहे.

पण यामध्ये उच्चवर्णीय लोक सहसा सहभागी होत नसल्याने

हा वर्ग एससी,एसटी,ओबीसी यांच्यातील लोकासांठी असल्याचे चित्र दिसते.इथेही स्पर्धा आहे पण प्रमाण कमी आहे.

अ ब क ड अशा कोणत्याही प्रतवारीची आवश्यकता नाही तर गुणानुक्रमानुसार अव्वल स्थानावर असलेल्या लोकांनाच नोकरी मिळते हे लक्षात घ्यावे. राजकीय आरक्षण समाप्त करण्यात यावे. आणि शेवटचा मुद्दा असा की, वरील तीनही आरक्षणे केवळ शासकीय नोकरीत आहेत आणि भारताच्या एकूण रोजगार निर्मिती प्रक्रियेत ही टक्केवारी केवळ 3%आहे.त्यातही खाजगीकरण, आऊटसोर्सिंगने यातील नोकऱ्या हिरावून घेतल्या आहेत. रोजगाराच्या संधी ह्या खाजगी क्षेत्रात 97% आहेत. या खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये आपण आरक्षण मागायला हवे. सरकार कोणाचेही असो तुम्ही एससी एसटी ओबीसी समुदायामधुन येत असाल तर तुम्ही त्यांच्यासाठी बिन उपयोगी आहात.तुम्ही तथाकथित उच्चजातीय समाजाची सेवाचाकरी करावी अशी मानसिकता असणारे लोकांनी आजवर आपले नुकसान केले आहे.हे कायम लक्षात असू द्या.