पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांना नुकतेच निलंबित करण्यात आले आहे. त्याचवेळी, पोलिस अधिकारी शरद मरे आणि तुरणर यांच्यावर मात्र कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.या घटनेबद्दल सध्या निलंबन आणि बडतर्फ यातील फरक हा चर्चेचा विषय ठरलेला आहे.या लेखात आपण निलंबन बडतर्फ यातील फरक समजून घेणार आहोत.
काही दिवसांपूर्वी परभणी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर असलेल्या संविधान प्रतिकृतीचा अवमान झाल्याच्या घटनेमुळे देशात तीव्र पडसाद उमटले.या घटनेच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या बंद दरम्यान काही दुकानांवर आणि वाहनांवर दगडफेकीच्या घटना घडल्या.संतप्त जमावाने दगडफेक केली. याच प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याने हा विषय अधिकच चिघळला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
या प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती देताना सांगितले की, बाळासाहेब आंबेडकर यांच्याकडून फोनवरून संपर्क साधून या घटनेविषयी चर्चा झाली. कोंबिंग ऑपरेशन चालू असल्याचे सांगण्यात आले होते, मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या कारवाया थांबवण्याचे आदेश दिले.सभागृहात माहिती देताना फडणवीस यांनी याप्रकरणात दोषी अधिकारी अशोक घोरबांड यांचे निलंबन केले जाईल असे स्पष्ट केले.अशोक घोरबांड यांनी वाजवीपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात म्हटले.यामुळे अशोक घोरबांड यांचे निलंबन करून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
आता यामुळे एखाद्या सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांचे निलंबन आणि बडतर्फ करणे यात नेमका काय फरक आहे हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. आपण या लेखात हे समजून घेणार आहोत.
सरकारी नोकरीतील निलंबन म्हणजे काय?
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यात कसुर केल्यास किंवा कोणताही गंभीर आरोप असल्यानंतर त्यांना निलंबित केले जाते. यावेळी त्यांना त्यांच्या कर्तव्यावरून मुक्त करण्यात येते आणि संबंधित प्रकरणाची चौकशी केली जाते.
निलंबनाच्या कालावधीत:
- पहिले तीन महिने: कर्मचाऱ्याला 50% वेतन दिले जाते.
- त्यानंतर: 75% वेतन दिले जाते.
- निलंबन कालावधी संपल्यानंतर चौकशी पूर्ण झाल्यास त्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याची संधी मिळते.
बडतर्फ म्हणजे काय?
जर सरकारी कर्मचारी गंभीर गुन्ह्यात दोषी आढळले, तर त्यांना बडतर्फ केले जाते.
- बडतर्फीनंतर कर्मचाऱ्याला कोणतेही वेतन, भत्ता किंवा सरकारी फायदे मिळत नाहीत.
- बडतर्फ कर्मचाऱ्याला पुन्हा शासकीय नोकरी मिळत नाही, तसेच निवडणूक लढवण्यासही बंदी असते.
निलंबन आणि बडतर्फ यातील फरक
- निलंबन: तात्पुरते स्वरूपाचे असून, चौकशी पूर्ण झाल्यावर कर्मचाऱ्याला पुन्हा नोकरीत सामावून घेण्याची शक्यता असते.
- बडतर्फ: अंतिम स्वरूपाची शिक्षा असून, कर्मचारी कायमस्वरूपी सेवेतून मुक्त होतो.
परभणीच्या घटनेत पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाकडून त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारी नोकरीत निलंबन आणि बडतर्फी प्रक्रियेद्वारे कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावली जाते. परंतु, संबंधित कर्मचाऱ्यावर दोष निश्चित होईपर्यंत चौकशी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि योग्य न्याय मिळणे गरजेचे आहे.
ही बातमी संबंधित घटनेचा सविस्तर आढावा देते. अधिक माहितीसाठी आम्हाला वाचत राहा.
ना सात फेरे,ना बँड बाजा;छत्तीसगडमधील जोडप्याने संविधानावर शपथ घेऊन केला विवाह
Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!
At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.
Thank you for standing with us!
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on DEC 21,2024 | 11:34 AM
WebTitle – Difference between suspension and dismissal
