मुंबई:केवळ ऑनलाइन फी भरण्याच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक त्रुटींमुळे एखाद्या तरुण दलित विद्यार्थ्याला आयआयटीची जागा नाकारली गेली तर ही न्यायाची मोठी फसवणूक होईल, असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कलम 142 नुसार मुलाला जागा वाटप करण्याचे निर्देश दिले. त्याला आयआयटी, बॉम्बे येथे. न्यायालयाने संयुक्त आसन वाटप प्राधिकरणाला (JOSAA) 17 वर्षीय विद्यार्थ्यासाठी अतिरिक्त जागा निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत तसेच पक्षकारांना या आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीवर कारवाई करण्याचे आणि 48 तासांच्या आत पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले.
25,894 ची अखिल भारतीय रँक
हा विद्यार्थी त्याच्याकडील क्रेडिट काम करत नसल्यामुळे फी जमा न करू शकला नव्हता,त्यामुळे त्याला आयआयटी मुंबईमध्ये प्रवेश घेता आला नाही.त्यानंतर या विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना नोंदवले की याचिकाकर्ता मे 2021 मध्ये जेईई मुख्य परीक्षेला बसला होता आणि पात्र ठरल्यानंतर तो 3 ऑक्टोबर रोजी आयआयटी – जेईई अॅडव्हान्स 2021 प्रवेश परीक्षेसाठी उपस्थित होता. याचिकाकर्त्याने 25,894 ची अखिल भारतीय रँक मिळवली आणि अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये त्याने 864 ची अखिल भारतीय रँक मिळविली आहे.
बहिणीकडून घ्यावे लागले पैसे
15 ऑक्टोबर रोजी, 2021 ते 2022 साठी IIT, NIT आणि इतर अभियांत्रिकी संस्थांद्वारे ऑफर केलेल्या शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी संयुक्त जागा वाटपासाठी व्यवसाय नियम नावाचे एक माहितीपत्रक जारी केले होते.
नियमांमध्ये जागांची ऑफर आणि पुष्टीकरणाची प्रक्रिया प्रदान केली होती.
27 ऑक्टोबर रोजी, याचिकाकर्त्याला आयआयटी बॉम्बे येथे सिव्हिल इंजिनीअरिंग 4 वर्षांच्या बीटेक पदवी अभ्यासक्रमासाठी जागा वाटप करण्यात आली.
JOSSA पोर्टल पहिल्या फेरीसाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत ऑनलाइन रिपोर्टिंगसाठी खुले होते.
ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टलवर दस्तऐवज अपलोड, उमेदवारांच्या प्रश्नांना प्रतिसाद आणि इतर सपोर्ट वैशिष्ट्ये प्रदान करण्यात आली होती.
29 ऑक्टोबर रोजी, अपीलकर्त्याने JOSSA पोर्टलवर प्रवेश करण्यासाठी लॉग इन केले आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केली.
दुर्दैवाने 29 ऑक्टोबर रोजी स्वीकृती शुल्क भरता आले नाही कारण याचिकाकर्त्याने असे म्हटले आहे की
त्याच्याकडे निधीची कमतरता होती आणि 30 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्याला त्याच्या बहिणीकडून पैसे घ्यावे लागले.
सर्व्हरवरील तांत्रिक त्रुटीमुळे अडचण
पर्याप्त निधीची व्यवस्था केल्यावर, याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याने फी भरण्यासाठी सुमारे 10 ते 12 प्रयत्न केले परंतु पोर्टल
आणि सर्व्हरवरील तांत्रिक त्रुटीमुळे ते यशस्वीपणे होऊ शकले नाही.
31 ऑक्टोबर 2021 रोजी, याचिकाकर्त्याने सायबर कॅफे मधून पेमेंट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जेथे पुन्हा त्याच त्रुटी दिसल्या.
त्याने दुसर्‍या प्रतिसादकर्त्याला अयशस्वी कॉल केल्याचे सांगितले जाते
आणि 31 ऑक्टोबर 2021 ते 1 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत ईमेलद्वारे त्याचा पाठपुरावा केला.
उत्तर प्रदेशातील याचिकाकर्त्याने खरगपूरमधील दुसऱ्या सहकाऱ्याकडून प्रवासाची व्यवस्था करण्यासाठी पैसे उसने घेतले, तिथे पोहोचल्यावर मात्र अधिकाऱ्यांनी त्याला मदत करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाकडे कलम 226 अन्वये कार्यवाही करण्यात आली, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याला स्वीकृती शुल्क भरण्याची परवानगी देण्यासाठी आणि आयआयटी बॉम्बेमध्ये त्याचा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी रिट मागितली गेली. उच्च न्यायालयात त्याच्या कायदेशीर अधिकारांचा अयशस्वी पाठपुरावा केल्यानंतर, याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.दलित विद्यार्थ्याला सामावून घेण्यासाठी न्यायालयाने देखिल पाऊले उचलली.
संपूर्ण न्याय
या न्यायालयासमोर एक तरुण दलित विद्यार्थी आहे, जो आयआयटी-बॉम्बेमध्ये वाटप केलेली मौल्यवान जागा गमावण्याच्या मार्गावर आहे. याचिकाकर्त्याचे कष्ट त्याला अलाहाबाद येथून घेऊन गेले, जिथे तो सध्या शिकत आहे, खरगपूरला (ज्याने या वर्षी JEE-Advance चे आयोजन केले होते) आणि नंतर मुंबईला आणि शेवटी राष्ट्रीय राजधानीला. खटल्यातील वस्तुस्थिती लक्षात घेता, तरुण दलित विद्यार्थ्याला आयआयटी-बॉम्बेमध्ये शुल्क न भरल्यामुळे प्रवेश नाकारला गेल्यास, ती न्यायाची मोठी फसवणूक होईल. त्यामुळे, आम्ही असे मानतो की हे कलम 142 च्या अंतरिम टप्प्यात योग्य आहे,” असे खंडपीठाने सांगितले.
कलम १४२ सर्वोच्च न्यायालयाला प्रलंबित प्रकरणामध्ये “संपूर्ण न्याय” सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश देण्यास सक्षम करते.
सोमवारी, न्यायालयाने सांगितले की त्याच्या आदेशामुळे आधीच प्रवेश घेतलेल्या इतर कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्रास होणार नाही. त्यात म्हटले आहे की, प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान उद्भवू शकणाऱ्या अत्यावश्यक परिस्थितींमुळे कोणतीही जागा रिक्त झाल्यास याचिकाकर्त्याच्या प्रवेशास अधीक जागा नियमित केली जाईल. हा आदेश येत्या ४८ तासांत लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अन्यथा आम्ही कलम 142 नुसार आदेश देऊ
प्रिन्स, चे वकील अमोल चितळे आणि प्रज्ञा बघेल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी JoSAA साइटवर लॉग इन केले आणि आवश्यकतेनुसार कागदपत्रे अपलोड केली. “तथापि, त्या दिवशी सीट स्वीकृती फी भरणे शक्य झाले नाही” कारण त्याच्याकडे “पैशांची कमतरता होती आणि म्हणून, त्याच्या बहिणीने 30 ऑक्टोबर रोजी त्याच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले”, याचिकेत म्हटले आहे.
दलित विद्यार्थ्याला सामावून घ्या
खंडपीठाने आयटी-बॉम्बे च्या संचालकांना उद्देशून म्हटलं की “तुम्ही काहीतरी करायला बांधील आहात, पर्याय शोधण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आत्ता आम्ही तुम्हाला ही संधी देत आहोत, अन्यथा आम्ही कलम 142 नुसार आदेश देऊ. तुम्ही या तरुणासाठी काहीतरी करा. त्याची पार्श्वभूमी पहा. हे एक वेगळे प्रकरण आहे. असे कठोर होऊ नका. त्याने गेल्या वर्षी परीक्षा पास केली, याही वर्षी त्याने ती पास केली, तो फक्त वेळेत फी भरू शकला नाही. त्याच्याशी मानवतावादी दृष्टिकोनाने व्यवहार करा. जर असे असेल तर तुम्ही सर्वकाही करू शकता तुम्हाला ते जमू शकते. ही फक्त नोकरशाही आहे. तुमच्या अध्यक्षांशी बोला आणि त्यातून मार्ग काढा. तुम्ही त्याला अडवून ठेवू शकत नाही.”
हे प्राथमिक सामान्य ज्ञान आहे की कोणत्याही विद्यार्थ्याकडे आयआयटी, बॉम्बेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी 50,000 रु. फी असू शकते?
त्याला काही आर्थिक समस्या होत्या हे उघड आहे. तुम्हाला जमिनीवरचे वास्तव काय आहे ते पहावे लागेल –
आपल्या सामाजिक जीवनाचे वास्तव पहावे लागेल”, न्यायाधीश पुढे म्हणाले.
“जर आम्ही न्यायालयीन आदेश काढला, तर तुम्हाला इतरत्र समस्या निर्माण होतील.
हे काही विद्यार्थ्याने निष्काळजीपणाने किंवा चुकीचे वागल्याचे प्रकरण नाही. हे खरे प्रकरण आहे.”
त्यानंतर खंडपीठाने वकिलाने अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ठराव मांडण्यासाठी सोमवारी,दुपारी 2 वाजेपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
अन्यथा,केवळ महानगरांतील मुलेच आयआयटीमध्ये जातील.”
दुपारच्या जेवणानंतर, वकिलाने खंडपीठाला माहिती दिली की संपूर्ण IIT मध्ये जागा उपलब्ध नाहीत
आणि खंडपीठ कलम 142 चे निर्देश देऊ शकते जेणेकरून याचिकाकर्त्याला एका अतिरिक्त जागेवर बसवता येईल.
ते पुढे म्हणाले की, “असे इतर काही विद्यार्थी देखील आहेत जे फी भरू शकले नाहीत,
आणि त्यामुळे त्यांची उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे. “
यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निरीक्षण नोंदवले, “मग तुमच्याकडे अधिक मजबूत यंत्रणा असायला हवी.लहान खेड्यातील, लहान शहरांतील विद्यार्थ्यांचे काय, जेथे मुलासाठी अशा बँकिंग सुविधा उपलब्ध नसतील? प्रत्येकाकडे एखादं क्रेडिट कार्ड नसेल! असे असू शकते. बँक प्रतिसाद देत नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी काही पद्धती आवश्यक आहेत. विद्यार्थी वर्षानुवर्षे तयारी करण्यात घालवतात. असह्य अडथळ्यांचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काही बफर असणे आवश्यक आहे! अन्यथा, केवळ महानगरांतील मुलेच आयआयटीमध्ये जातील.”
(With inputs from Live Law. in )
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येत आहेत;खिडकीत कपडे वाळत घालू नका
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on NOV 23, 2021 15:31 PM
WebTitle – Dalit student Admission stopped due to non-payment of fees, Court order to accommodate
