भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका निर्णयात म्हटले आहे की, जातीय हिंसाचाराशी संबंधित घटनांवरून हे दिसून येते की स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही भारतात जातिवाद संपलेला नाही.पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशशी संबंधित 1991 च्या ऑनर किलिंग प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं आहे.ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यासाठी यापूर्वीही अनेकदा सूचना दिल्या आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या सूचनांचे त्वरित पालन करावे.
संरक्षण पुरविण्यासाठी विशिष्ट भूमिका बजावणे हे सरकारचे कर्तव्य
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असेही म्हटले की, साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी, किमान राजकीय, बाहुबली नेते आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत घटकांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये संरक्षण पुरविण्यासाठी विशिष्ट भूमिका बजावणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे जेणेकरून सुनावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये.आणि सत्याचा खून होऊ नये.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही जातिवाद संपलेला नाही
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने सांगितले की, “जातआधारित सामाजिक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोन तरुण आणि एका महिलेला सुमारे 12 तास मारहाण करण्यात आली. देशातील जातीय हिंसाचाराशी संबंधित या घटनांवरून हेच दिसून येते की, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही जातीवाद संपलेला नाही.
खाप पंचायतदारांना कोणताही अधिकार नाही.
त्याचबरोबर खाप पंचायतीवर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्यांच्या विवाहांना कायदेशीर परवानगी आहे अशा तरुण जोडप्यांच्या जीवनात आणि स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याचा समुदाय नेत्यांना किंवा खाप पंचायतदारांना कोणताही अधिकार नाही.
Good News : आंतरजातीय लग्न केले तर , हे राज्य देणार 5 लाख
धर्म बदलला तरी जात बदलत नाही; मद्रास हायकोर्टाचा निकाल
Jai bhim film Review – इरुलर जमातीचे भेदक चित्रण करणारा सिनेमा ‘ जयभीम ‘
सिनेमा: ‘जयभीम’, ‘जयंती’, सोशल मिडिया आणि समीक्षक
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on NOV 28, 2021 19:53 PM
WebTitle – casteism is not over after 75 years of independence Supreme Court
