अर्थसंकल्प 2025 मध्ये भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यासाठी मोठी बातमी

अर्थसंकल्प 2025 : अर्थसंकल्प 2025 मध्ये भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यासाठी मोठी बातमी शनिवार, 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमध्ये भाड्याने घर देणाऱ्या मालकांसोबतच भाडेकरूंनाही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सध्या भाड्यावरील TDS (टॅक्स डिडक्शन अॅट सोर्स) कापण्याची वार्षिक मर्यादा 2.4 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपये करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्प 2025 मध्ये भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यासाठी काय बदललं?

यापूर्वी, जर एखाद्या भाडेकरूचे वार्षिक भाडे 2.4 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याला भाडे भरताना 5% TDS कापून घरमालकाला पैसे द्यावे लागत होते. नव्या बजेटनुसार, ही मर्यादा आता 6 लाख रुपये वार्षिक (महिना 50,000 रुपये) पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे, बहुतेक भाडेकरूंना TDS भरण्याची गरज राहणार नाही.

अर्थसंकल्प 2025 भाडेकरू घरमालक budget-2025-tds-limit-rental-income-increased-relief — budget-2025-tds-limit-rental-income-increased-relief

मेट्रो शहरांतील भाड्यांचा संकट आणि दिलासा

मुंबई, पुणे, बेंगळुरू सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये घरभाडे गेल्या काही वर्षांत तीनपटीने वाढले आहे. अनेक ठिकाणी 2.4 लाख रुपये ही मर्यादा अगदीच अपुरी ठरत होती. “समजा एखाद्याचं महिना भाडं 30,000 रुपये असेल, तर वर्षाकाठी 3.6 लाख रुपये TDS मर्यादेपेक्षा जास्त होतात. अशावेळी भाडेकरूंना या रकमेवर TDS देण्याची गरज असायची.मात्र आता ही समस्या संपणार आहे,” असे स्थावर मालक संघटनेचे प्रतिनिधी सांगतात.

घरमालकांनाही फायदा

आयकर कलम 194-I नुसार, घरमालकांना भाड्यातून मिळणाऱ्या रकमेवर TDS कापणे भाडेकरूची जबाबदारी होती.

मर्यादा वाढल्यामुळे, मालकांच्या लेखा तपासणीचा ताणही कमी होईल. “छोट्या मालकांसाठी हे फारच मदतकारक ठरेल. बँक ट्रान्झॅक्शन्स आणि पेपरवर्कमधील गुंतागुंत कमी होईल,” असे कर सल्लागार मयंक शाह नमूद करतात.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे निर्णय

बजेट भाषणादरम्यान अर्थमंत्री म्हणाल्या, “TDS च्या नियमांमध्ये सुस्पष्टता आणि सुलभता आणण्यासाठी आम्ही मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाड्यावरील TDS मर्यादा 2.4 लाखांवरून 6 लाख रुपये केल्याने लहान उधारणीदारांना मोठी राहत मिळेल. हा बदल कर प्रशासनाचा बोजा कमी करेल.”

कोणाला काय फायदा?

भाडेकरूंसाठी: वार्षिक 6 लाख रुपये पर्यंत भाडे देताना TDS कापण्याची गरज नाही.
घरमालकांसाठी: भाड्याच्या रकमेबाबत लेखा तयार करणे सोपे जाईल.
कर विभागासाठी: TDS रिटर्न्सच्या प्रक्रियेतील भार कमी होऊन कार्यक्षमता वाढेल.

हा निर्णय 1 एप्रिल 2025 पासून अंमलात येणार आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे रिअल इस्टेट सेक्टरला प्रोत्साहन मिळून भाडेबाजारात पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.