‘मोदी आडनाव चोर” या टिप्पणी च्या प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळालाय. मानहानीचा गुन्ह्यात सुनावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यानिर्णयाच्या वेळीच त्यांचे सदस्यत्व पुन्हा लागू होते,यानंतर ते संसदेच्या कामकाजात सहभागी घेऊ शकणार आहेत.ही शिक्षा थांबवली नसती, तर राहुल गांधी खासदार म्हणून अपात्र ठरले असते आणि पुढची 8 वर्षे त्यांना निवडणूक लढवता आली नसती. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राहुल गांधी, काँग्रेस आणि भारताच्या रूपाने स्थापन झालेल्या संपूर्ण विरोधी आघाडीसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे.तसेच ही मोदींची हार आहे असंही म्हटलं जात आहे.
राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा, शिक्षेला स्थगिती
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली. न्यायाधीशांनी 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षाही दिली असती तर त्याला अपात्र ठरवले नसते. यावर पूर्णेश मोदींच्या वकिलांनी सांगितले की, राहुल गांधींना आधीच सूचना असल्याने अशी शिक्षा देण्यात आली असावी, पण त्यांच्या वागण्यात कोणताही बदल झाला नाही. या प्रकरणातील शिक्षा एका दिवसापेक्षा कमी असती तर राहुल गांधी खासदार राहिले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
लोकसभा मतदारसंघातील लोकांनाही याचा फटका बसला
सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाचे परिणाम व्यापक आहेत. याचा परिणाम राहुल गांधींच्या सार्वजनिक जीवनात राहण्याच्या अधिकारावर तर झालाच, पण त्यांना निवडून देण्याच्या मतदारांच्या अधिकारावरही परिणाम झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी कमाल शिक्षा ठोठावण्याचे कोणतेही कारण दिलेले नाहीत.अंतिम निकाल येईपर्यंत दोषी ठरवण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची गरज आहे. हे प्रकरण कोणा एका व्यक्तीचे नसून संपूर्ण लोकसभा मतदारसंघाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांना प्रतिनिधित्वापासून वंचित कसे ठेवता येईल.
राहुल यांनी खून किंवा बलात्कार केला नव्हता – राहुल यांचे वकिल
सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, हा खून, बलात्कार किंवा अपहरणाचा खटला नाही, ज्याला न्यायाधीशांनी गंभीर मानले. सिंघवी म्हणाले, ‘राहुल गांधी काही मोठे गुन्हेगार नाहीत. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत, पण त्यातही ते दोषी आढळले नाहीत. आधीच या प्रकरणामुळे राहुल गांधी संसदेच्या दोन सभागृहांना उपस्थित राहू शकले नाहीत.
गुजरात उच्चन्यायालयाने याचिका फेटाळली होती
‘मोदी-चोर’ टिप्पणी प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका,
गुजरात उच्च न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यातील दोषींना स्थगिती देण्याची राहुल गांधींची याचिका फेटाळली होती.
एका कार्यक्रमात “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांच्यासारखं सर्व चोरांचं आडनाव मोदी कसं काय?,”
असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलं होतं.
राहुल गांधींच्या टिप्पणीमुळे संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी झाली, असा आरोप करत भाजपचे आमदार
आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला.
गांधींनी असे म्हटले आहे की त्यांनी हे विधान केले तेव्हा त्यांच्याकडून कोणताही चुकीचा हेतू नव्हता.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on AUG 04,2023 | 15:15 PM
WebTitle – Big relief for Rahul Gandhi, suspension of sentence MP restored
