बदायूं, उत्तर प्रदेश – बदायूं च्या एका विशेष न्यायालयात जामा मशीद ही नीलकंठ महादेव मंदिर ची जागा आहे का, याबाबतच्या वादावर (सुनावणी योग्य आहे का) शनिवारी सुनावणी झाली. सिव्हिल जज (सीनियर डिव्हिजन) अमित कुमार यांच्या न्यायालयाने या प्रकरणात मस्जिद इंतजामिया कमेटीच्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतर पुढील सुनावणीसाठी 3 डिसेंबरची तारीख निश्चित केली.
प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?
हा वाद 2022 मध्ये सुरू झाला, जेव्हा अखिल भारत हिंदू महासभेचे प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल यांनी दावा केला की बदायूं च्या ज्या जागेवर जामा मशीद उभी आहे, ती जागा पूर्वी नीलकंठ महादेव मंदिर होती. त्यांनी त्या ठिकाणी पूजा-अर्चनेची परवानगी मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली होती.
सरकारी पक्ष आणि पुरातत्व विभागाच्या अहवालाच्या आधारे सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद पूर्ण केला आहे. पुरातत्व विभागाचा अहवालही न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
मस्जिद 850 वर्षे जुनी असल्याचा दावा
शम्सी शाही मस्जिद इंतजामिया कमेटीचे वकील असरार अहमद यांनी दावा केला की जामा मशीद सुमारे 850 वर्षांपूर्वीची आहे, आणि त्या ठिकाणी कधीच मंदिराचे अस्तित्व नव्हते. त्यांनी हिंदू महासभेला याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
वादीक पक्षाचे वकील विवेक रेंडर यांनी सांगितले की, त्यांनी न्यायालयात ठोस पुराव्यांसह पूजा-अर्चनेची परवानगी मिळावी यासाठी याचिका सादर केली आहे. याचिका सुनावणीसाठी योग्य आहे का, याबाबत शनिवारच्या सुनावणीत मस्जिद कमेटीने आपले युक्तिवाद मांडले.
शम्सी शाही मस्जिदची वैशिष्ट्ये
शम्सी शाही मस्जिद बदायूं शहरातील सर्वात उंच इमारत मानली जाते. अशी मान्यता आहे की ही मशीद देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वांत जुनी आणि सातव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी मशीद आहे. या मशिदीत एकाच वेळी 23,500 लोक नमाज अदा करू शकतात.
मशिदीच्या वक्फ बोर्ड आणि इंतजामिया कमेटीचे वकील अनवर आलम आणि असरार अहमद यांनी शनिवारी युक्तिवाद पूर्ण केला.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
याचिकाकर्त्यांचे वकील विवेक रेंडर यांनी सांगितले की, त्यांनी न्यायालयात “ठोस पुरावे” सादर केले आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, मुस्लिम पक्षाच्या युक्तिवादांवर ते उत्तर देणार आहेत. त्यांना न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल, असा त्यांचा विश्वास आहे.
ओवैसी यांची प्रतिक्रिया
AIMIM पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी बदायूंच्या जामा मशीदीबाबत प्रतिक्रिया दिली.
त्यांनी म्हटले, “बदायूंमधील जामा मशीदलाही निशाणा बनवले जात आहे. 1991 च्या कायद्याच्या अनुषंगाने, उत्तर प्रदेश सरकार आणि ASI यांना आपली बाजू मांडावी लागेल.”
ते पुढे म्हणाले, “भारताच्या सांप्रदायिक ऐक्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना आळा घालणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा, येणारी पिढी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) शिक्षणाऐवजी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या (ASI) खोदकामात अडकून जाईल.”
पुढील सुनावणी 3 डिसेंबरला
शनिवारी (30 नोव्हेंबर 2024) विशेष न्यायालयात मुस्लिम पक्षाला आपले युक्तिवाद मांडण्यासाठी बोलावण्यात आले होते.
याआधी हिंदू पक्षाचे युक्तिवाद ऐकले गेले होते. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी 3 डिसेंबरला ठेवली आहे.
या प्रकरणावर देशभरात चर्चा असून, बदायूंमध्ये होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Support Jaaglyabharat.com
At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.
Thank you for standing with us!
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on DEC 01,2024 |11:57 PM
WebTitle – badaun-neelkanth-mahadev-temple-jama-masjid-hearing
#BadaunNews #JamaMasjid #NeelkanthMahadevTemple #CourtHearing #UPNews