मतदार यादीसाठी आधार कार्ड फक्त ओळख पुरावा, नागरिकत्वाचा पुरावा नाही : निवडणूक आयोगाचे सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण

भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले आहे की मतदार यादीत नाव समाविष्ट करताना आधार कार्ड चा उपयोग फक्त ओळख पटवण्यासाठी (Identity Proof) केला जातो, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नाही. हे स्पष्टिकरण आयोगाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी दिले, वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका केली होती,आणि मागणी केली होती की नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-6 मध्ये आधार कार्ड हे जन्मतारीखेचा पुरावा म्हणून वापर केला जाऊ नये.

आधार कार्ड मतदार aadhaar-not-citizenship-proof-eci-to-supreme-court — aadhaar-not-citizenship-proof-eci-to-supreme-court

आयोगाने कोर्टाला सांगितले की विद्यमान कायद्यानुसार आधारचा उपयोग केवळ ओळख पडताळणीसाठीच करता येतो आणि आयोग देखील त्याच उद्देशासाठीच आधारचा वापर करत आहे.

बदल करण्यात आलेल्या नव्या कायद्यानुसारच आयोग काम करत आहे

आयोगाच्या वतीने सचिव संतोष कुमार दुबे यांनी शपथपत्र दाखल केले असून त्यात म्हटले आहे की 2021 च्या निवडणूक कायदा सुधारणा अधिनियमाद्वारे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मधील कलम 23 मध्ये बदल करण्यात आला. या बदलाचा उद्देश एकाच व्यक्तीचे नाव वेगवेगळ्या ठिकाणी वारंवार मतदार यादीत नोंदवले जाणे थांबवणे हा होता. या सुधारणा लक्षात घेऊन 17 जून 2022 पासून फॉर्म-6 मध्ये बदल करण्यात आला.

आयोगाने (ECI) ने कोर्टाला हेही कळवले की UIDAI च्या कार्यालयीन निवेदनात (22 ऑगस्ट 2023) स्पष्ट नमूद केले आहे की आधार कार्ड नागरिकत्व, रहिवास किंवा जन्मतारीखेचा पुरावा नाही. तसेच आधार अधिनियम 2016 च्या कलम 9 मध्येही स्पष्ट लिहिले आहे की आधार नागरिकत्व किंवा पत्त्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.

आधारपेक्षा शाळा सोडल्याचा दाखला अधिक विश्वसनीय

शपथपत्रात बॉम्बे हायकोर्टाच्या त्या निर्णयाचाही उल्लेख आहे ज्यात न्यायालयाने म्हटले होते की

आधारला जन्मतारीखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारता येत नाही.

सुप्रीम कोर्टानेही सरोज विरुद्ध IFFCO टोक्यो (2024) या प्रकरणात म्हटले होते की

वय निश्चित करताना आधारपेक्षा शाळा सोडल्याचा दाखला (School Leaving Certificate) अधिक विश्वसनीय आहे.

याशिवाय, सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर 2025 मधील बिहार SIR प्रकरणात हे स्पष्ट केले होते की मतदार यादी तयार करताना आधार कार्ड चा उपयोग केवळ ओळख पडताळणीसाठीच केला जाऊ शकतो, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नाही. या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने 9 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्व राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आदेश दिले की बिहारच्या सुधारित मतदार याद्यांमध्ये आधार कार्ड चा उपयोग केवळ ओळख पुरावा म्हणूनच करावा, नागरिकत्व पुरावा म्हणून नाही.

फॉर्म-6 मधून आधारला वगळता येणार नाही

याचिकाकर्त्याने केलेल्या या मागणीबाबत की फॉर्म-6 मध्ये जन्मतारीख सिद्ध करण्यासाठी आधारचा वापर पूर्णपणे बंद करावा,

यासंदर्भात आयोगाने स्पष्ट केले की कायदाच आधीपासून आधारच्या वापराला मर्यादित करतो

आणि आधारचा उपयोग फक्त ओळख पडताळणी इतकेच मर्यादित आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मागील आठवड्यातील सुनावणीदरम्यान उपाध्याय यांना सांगितले होते की

जनप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम 23(4) मध्ये आधारला ओळख पुरावा म्हणून मान्यता दिलेली असताना

फॉर्म-6 मधून आधारला वगळता येणार नाही. UIDAI ची कोणतीही अधिसूचना विद्यमान कायद्याला रद्द किंवा निष्प्रभ करू शकत नाही.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.