नवी दिल्ली, 3 जून: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मॉडेल टेनन्सी कायद्याला (Model Tenancy Act) मंजुरी दिली.या कायद्याचा मसुदा सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यासाठी पाठवला जाईल.यामुळे देशातील रेंटल हाऊसिंग सेक्टरला (Rental Housing Sector) मदत मिळणार असल्याचं मोदी सरकारने म्हटलं आहे.मॉडेल टेनन्सी कायदा, किंवा ‘आदर्श भाडे कायदा’ हा देशातील भाडे तत्त्वावरील घरांबाबत असलेल्या कायदेशीर चौकटीची दुरुस्ती करणार आहे. यामुळे कित्येक रिकामी घरे भाड्याने देण्यास उपलब्ध होणार असून, जागेचा प्रश्नही सुटणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
रिक्षा व टॅक्सी भाडे मिटरचे रिकॅलिब्रेशन करण्याकरिता ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत मुदतवाढ
पंतप्रधान मोदींच्या (PM Modi) अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मॉडेल टेनन्सी कायदा, किंवा ‘आदर्श भाडे कायदा’ हा कायदा नवीन स्वरुपात लागू करावा, किंवा आता लागू असलेल्या रेंटल अॅक्टमध्ये (Rental Act) सुधारणा करुन लागू करावा, असे या निर्णयात म्हटले आहे.
जागेचा प्रश्न सुटणार –
“या कायद्याचे उद्दिष्ट देशामध्ये चैतन्यशील, टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक भाडे तत्वावरील घरांची बाजारपेठ निर्माण करणे आहे. यामुळे सर्व आर्थिक स्तरांमधील लोकांसाठी भाडे तत्वावर घरं उपलब्ध होण्यास वाव मिळणार आहे, जेणेकरुन बेघर लोकांच्या समस्येवर तोडगा निघण्यास मदत होईल.” असे सरकारने जारी केलेल्या माहितीपत्रकात म्हटलं आहे.
कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ५ लाख रूपयांची आर्थिक मदत
या कायद्यामुळे रेंटल हाउसिंगचं संस्थानीकरण होण्यास मदत होईल आणि त्याचं रूपांतर नंतर औपचारिक बाजारपेठेमध्येही होईल, अशी माहिती गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Housing & Urban Affairs) दिली. याद्वारे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार या बाजारपेठेत गुंतवणूक करतील आणि त्यामुळे बेघरांना घरं मिळू शकतील असंही मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.
घर भाड्याने देणे आता सोपे आणि सुरक्षित –
कित्येक लोक सुरक्षिततेच्या प्रश्नमुळे किंवा कायदेशीर गोष्टींचा त्रास नको म्हणून घर भाड्याने देणे टाळतात.
या लोकांसाठी हा कायदा फायद्याचा ठरणार आहे.
औपचारिक भाडे करार (formal rent agreement), सुरक्षा ठेव (security deposit), भाडे दरवाढीचा दर (rate of rent increase) आणि भाडेकरुंना काढून टाकण्याचे कारण (grounds for eviction) अशा गोष्टींशी संबंधित मुद्द्यांचा या कायद्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख असणार आहे. या कायद्यामुळे भाडेकराराबद्दल (Rent Agreements) सर्वच व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत येणार आहेत. त्यामुळे हा नवा कायदा घरमालक (house owner) आणि भाडेकरू दोघांसाठीही फायद्याचा ठरणार आहे.
मालक-भाडेकरू दोघांना मिळणार अधिकार हा कायदा राबविण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्यांना असेल. नव्या कायद्यामुळे भाडेकरूसोबतच मालकांना बरेच हक्क मिळतील. मालमत्तेचे मालक आणि भाडेकरू यांच्यात काही वाद झाल्यास तो सोडवण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होणार आहे. कोणीही मालमत्तेवर कब्जा करू शकणार नाही. घरमालक भाडेकरूला अचानक घर खाली करण्यासाठी दबाव टाकू शकत नाही. त्यासाठी विशेष तरतूदी केल्या आहेत. जर घर रिकामे करायचे असेल तर भाडेकरूंना त्यासाठी नोटीस द्यावी लागेल. त्याचसोबत भाडेकरूंनी हे ध्यानात ठेवावं की, ज्या मालमत्तेत अथवा घरात तुम्ही भाड्याने राहत असाल त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी त्याचीच असेल.
काही ठळक बाबी –
घरमालकांना दोन महिन्यांच्यापेक्षा जास्तीचे भाडे एडव्हान्स म्हणून घेता येणार नाही.
निवासी भाड्यासाठी दोन महीने आणि व्यावसायिक भाड्यासाठी सहा महिन्यांची रक्कम एडव्हान्स म्हणून घेण्याची मुभा.
मालक वीज आणि पाण्याच्या पुरवठ्यात कपात करू शकत नाही.
नोटिस देवूनही भाडेकरूने घर खाली केले नाहीतर मालक पहिल्यांदा दुप्पट आणि नंतर चौपट भाडे वसूल करू शकतो.
चक हो.. @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,आपल्या मित्रांना सांगा)
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
First Published on JUN 03, 2021 13: 17 PM
WebTitle – Big news for tenants! The Center brought a new law 2021-05-03
