मुंबई – राज्यात कोरोना विषाणूचे रुग्ण वाढल्याने एमपीएससी ची नियोजित राज्य सेवा आयोग परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे पत्रक राज्यसरकारच्यावतीने लोकसेवा आयोग सह सचिव महाराष्ट्र राज्य यांनी काढले.यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी रोष व्यक्त केला.रस्त्यावर उतरले.फक्त पुणेच नाही तर कोल्हापूर,नागपूर,अमरावती,औरंगाबाद शहरात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते.
हा संताप स्वाभाविक आहे.शासनात अधिकारी होण्याचं स्वप्नं अनेक तरुण तरुणी पहात असतात,त्यासाठी जीवतोड मेहनत घेत असतात.
गेले कित्येक दिवस विद्यार्थी अभ्यास करत आहेत.परीक्षेसाठी तयारी करत आहेत.मात्र परीक्षा पुढे ढकलल्या जात आहेत.
देशात नोकऱ्या संपल्या आहेत,भर्ती नाही,बेरोजगारी वाढली आहे
देशात नोकऱ्या संपल्या आहेत,भर्ती नाही,बेरोजगारी वाढली आहे.प्रत्येकाला चांगलं आयुष्य जगण्याची धडपड आहे,त्यासाठी तरुण तरुणी पोटाला चिमटा काढून अशा परीक्षांची तयारी करत असतात.कर्ज काढतात.दुसरीकडे केंद्र सरकार दररोज सरकारी संस्था विक्रीस काढत आहे.त्यामुळे इतर सरकारी संस्थामध्ये असणाऱ्या नोकरीची हमी संपुष्टात आली आहे,त्या धर्तीवर आता फक्त लोकसेवा आयोगाच्या मार्फतच चांगली नोकरी मिळू शकते असं जर कुणाला वाटत असेल तर त्यात काही चुकीचं नाही.
गेल्यावर्षी संबंध जगात कोरोनाने आपला हाहाकार माजवला तो आजतागायत सुरूच आहे.खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या बेभरवशाच्या असतात.गेल्या वर्षी लॉक डाउनमुळे एप्रिल २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ या दरम्यान देशभरातले १० हजाराहून अधिक कंपन्या बंद पाडल्या. या कंपन्या बंद पडण्यामागचे महत्त्वाचे कारण कोविड-१९ महासाथीमुळे पुकारण्यात आलेले लॉकडाऊन होते असे स्पष्टीकरण सरकारकडूनच लोकसभेत देण्यात आले आहे.त्यामुळे तरुणाना नोकरीची संधी उरलेली नाही.
यातच सगळी भिस्त उरते मग भर्ती प्रक्रियेवर आणि स्पर्धा परीक्षांवर त्यामुळे एमपीएससी आणि युपीएससी साठी अनेक तरुण जीवतोड मेहनत करताना दिसतात.आणि अशांची संख्या शेकड्यात नाही तर लाखोंत आहे.त्यामुळे एमपीएससीचं सामाजिक स्तरावरील महत्व कळतं.
अशा महत्वाच्या परीक्षा रद्द करताना अतिशय संवेदनशीलपणे निर्णय घ्यावे लागतात.कोरोनामुळे गेल्यावर्षी दिवाळीच्या वेळी MPSC परीक्षांची तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती,आणि त्याच दरम्यान भाजप केंद्रसरकार आणि राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार यांचा NEET आणि JEE परीक्षेवरून बेबनाव मतभेद दिसून येत होते.केंद्रसरकार ही परीक्षा घेण्यावर ठाम होते.NEET आणि JEE परीक्षांसंदर्भात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि पुदुच्चेरी या 7 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची सात राज्यांची बैठक झाली होती.
राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर म्हटलं होतं की, ” लाखो विद्यार्थी काहीतरी सांगत आहेत. सरकारनं NEET, JEE परीक्षांविषयी विद्यार्थ्यांची ‘मन की बात’ ऐकायला हवी आणि यातून मार्ग काढायला हवा.”
“शैक्षणिक कार्यक्रम पुढे ढकलावेत. आपलं शैक्षणिक वर्ष जून-जुलै 2020 ऐवजी जानेवारी 2021 पासून सुरू करावं,
म्हणजे, कुणीही विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहणार नाही”, असं आदित्य ठाकरे यांनी प्रधानमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हणाले होते.
एखादी परीक्षा रद्द केल्यास त्या परीक्षाही रद्द कराव्यात- रमेश पोखरियाल
यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी दूरदर्शनला दिलेल्या एका मुलाखतीत सरकारची याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली होती.
“पदवीच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांचं प्रकरण कोर्टात आहे. अशा स्थितीत एखादी परीक्षा रद्द केल्यास त्या परीक्षाही रद्द कराव्यात, अशी मागणी सुरू होऊ शकते.तसेच न्यायालयाने यावर केलेले भाष्य त्यांनी बोलून दाखवले की विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यास आपणास जास्त काळ संकटात टाकता येणार नाही” पुढे या परीक्षा घेण्यात आल्या.
यानंतर याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील एमपीएसी परीक्षांचा मुद्दा येतो.
याच धर्तीवर तो पाहिला गेला पाहिजे.या अगोदर कोरोनाचे कारण सांगत ही परीक्षा पुढे ढकलली गेली
तर कधी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आल्याने मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून स्थगिती देण्यात आली होती.
जोपर्य़ंत मराठा आरक्षण मिळत नाही आणि यावर तोडगा निघत नाही.
तोपर्यंत पोलीस भरती रद्द करावी आणि एमपीएससी परीक्षा घेऊ नये,
अशी मराठा समाजातील काही नेत्यांनी मागणी करत 10 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती.
त्यानतंर 10 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्याची घोषणा केली होती.
200 जागांसाठी होणारी ही परीक्षा 11 ऑक्टोबर रोजी नियोजित होती.
MPSC परीक्षा पुढे ढकलल्यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानले,
तर राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय कोणाचा?
यानंतर आता 14 मार्च ला नियोजित परीक्षा घेण्यात आली होती.मात्र ऐनवेळी म्हणजे तीन दिवस अगोदर अचानक राज्यात कोरोना विषाणूचे रुग्ण वाढल्याने एमपीएससीची नियोजित राज्य सेवा आयोग परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे पत्रक राज्यसरकारच्यावतीने लोकसेवा आयोग सह सचिव महाराष्ट्र राज्य यांनी काढले आणि राज्यात गदारोळ झाला.विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उमटली अन तिचे पडसाद बाहेर रस्त्यावर उमटले.
याचा फायदा विरोधी पक्षाने उचलला नाही तर नवल.त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना यावर तातडीने live येवून स्पष्टीकरण द्यावे लागले.
परंतु त्या अगोदर या सर्व प्रकारला जे कारणीभूत ठरले असं समजलं गेलं
त्या आपत्ती निवारण खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या हवाल्याने बातम्या देण्यात आल्या,
माध्यमांनी त्यांना जबाबदार धरल्याने त्यांना यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागले.
“माझ्या विभागाने मला न विचारता सचिव स्तरावरून परस्पर घेतलेला निर्णय आहे.
मला याबाबत काही ही माहिती नाही. मला अंधारात ठेऊन घेतलेला निर्णय असल्याने याबाबत चौकशी करण्यात येईल”
माझ्या विभागाने मला न विचारता सचिव स्तरावरून परस्पर घेतलेला निर्णय
इथं आणखी एक गोष्ट अशी की आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार हे स्वतः कोविड पॉझिटिव्ह असून ब्रिच कॅण्डी रुग्णालय मुंबई येथे उपचाराकरिता गेल्या पाच दिवसापासून भरती आहेत.त्यामुळे हा निर्णय मंत्रिमंडळात घेतेवेळी ते उपस्थित नसावेत.मात्र त्यांनी, माझ्या विभागाने मला न विचारता सचिव स्तरावरून परस्पर घेतलेला निर्णय आहे. मला याबाबत काही ही माहिती नाही. मला अंधारात ठेऊन घेतलेला निर्णय असल्याने याबाबत चौकशी करण्यात येईल,असे स्पष्टीकरण दिल्याने गोंधळ आणखी वाढला आणि नोकरशाहीने स्वत:ची मनमानी केली.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा वचक नोकरशाहीवर नाही असे खुद्द पक्षातील समर्थक पदाधिकारी सोशल मिडियात म्हणताना दिसले,असा सगळीकडे गोंधळ दिसत असताना मुख्यमंत्र्यांनी live येवून स्पष्टीकरण दिले.त्यात त्यांनी असे म्हटले की परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय तुमच्या हितासाठीच घेण्यात आला,त्याचे कारण असे की तुमच्या सोयीसाठी या परीक्षेसाठी दिला जाणारा कर्मचारी वर्ग हा सध्या कोविड लसीकरण आणि कोविड चे रुग्ण यांच्या मागे लागला आहे,तिकडे आपली ड्यूटी करत आहे. त्यामुळे तो इकडे उपलब्ध होऊ शकत नाही,तो वर्ग जसा उपलब्ध होईल तेव्हा त्यातील लसीकरण झालेले आणि निगेटिव्ह असलेले असेच कर्मचारी तुमच्यासाठी नेमले जातील. (CM Uddhav Thackeray Statement on MPSC Exam Postponed)
आता मुद्दा असा उपस्थित होतो की हे लसीकरण देशात जानेवारीपासून सुरू आहे.दोन महीने किती कर्मचारी कुठे असणार आहेत.
याबाबत शासन पातळीवर विचार झाला नाही का? आपल्याकडे सचिव सनदी अधिकारी या गोष्टी पाहण्यास उपलब्ध नाहीत का?
जर ते असतील तर या गोष्टी अगोदरच शासन पातळीवर ठरवून घेणे गरजेचे होते,
ऐन परीक्षेच्या तीन दिवस अगोदर तडकाफडकी निर्णय घेतल्याने सगळीकडे गोंधळ उडाला आहे.
याचे गांभीर्य आणि परिणाम लक्षात घेऊन पुढील वेळी तरी अशा गोष्टी टाळता येतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
परीक्षा कोरोनामुळे पुढे ढकलल्या जातात हा विरोधाभास
राज्यात लग्नाला परवानगी दिली जाते,मध्यंतरी अनेक बडे बडे राजकीय नेते एका लग्नाला हजर होते अशी बातमी वायरल झाली होती,याशिवाय राजकीय शक्ती प्रदर्शन,मेळावे,पश्चिम बंगाल मधिल प्रचार सभा इत्यादी ठिकाणी कोरोना चे नियम दिसत नाहीत.मात्र विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडीत असणाऱ्या एमपीएससी च्या परीक्षा मात्र कोरोनामुळे पुढे ढकलल्या जातात हा विरोधाभास विद्यार्थ्यांना ठळकपणे दिसतो आणि त्यामुळे ते आणखी चिडून रस्त्यावर उतरतात.
फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की येत्या आठ दिवसांच्या आत MPSC ची पूर्व परीक्षा घेतली जाईल आणि त्याच्या तारखेची घोषणा १२ मार्च म्हणजे शुक्रवारी जाहीर केली जाईल, याकडे आता विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागून आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणावरून हा निर्णय मंत्रिमंडळ स्तरावर झाल्याचे समजते,मात्र एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय नक्की कुणाचा हे मात्र अजूनही स्पष्ट झालेले नाही,ते राज्यातील जनतेला समजले पाहिजे.
- टीम जागल्या भारत
हे ही वाचा.. MPSC : विद्यार्थी रस्त्यावर ; राज्यसरकारमध्ये मतभेद
हे ही वाचा.. संविधान बदल संदर्भात खासदार संभाजी भोसले यांचे स्पष्टीकरण
First Published on March 12 , 2021 12 :20 AM
WebTitle – mpsc aspirants protesting in pune as prelim exams postponed
