नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (ECs) यांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023 च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विभाजित निकालाच्या (Split Verdict) ‘रिकॉल’साठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी बुधवारी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांच्यासमोर या अर्जाचा उल्लेख केला.
23 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर विभाजित निकाल दिला होता. केंद्र सरकारने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे (Larger Bench) सोपवण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी केंद्राची ही मागणी फेटाळली, तर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले.
दोन्ही न्यायमूर्तींच्या मतांमध्ये एकमत न झाल्याने पुढील निर्णयासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले.
योग्य खंडपीठाची स्थापना करण्याबाबत आता CJI निर्णय घेणार आहेत.
दरम्यान, वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर
रिकॉल अर्जाचा उल्लेख करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्या खंडपीठाने हे प्रकरण आपल्या बोर्डमधून काढून टाकल्यानंतर
CJI सूर्या कांत यांच्यासमोर अर्जाचा उल्लेख करण्यास सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले.
CJI सूर्या कांत यांनी यावेळी, “आणखी काही IA (Interlocutory Application) आहे का?” अशी विचारणा केली.
CEC-EC नियुक्ती “आम्ही याची तपासणी करू आणि निर्णय घेऊ,”
त्यावर शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, या प्रकरणात एक क्युरेटिव्ह पिटीशनही दाखल करण्यात आली आहे.
मात्र, ती स्वतंत्र प्रक्रियेत जावी लागेल आणि तिची ग्राह्यता (Maintainability) काय असेल, याबाबत निश्चितता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांचा अर्ज हा निकाल मागे घेण्यासाठी (Recall) दाखल केलेला IA असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावर CJI सूर्या कांत यांनी, “आम्ही याची तपासणी करू आणि निर्णय घेऊ,” असे म्हटले.
CEC आणि EC यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या 2023 च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या या प्रकरणातील पुढील सुनावणी
आणि मोठ्या खंडपीठाच्या स्थापनेबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!
जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.
जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.
जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.
तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.
थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.
At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.
Thank you for standing with us!
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on OCT 07,2026 | 12:45 PM
WebTitle — supreme-court-cec-ec-appointment-law-verdict-recall-application-cji-surya-kant
