सेक्युलरिझम समोरील आव्हान: धार्मिक सर्वोच्चतेपासून राजकीय राष्ट्रवादापर्यंत

सेक्युलरिझम समोरील आव्हान: भारताचा सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्ष स्वभाव, जो भारतीय संविधानाचा कणा आहे, सध्या तीव्र वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला मुस्लिम विद्वान मुफ्ती शमाईल नदवी यांचे जुने वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये त्यांनी इस्लामी शरीयतला देश आणि संविधानापेक्षा वरचं स्थान दिलं आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजप आणि आरएसएससारख्या संघटनांचे नेते उघडपणे सेक्युलरिझमवर प्रश्न उपस्थित करत भारताला ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित करण्याची भाषा करत आहेत.

हा प्रश्न केवळ धार्मिक श्रद्धेचा आहे की समाजाला विभागून राजकीय फायदा मिळवण्याचा डाव आहे?

या विश्लेषणात या सर्व मुद्द्यांना एकत्र जोडून, तथ्यांच्या आधारे पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आणि ही चर्चा भारताच्या एकतेसाठी काय अर्थ घेऊन येते, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

वायरल वक्तव्याची पार्श्वभूमी: मुफ्ती शमाईल नदवी यांची वादग्रस्त टिप्पणी

अलीकडे सोशल मीडियावर मुफ्ती शमाईल नदवी यांचा एक जुना व्हिडिओ क्लिप मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओत ते असे म्हणताना दिसतात की मुसलमानांसाठी ‘दीन’ म्हणजे इस्लाम आणि शरीयत, हे वतन म्हणजे देश आणि संविधानापेक्षा वरचे आहे. ते पुढे असेही सांगतात की जर एखादा न्यायालयीन किंवा संवैधानिक निर्णय शरीयतच्या विरोधात असेल, तर तो मान्य करणे ‘कुफ्र’ म्हणजे अविश्वास ठरेल.

हे वक्तव्य जावेद अख्तर यांच्यासोबत झालेल्या ‘Does God Exist?’ या अलीकडील चर्चेनंतर पुन्हा चर्चेत आले.

त्या चर्चेत मुफ्तींनी आपली धार्मिक भूमिका ठामपणे मांडली होती.

या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेक हिंदू राष्ट्रवादी आणि सेक्युलर विचारसरणीच्या वापरकर्त्यांनी या वक्तव्याला ‘देशद्रोही’ ठरवले.

तर काही मुस्लिम समर्थकांनी याला धार्मिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न मानला.

माध्यमांमध्येही या विषयावर चर्चा झाली आणि अनेक ठिकाणी हे वक्तव्य ‘संविधानविरोधी’ असल्याचे म्हटले गेले.

मात्र हा मुद्दा एखाद्या एकट्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. हा एका मोठ्या पॅटर्नचा भाग आहे,

जिथे विविध धार्मिक आणि राजकीय गट सेक्युलरिझमला आव्हान देताना दिसत आहेत.

सेक्युलरिझम विरुद्ध धार्मिक सर्वोच्चता: संतुलित विश्लेषण

भारतीय संविधान सेक्युलर आहे आणि ‘सर्व धर्म समभाव’ या तत्त्वावर आधारलेले आहे.

मात्र मुफ्ती नदवी यांचे वक्तव्य धार्मिक श्रद्धेला राज्यघटनेपेक्षा वरचे स्थान देते.

वैयक्तिक पातळीवर अशी श्रद्धा मान्य असू शकते, पण सार्वजनिक जीवनात ती गंभीर आव्हान निर्माण करते.

जर प्रत्येक धर्माने आपले धार्मिक नियम संविधानापेक्षा श्रेष्ठ मानले, तर अराजकतेची स्थिती निर्माण होऊ शकते.

इतिहास साक्ष देतो की जिथे धार्मिक कायदे राज्यावर हावी होतात, तिथे अल्पसंख्याकांचे हक्क धोक्यात येतात.

तथापि, धार्मिक स्वातंत्र्याचा सन्मान करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

जगभरात ख्रिश्चन, ज्यू, हिंदू अशा अनेक समुदायांमध्ये अशाच प्रकारचे विचार आढळतात.

मुफ्तींचे वक्तव्य अनेक मुसलमानांसाठी श्रद्धेचा भाग असू शकते आणि जोपर्यंत ते हिंसाचाराला चिथावणी देत नाही,

तोपर्यंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चौकटीत पाहता येते.

खरी समस्या तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा अशा वक्तव्यांचा राजकीय वापर करून समाजात फूट पाडली जाते.

दुसरा पैलू: आरएसएस आणि भाजपाची सेक्युलरिझमविषयी भूमिका

या वादाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आरएसएस आणि भाजपाची सेक्युलरिझमविषयी भूमिका.

अनेक आरएसएस आणि भाजप नेते उघडपणे सेक्युलरिझमबाबत असहमती व्यक्त करताना दिसतात.

जून 2025 मध्ये आरएसएसचे महासचिव दत्तात्रेय होसबाळे यांनी संविधानाच्या उद्देशिकेतील ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशलिस्ट’ या शब्दांच्या पुनरावलोकनाची मागणी केली. हे शब्द 1976 च्या आणीबाणीच्या काळात समाविष्ट करण्यात आले होते, असे त्यांचे म्हणणे होते.

यावर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत हा संविधानावर हल्ला असल्याचा आरोप केला.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनीही भारत हा ‘हिंदू राष्ट्र’ असल्याचे म्हटले असून,

ते राजकीय नव्हे तर सांस्कृतिक गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

काही हिंदू नेते आणि विचारवंत असेही म्हणतात की भारत हिंदू बहुसंख्याक असल्यामुळेच सेक्युलर आहे, कारण हिंदू धर्म सहिष्णु आहे.

मात्र ही सेक्युलरिझमची व्याख्या बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचे अनेकांचे मत आहे.

आरएसएसने ऐतिहासिकदृष्ट्या सेक्युलर संविधानाला विरोध केला असून, मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा आरोपही केला जातो.

भाजप, जी आरएसएसची राजकीय शाखा मानली जाते, आपल्या पक्षाच्या संविधानात सेक्युलरिझम मान्य करते, मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात हिंदुत्वाला प्रोत्साहन दिले जाते, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. यालाच काही जण ‘प्स्यूडो-सेक्युलरिझम’ विरोध असे संबोधतात.

नीतेश राणे यांचे वक्तव्य: दुटप्पीपणाचे ठळक उदाहरण

या चर्चेत अलीकडचे एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे भाजप नेते आणि महाराष्ट्रातील मंत्री नीतेश राणे यांचे वक्तव्य. 8 डिसेंबर 2025 रोजी नागपुरात ‘माझा महाराष्ट्र, माझं व्हिजन’ या कार्यक्रमात त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “हा देश सेक्युलर नाही, हा देश हिंदू राष्ट्र आहे.”

हे वक्तव्य मुफ्ती नदवी यांच्या विधानाशी साधर्म्य साधणारे आहे, कारण दोन्ही विधानांत संविधानातील सेक्युलर भावनेलाच आव्हान दिलेले आहे. मात्र फरक इतकाच की मुफ्ती असे म्हणाले, तेव्हा उजव्या विचारसरणीच्या माध्यमांनी आणि नेत्यांनी प्रचंड गदारोळ केला, तर नीतेश राणे यांच्या वक्तव्यावर मोठ्या प्रमाणात मौन पाळले गेले.

नीतेश राणे यापूर्वीही ‘हिंदू राष्ट्र’ संदर्भात विधानं करत आले आहेत. ऑक्टोबर 2024 मध्ये इंडिया टीव्हीच्या एका निवडणूक कार्यक्रमात त्यांनी भारत हिंदू राष्ट्र आहे आणि कोणीही ते नाकारू शकत नाही, असे म्हटले होते. फेब्रुवारी 2025 मध्ये त्यांनी हिंदू राष्ट्रात हिंदूंचे हित प्राधान्याने पाहिले जावे, असे विधान केले होते.

ही दुटप्पी भूमिका स्पष्ट करते की मुस्लिम नेते धार्मिक सर्वोच्चतेबाबत बोलले तर ते ‘कट्टर’ ठरवले जातात, पण हिंदू राष्ट्रवादाला ‘सांस्कृतिक अभिमान’ म्हणून मांडले जाते. हा सारा प्रकार राजकीय फायद्यासाठी आणि मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप होतो.

सेक्युलरिझम समोरील आव्हान: राजकीय हेतू आणि सामाजिक परिणाम

या सर्व घडामोडींकडे पाहता, हा सगळा प्रकार राजकीय खेळाचा भाग वाटतो. मुफ्तींच्या विधानावर टीका करणारे अनेक जण स्वतःच सेक्युलरिझमवर प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात. आरएसएस-भाजपाचा सेक्युलरिझमविरोधी सूर हिंदुत्व बळकट करण्यासाठी वापरला जातो, तर मुफ्तींसारखी विधानं मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्याचे साधन ठरतात.

याचा परिणाम म्हणजे सामाजिक तणाव वाढतो आणि संविधानाची सेक्युलर आत्मा कमकुवत होते. इतिहास सांगतो की हिंदू राष्ट्रवाद भारताच्या बहुलवादी ओळखीला धोका निर्माण करू शकतो, अशी चर्चा ईस्ट एशिया फोरमसारख्या व्यासपीठांवरही झाली आहे.

सेक्युलरिझम समोरील आव्हान: निष्कर्ष: सेक्युलरिझमचे संरक्षण अत्यावश्यक

भारताची खरी ताकद त्याच्या विविधतेत आहे. मुफ्ती शमाईल नदवी असोत किंवा नीतेश राणे, अशा वक्तव्यांमुळे चर्चा होते, जी लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. मात्र ही चर्चा जर समाजात फूट पाडणारी ठरली, तर ती धोकादायक आहे.

उपाय काय? संवाद वाढवणे, शिक्षणातून सेक्युलर मूल्ये मजबूत करणे आणि राजकारणाला समाज तोडण्याचे हत्यार होऊ न देणे. संविधान सर्व नागरिकांचे संरक्षण करते—हिंदू, मुस्लिम, सर्वांचे. ते जपले गेले, तर भारत खऱ्या अर्थाने ‘सर्व धर्म समभाव’ जपणारा देश राहील. अन्यथा, आपण हळूहळू विभागलेल्या राष्ट्राकडे वाटचाल करू.

ही विश्लेषणात्मक बातमी तथ्ये आणि उपलब्ध स्रोतांच्या आधारे मांडण्यात आली आहे. विचारमंथनासाठी वाचकांनी प्रतिक्रिया द्याव्यात.

मिलिंद धुमाळे

सीनियर एडिटर व न्यूज अ‍ॅनालिस्ट

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

आरएसएस ज्या पद्धतीने गुरुदक्षिणा स्वीकारतो—ना व्यक्ती, ना नोंदणीकृत संघटना—त्याच धर्तीवर, तुम्हीही जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.