आमदार आल्यावर न उठल्यामुळे डॉक्टरांवर कारवाई; ५० हजारांचा दंड ठोठावला

चंदीगड, २३ नोव्हेंबर : कोविड महामारीच्या काळात रुग्णसेवेत व्यस्त असताना आमदारांना प्रोटोकॉलनुसार उभे न राहिल्याच्या कारणावरून सरकारी डॉक्टरांवर केलेली शिस्तभंगाची कारवाई बेकायदेशीर ठरवत, पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारची कठोर कानउघाडणी केली आहे. न्यायालयाने सरकारला ५० हजार रुपये दंड ठोठावला असून, हा दंड संबंधित डॉक्टरांना देण्याचे आदेशही दिले आहेत.संबंधित डॉक्टर डॉ. मनोज कुमार हे हेपॅटोलॉजी विभागात कार्यरत होते.

डॉक्टरांवर कारवाई haryana-govt-fined-50000-high-court-doctor-mla-covid-duty

आमदार आल्यावर न उठल्यामुळे डॉक्टरांवर कारवाई; ५० हजारांचा दंड ठोठावला

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान (२०२१ मध्ये) डॉक्टर आपत्कालीन विभागात सलग ड्युटी बजावत होते. त्याचवेळी एक आमदार रुग्णालयात आले. डॉ. मनोज हे रुग्णांच्या उपचारात गुंतलेले असल्याने खुर्चीतून उठले नाहीत. याचा राग मनात धरून आमदारांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली.प्रशासनाने लगेचच डॉ. मनोज यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. डॉक्टरांनी लेखी खुलासा दिला की, ते आमदारांना ओळखत नव्हते आणि जाणीवपूर्वक अनादर करण्याचा हेतू नव्हता; ते फक्त रुग्णांच्या उपचारात व्यस्त होते. तरीही प्रशासनाने ही शिस्तभंगाची चौकशी प्रलंबित ठेवली.

२०२४ मध्ये डॉ. मनोज यांना डीएम (हेपॅटोलॉजी) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाला. प्रवेश प्रक्रियेसाठी रुग्णालयाचे ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) आवश्यक असते. मात्र, शिस्तभंग कारवाई प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करून रुग्णालय प्रशासनाने एनओसी देण्यास स्पष्ट नकार दिला.याविरोधात डॉ. मनोज यांनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती संजीव प्रकाश शर्मा यांच्या एकल पीठासमोर सुनावणी झाली.

आमदार आल्यावर न उठल्यामुळे डॉक्टरांवर कारवाई; ५० हजारांचा दंड ठोठावला

न्यायालयाने हरयाणा सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने म्हटले, “कोविडसारख्या जागतिक महामारीत जीव वाचवण्यासाठी झटणाऱ्या डॉक्टरला आमदार आल्यावर उभे न राहिल्याबद्दल शिक्षा करणे, ही अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे. आमदारांना प्रोटोकॉल आहे, पण डॉक्टरांना रुग्णांची सेवा करणे हे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. प्रशासनाने आमदारांच्या दबावाला बळी पडून चुकीची कारवाई केली.

यासोबतच न्यायालयाने शिस्तभंगाची कारवाई रद्द करण्याचे तसेच तात्काळ एनओसी देण्याचे आदेश दिले.

शिवाय, सरकारच्या या बेजबाबदारपणाबद्दल ५० हजार रुपये दंडही ठोठावला.

आणि तो डॉ. मनोज यांना भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले.या निकालामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळाला असून,

राजकीय दबावापोटी होणाऱ्या अन्यायकारक कारवायांविरुद्ध हा महत्त्वाचा दाखला ठरणार आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.