मुंबई, 20 नोव्हेंबर 2025 – अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC/ST preveantion act अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 तसेच सुधारित अधिनियम 2015 अंतर्गत दादलून खून किंवा अत्याचारामुळे मृत्यू झालेल्या प्रकरणांतील दिवंगत व्यक्तीच्या वारसांना सरकारी सेवेत नोकरी देण्यासंबंधी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. एकूण 889 प्रकरणांमध्ये वारसांना नोकरी देण्यासाठीची प्रक्रिया शासनाने स्पष्ट केली आहे.
शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात SC/ST अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये वारसांपैकी एका पात्र व्यक्तीस सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालयांमध्ये नोकरी देण्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना, निकष व प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय विभागातील प्रलंबित प्रकरणांना गती देताना विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. २०११ ते २०२५ या कालावधीत अॅट्रॉसिटीच्या घटनांमध्ये मृत्यू झालेल्या ८८९ व्यक्तींच्या कुटुंबियांना कायद्यानुसार मिळणारी सरकारी नोकरी अनेक वर्षे प्रलंबित होती. संबंधित फाईल्स पुढे सरकत नव्हत्या आणि प्रकरणे विविध स्तरांवर अडकून पडली होती.
महार, मांग, चांभार, आदिवासी यांसह विविध वंचित समुदायातील पीडित कुटुंबांची प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा गतिमान करण्यात आली. डॉ. कांबळे यांनी थांबलेली प्रकरणे पुन्हा उचलून त्यावर प्रणालीबद्ध पद्धतीने काम सुरू केले. त्यानंतर प्रलंबित प्रकरणांचे परीक्षण, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि निर्णय प्रक्रिया यांना प्रशासनात गती मिळाली.
या हस्तक्षेपामुळे १४ वर्षे अडकून पडलेल्या फाईलींची दखल घेत पुढील कार्यवाहीस मार्ग मोकळा झाला असून, संबंधित कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे.
कायद्यानुसार मिळणाऱ्या नोकरीची अट व आवश्यकता :
शासन निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (SC/ST preveantion act अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 (सुधारित 2015) अंतर्गत खून किंवा अत्याचारामुळे मृत्यू झाल्यास, दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास सरकारी सेवा देणे आवश्यक आहे. संबंधित प्रकरणातील जिल्हाधिकारी व जिल्हा स्थायी समितीच्या शिफारशींनुसार नोकरी दिली जाईल.
नोकरी देताना खालील बाबी विचारात घेतल्या जातील :
- मृतक व्यक्तीच्या कुटुंबातील पात्र वारसाचे नामनिर्देशन
- जिल्हाधिकारी व जिल्हा स्थायी समितीची शिफारस
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभागाची भूमिका
- कुटुंबातील इतर सदस्यांनी नकार दिल्यास त्याची नोंद
- नोकरीसाठी सादर केलेल्या अर्जातील पात्रता
शासन स्पष्ट करते की, अशा प्रकरणांमध्ये नोकरी देण्याची प्रक्रिया कोणत्याही प्रकारे विलंबित करता येणार नाही.
नोकरी देण्यासाठीची सविस्तर प्रक्रिया :
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार खालील प्रक्रिया बंधनकारक आहे :
- खून/अत्याचारामुळे मृत्यू झाल्यानंतर कुटुंबाने एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक.
- जिल्हाधिकारी व जिल्हा समिती तपासणी करून अहवाल तयार करतील.
- अहवाल सामाजिक न्याय विभागाला पाठवला जाईल.
- पात्रता निकष तपासून शासनाकडून आदेश जारी करण्यात येईल.
- न्यायालयीन प्रक्रियेचा निकाल प्रतीक्षेत असला तरी वारसांना नोकरी देण्यास विलंब करता येणार नाही.
नोकरीसाठी पात्र वारस कोण?
- मृत व्यक्तीची पत्नी/पती
- अविवाहित मुलगा/मुलगी
- विवाहित मुलगी (कायद्यानुसार पात्र असल्यास)
- मृतक व्यक्तीचा मुलगा नसेल तर सून
- अनुपस्थितीत नातलगांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती
जर कुटुंबातील तिन्ही प्रमुख व्यक्ती (पत्नी/पती, मुलगा, मुलगी) नोकरी स्वीकारण्यास असमर्थ असतील तर नोकरी नाकारल्याचे मानले जाईल.
कुटुंबातील इतर सदस्यांनी संमती देणे आवश्यक :
नोकरीसाठी नामनिर्देशित व्यक्तीसाठी कुटुंबातील इतर सदस्यांची लेखी संमती आवश्यक असून ती जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करणे बंधनकारक आहे.
पात्रतेची वयोमर्यादा :
- किमान वय : 18 वर्षे
- कमाल वय : 45 वर्षे
- शिक्षण पात्रता : उपलब्ध नोकरीनुसार शासन नियम लागू
विभागनिहाय जबाबदार संस्था :
- सामाजिक न्याय विभाग
- आदिवासी विकास विभाग
- जिल्हाधिकारी कार्यालय
- जिल्हा स्थायी समिती
- लोकसेवा आयोग (विशिष्ट पदांसाठी)
शासन निर्णय PDF आधार व कागदपत्रे :
या निर्णयाचा आधार खालील दस्तऐवजांवर आहे :
- सामाजिक न्याय विभागाचा पत्र क्रमांक — एसईडी/2024…
- अनुसूचित जाती–जमाती अधिनियम 1989 व नियम 1995
- सुधारित अधिनियम 2015
- जिल्हाधिकारी व समितीची शिफारस
889 कुटुंबांना न्याय — शासनाचा निर्णय महत्वाचा
शासनाने जारी केलेल्या निर्णयामुळे अत्याचारामुळे प्राण गमावलेल्या 889 व्यक्तींच्या कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य, न्याय आणि पुनर्वसनाची मोठी मदत मिळणार आहे. हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित असल्याने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
ही बातमी जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुमच्या सर्व फेसबुक आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवर शेअर करा,नातेवाईक,मित्रांना पाठवा
Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!
जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.
At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.
Thank you for standing with us!
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on 20,2025 | 23: 55 PM
WebTitle – Under the SC/ST Atrocities Prevention Act, the heirs of 889 deceased will get government jobs
