सर्वोच्च न्यायालयाने प्रयागराज महाकुंभ मध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. न्याय. बी.आर. गवई आणि न्याय. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला इलाहाबाद उच्च न्यायालयात संपर्क करण्याचा सल्ला दिला. या याचिकेत २९ जानेवारी (मौनी अमावस्या) रोजी झालेल्या भगदड़ीत ३० तीर्थयात्रियांचा मृत्यू आणि ६० जखमी झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
महाकुंभ चेंगराचेंगरी च्या सुनावणी साठीच्या याचिकेतील मुख्य मागण्या
वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत खालील मागण्या केल्या होत्या:
- महाकुंभ चेंगराचेंगरी साठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई.
- घटनेच्या चौकशीचा स्थिती अहवाल सादर करणे.
- हिंदी न बोलणाऱ्या तीर्थयात्र्यांसाठी सर्व राज्यांनी मेळ्यात मदत केंद्रे स्थापन करणे.
न्यायालयाने घटनेला “दुर्दैवी” ठरवले
सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणी करताना महाकुंभ चेंगराचेंगरी ही घटना “दुर्दैवी” असल्याचे नमूद केले. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी आणि कारवाईची जबाबदारी इलाहाबाद उच्च न्यायालयावर सोपवताना न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले, “हे प्रकरण स्थानिक स्तरावर नियंत्रित आहे. त्यामुळे योग्य न्यायालयात याचिका सादर करणे योग्य ठरेल.”
सरकारने घेतलेले ५ मोठे उपाय
चेंगराचेंगरी नंतर उत्तर प्रदेश सरकारने मेळ्यातील भीड व्यवस्थापनासाठी पाच प्रमुख उपाय जाहीर केले आहेत:
- मेळा क्षेत्रात बाह्य वाहनांवर बंदी.
- VVIP पास रद्द करणे.
- संवेदनशील ठिकाणी अधिक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तैनाती.
- यात्रेकरूंसाठी रिअल-टाइम अलर्ट सिस्टम सुरू करणे.
- आरोग्य सेवा आणि राहण्याच्या सुविधांमध्ये सुधारणा.
घटनेनंतरही तीर्थयात्र्यांचा ओघ
२९ जानेवारीच्या घटनेनंतरही महाकुंभ मेळ्यात तीर्थयात्र्यांची संख्या कमी झाल्याचे दिसत नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, दररोज साधारण ५ लाख यात्रेकरू संगमतीर येथे स्नान करत आहेत. “सुरक्षा यंत्रणा दुरुस्त केल्याने लोकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण झाला आहे,” असे प्रयागराज पोलिस उपायुक्तांनी नमूद केले.
पुढील प्रक्रिया
याचिकाकर्त्या विशाल तिवारी यांनी सांगितले की, ते इलाहाबाद उच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करतील. “आमचा उद्देश फक्त न्याय मिळवणे नाही, तर अशा घटनांपुन्हा घडू नयेत यासाठी यंत्रणा मजबूत करणे आहे,” असे त्यांनी पत्रकारांसमोर म्हटले.
प्रश्न अजूनही अनुत्तरित
- का सर्वोच्च न्यायालयाने या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही?
- सरकारच्या नवीन उपायांमुळे भविष्यात भीड व्यवस्थापन सुधारेल का?
- पीडित कुटुंबांना न्याय आणि मोबदला कधी मिळेल?
ही घटना एका वेळीच्या आध्यात्मिक आनंदाच्या सणाला काळ्या डागासारखी ठरली आहे. समाजाची मागणी आहे – जबाबदार व्यक्तींना दंड आणि भविष्यातील सुरक्षा योजनांमध्ये पारदर्शकता.
Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!
जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.
At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.
Thank you for standing with us!
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on FEB 03,2024 | 19:41 PM
WebTitle – Supreme Court Refuses PIL on Mahakumbh Stampede, Directs Petitioner to Allahabad HC
