निवडणूक आयोगाने नियम बदलले,भडकली काँग्रेस; नेमकं काय आहे प्रकरण?

22 डिसेंबर, 2024 | नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाने अचानक काही नियम बदलले आहेत.भारताच्या निवडणूक आयोगाने निवडणूक संबंधी नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलांनुसार, मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फूटेज आता उमेदवार किंवा सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाणार नाही. याआधी, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स च्या कलम 93(2) अंतर्गत निवडणुकीसंबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध होती, पण त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक होती.

या बदलामुळे काँग्रेसने मोदी सरकार आणि निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता संपवण्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की मतदारांची गोपनीयता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाने कोणते नियम बदलले ?

आधीच्या नियमांनुसार, कोर्टाच्या परवानगीने कागदपत्रे सार्वजनिक उपयोगासाठी उपलब्ध होती

हे बदल त्या वेळी करण्यात आले जेव्हा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला हरियाणा विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित कागदपत्रे अ‍ॅडव्होकेट महमूद प्राचा यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. प्राचा यांनी निवडणुकीदरम्यान घेतलेल्या व्हिडिओग्राफी, सीसीटीव्ही कॅमेरा फूटेज, फॉर्म 17C च्या पार्ट 1 आणि पार्ट 2 च्या प्रतींची मागणी करत याचिका दाखल केली होती.

आधीच्या नियमांनुसार, कोर्टाच्या परवानगीने कागदपत्रे सार्वजनिक उपयोगासाठी उपलब्ध होती. मात्र, नव्या सुधारित नियमांमध्ये एका नव्या ओळीत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कागदपत्रांच्या यादीत फक्त त्या इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्सचा समावेश असेल, जे नियमांमध्ये स्पष्ट केले आहेत.

न्यायालयात जाण्याचा निर्णय

काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी या बदलांविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय जाहीर केला.

त्यानुसार, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या पवित्रतेला तडा देणारे हे सर्वात मोठे पाऊल असल्याचा आरोप केला आहे.

निवडणूक आयोगाने मात्र या बदलांचे समर्थन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही फूटेज सार्वजनिक केल्यास संवेदनशील भागांमध्ये, जसे की जम्मू-काश्मीर आणि नक्षलप्रभावित भागांमध्ये, सुरक्षा धोक्यात येऊ शकतो. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, यामुळे मतदारांच्या जीवनालाही धोका निर्माण होऊ शकतो.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व निवडणूक कागदपत्रे सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध आहेत.

उमेदवार त्याच्या मतदारसंघाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची मागणी करू शकतो.

परंतु, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्समध्ये फक्त सीसीटीव्ही फूटेज सार्वजनिक न करण्याची अट आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अशा फूटेजमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने छेडछाड होण्याचा धोका असल्याने हा नियम बदलण्यात आला आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.