नवी दिल्ली: एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांना पत्र लिहून ‘प्रसारण सेवा विधेयक 2023 ‘ ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस (रेग्युलेशन) बिल-2023 चा मसुदा ‘अस्पष्ट आणि अधिक हस्तक्षेप करणारा असल्याचे म्हटले आहे. एडिटर्स गिल्डने आपल्या पत्रात म्हटलंय की, नवीन विधेयक ‘संविधानाने हमी दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रेस स्वातंत्र्याच्या मुळ तत्वालाच विरोधक’ असल्याचे सिद्ध होईल.
‘प्रसारण सेवा विधेयक 2023 ‘ ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस (रेग्युलेशन) बिल-2023
एडिटर्स गिल्डने आगामी कायद्याशी संबंधित चार प्रमुख समस्या मांडल्या. गिल्डने म्हटले आहे की या विधेयकाचा परिणाम ‘स्व-नियमनाची मनमानी प्रणाली’ होईल ज्यामुळे सामग्री मूल्यांकन समित्या तयार करणे अनिवार्य होईल ज्यामुळे सरकार त्या समित्यांवर अधिक नियंत्रण ठेवू शकेल.
या विधेयकामुळे सरकारी नोकरशहांच्या नेतृत्वाखालील ब्रॉडकास्टिंग अॅडव्हायझरी कौन्सिलच्या माध्यमातून ‘सर्वसमावेशक सेन्सॉरशिप फ्रेमवर्क’ तयार करण्यासाठी पाया पडेल, ज्यामध्ये सामग्रीचे निरीक्षण आणि ब्लॉक करण्याचे अधिकार प्राप्त होतील.अशी भीती एडिटर्स गिल्ड ला वाटते.
‘अस्पष्ट आणि अधिक हस्तक्षेप’ करणारा -एडिटर्स गिल्ड
प्रसारण सेवा या विधेयकामुळे सरकारला ‘अस्पष्ट कारणास्तव’ चॅनेल आणि कार्यक्रमांचे प्रसारण नियंत्रित करणे
किंवा त्यावर बंदी घालणे शक्य होईल, असेही त्यात म्हटले आहे.
एडिटर्स गिल्डला अशी भीती वाटते की सरकारला नियम बनविण्यामध्ये जास्त प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी देणार्‍या तरतुदी समस्याप्रधान आहेत कारण त्या मसुद्याच्या विधेयकामुळे प्रभावित होऊ शकणार्‍या घटकांसाठी अनिश्चितता निर्माण करतात आणि यामुळे लोकांना पुरेशी माहिती देण्यापासून रोखले जाऊ शकते.
OTT ओव्हर द टॉप(ओटीटी) मंचावरून प्रसारित होणाराआशय आणि डिजिटल बातम्या (सोशल मिडिया ,युट्यूब फेसबुक ट्विटर इत्यादी) यांना आपल्या कक्षेत आणण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर कायदेशीर दंड निष्पक्षता आणि समानता सुनिश्चित करण्यासाठी, संबंधित आस्थापनाची गुंतवणूक आणि उलाढाल लक्षात घेऊन आर्थिक दंड आणि न्याय दंड आस्थापनाच्या आर्थिक क्षमतेशी जोडण्यात आलेला आहे.
देशामधिल प्रसारण सेवांचे नियमन करणारी एकीकृत चौकट उपलब्ध करून
देशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क(नियमन) कायदा,
1995 तसेच देशातील प्रसारण क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या इतर धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्वांना बदलण्याची तरतूद
या विधेयकाच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे.
एडिटर्स गिल्ड ने, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनसह, बिलाच्या प्रत्येक मुद्यावर आपली चिंता व्यक्त केली आहे.
सर्व भागधारक त्यांचे मत व्यक्त करेपर्यंत हे विधेयक स्थगित ठेवण्याची विनंती गिल्डने केंद्राला केली.
सरकार गेल्या वर्षी १० नोव्हेंबरपासून विधेयकाच्या मसुद्यावर विविध भागधारकांची मते घेत आहे.
कर्नाटक: विद्यार्थ्यांना शौचालये साफ करण्यास भाग पाडल्याप्रकरणी मुख्याध्यापकांवर गुन्हा
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JAN 17,2024 | 11:54 AM
WebTitle – Centre’s new Broadcasting Services Bill ‘vague and more intrusive’ -Editors Guild
