दोन आठवड्यात सरेंडर व्हा; बिल्कीस बानो केस;सर्वोच्च न्यायालयाचा भाजपा सरकारला दणका

गुजरातमधील प्रसिद्ध बिल्कीस बानो केस प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (08 जानेवारी 2024) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने Bilkis Bano case बिल्कीस बानो केस प्रकरणातील ११ दोषींना दोषमुक्त करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द केला. इतकेच नाही तर, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, भौतिक तथ्ये दडपून आणि दिशाभूल करणारे तथ्य निर्माण करून, दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुजरात राज्याला माफीचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती.

VIDEO | "Bilkis Bano didn't get justice; she has been fighting for decades regarding a rape case in which powers from the whole (Gujarat) state were involved," says Samajwadi Party spokesperson @ameeque_Jamei on Supreme Court directing #BilkisBano case convicts to surrender… pic.twitter.com/KM4iIm8Crz
— Press Trust of India (@PTI_News) January 8, 2024

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले?

1- गुजरात सरकारला शिक्षेत माफी देण्याचा अधिकार नसल्याच्या कारणावरुन Bilkis Bano case बिल्कीस बानो केस प्रकरणातील 11 दोषींना दिलेली माफी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली.

2- बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीयोग्य मानल्या.

3- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 13 मे 2022 चा आदेश ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने

गुजरात सरकारला सुटकेचा विचार करण्यास सांगितले होते, दोषींनी भौतिक तथ्ये दडपून आणि दिशाभूल करणारे तथ्य निर्माण करून साध्य केले.

4- न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या की, गुन्हेगारांना शिक्षा यासाठी केली जाते की ,ज्यामुळे भविष्यातील गुन्हे रोखले जातील.

5- न्यायमूर्ती नागरथना यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली जाते. मात्र पीडितेचे दु:खही जाणवले पाहिजे.

6- सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्ही या प्रकरणाची कायदेशीर दृष्टीकोनातून तपासणी केली आहे. आम्ही पीडितेची याचिका सुनावणीस योग्य मानली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या इतर जनहित याचिका ऐकण्यायोग्य आहेत की नाही यावर आम्ही भाष्य करत नाही.

7- सुटकेचा निर्णय देण्यापूर्वी गुजरात सरकारने ज्या कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी केली होती, त्या न्यायालयाचे मत घ्यायला हवे होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

8- सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, ज्या राज्याने आरोपींना शिक्षा झाली त्या राज्याने त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घ्यायला हवा होता. महाराष्ट्रात गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. या आधारावर रिलीझ ऑर्डर रद्द केली जात आहे.

9- न्यायालयाने म्हटले आहे की, या न्यायालयाच्या आदेशाचा वापर करून इम्युनिटी देऊन कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले.

10- या दोषींना स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणे योग्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

एकदा का त्यांना दोषी ठरवून तुरुंगात टाकले की ते त्यांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार गमावतात.

तसेच त्यांना पुन्हा शिक्षेत माफी हवी असेल तर त्यांना तुरुंगातच राहावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व 11 दोषींना 2 आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे.

बिल्कीस बानो केस Bilkis Bano case मधिल या आरोपींची सुटका करण्यात आली

जसवंत नई, गोविंद नई, शैलेश भट्ट, राधेशाम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया,

प्रदीप मोरदहिया, बकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट आणि रमेश चंदना.

या गुन्हेगारांनी तुरुंगात घालवलेली 15 वर्षे तसेच कारावासातील वय आणि वागणूक लक्षात घेऊन

15 ऑगस्ट 2022 रोजी त्याची सुटका करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्व 11 दोषींना तुरुंगात जावे लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

बिल्किस बानो प्रकरण काय आहे? जाणून घ्या

Bilkis Bano case गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या आणि या दंगलीत ३ मार्च २००२ रोजी दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात जमावाने बिल्किस बानो च्या कुटुंबावर हल्ला केला. बिल्किस बानो, जी त्यावेळी पाच महिन्यांची गर्भवती होती, तरीही तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता इतकच नाही तर तिच्या हातात असणाऱ्या तीन वर्षीय मुलीलाही मारून टाकलं होतं, तसेच तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची या दंगलखोरांनी निर्घृणपणे हत्या केली होती.

या घटनेनंतर बिल्किस बानो किमान तीन तास बेशुद्ध पडल्या होत्या. शुद्धीवर आल्यानंतर त्यांनी एका आदिवासी महिलेकडे कपडे मागितले. त्यानंतर ती एका होमगार्डला भेटली, जो तिला लिमखेडा पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी घेऊन गेला. तेथे हवालदार सोमाभाई गोरी यांनी तिची फिर्याद लिहून घेतली. मात्र नंतर हवालदार गोरीला नंतर गुन्हेगारांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून तीन वर्षांची शिक्षा झाली.

बिल्कीस बानो ला गोध्रा रिलीफ कॅम्प आणि तेथून वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्यानंतर हे प्रकरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचलं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.आणि गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती.बिल्कीसला गोध्रा रिलीफ कॅम्प आणि तेथून वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्यानंतर हे प्रकरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचलं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.आणि गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

बिल्किस बानो प्रकरणात शिक्षा सुनावलेल्या माजी न्यायाधीशांनी दोषींच्या सुटकेवर प्रश्न उपस्थित केले