भारतीय निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड.प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायलायचे दरवाजे ठोठावले आहेत.या संबंधीची एक याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेणे टाळाटाळ करणे हा संविधान विरुद्ध गुन्हा आहे.आणि त्यामुळे तो देशद्रोह देखील आहे अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीकडून घेण्यात आली आहे.
दोन हजारपेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्यात
राज्यामधील दोन हजारपेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप रखडलेल्या असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.ही गंभीर बाब अधोरेखित करतच वंचित बहुजन आघाडी यांच्यावतीने अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती शुकरे आणि न्यायमूर्ती वाघावासे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली होती. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला.त्यावर न्यायालयात उत्तर देताना शासनाच्यावतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे हा वेळ लागत असल्याची माहिती मांडण्यात आली.
निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा
दरम्यान,अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर यांनी खटल्याच्या संदर्भाने संविधानिक तरतुदींचा पुन्हा पाढा वाचून दाखवला.
त्यानंतर त्यांनी म्हटलं की, राज्यघटनात्मक तरतुदीनुसार निवडणूक आयोगाने स्वतःहून निवडणुका घेण्याबाबत हालचाली सुरू केलेल्या नाही.
यानंतर, न्यायमूर्ती शुकरे यांनी प्रश्न विचारला की, याबाबत आपण कुठे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नसल्याबाबत तक्रार दाखल केली आहे काय? याप्रश्नावर अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी नाही असं उत्तर दिलं. यावर न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, जर आपण एफआयआर दाखल केली असती तर यावर निश्चित गतिमान पद्धतीने काही करता आलं असतं.
या संदर्भाने आपण एफआयआर दाखल करून घ्यायला हवी होती. तसेच याबाबतची सुनावणी सुरू राहील.
तोपर्यंतआपण या संदर्भात इतर बाबी करू शकता, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयानं या याचिकेच्या सुनावणी संदर्भातील
पुढील महत्त्वपूर्ण सुनावणी हि 17 एप्रिल 2023 रोजी निश्चित केली आहे.
मात्र हा गंभीर मुद्दा असल्याने हायकोर्टाने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक होते,तसेच पोलिस कंप्लेंट ची गरज होती का? हाही मुद्दा उपस्थित होतो.कारण हा लोकशाहीच्या अस्तित्वाचाच मुद्दा आहे.आणि न्यायालयाने अशा गोष्टीवर स्वत:हून हस्तक्षेप करत स्यूमोटो दाखल करायला हवा होता अशी चर्चा लोकांमध्ये सुरू झाली आहे.
काही निवृत्त न्यायाधीश भारतविरोधी गॅंगचा भाग -किरेन रिजिजू
पत्नीचे तुकडे करून पाण्याच्या टाकीत लपवले; पतीला अटक
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on MAR 22,2023 15:38 PM
WebTitle – Prakash ambedkar on election commission sedition case
