पवन खेरा प्रकरण: सरकारने सहिष्णु होणे गरजेचे....

दिल्लीत काँग्रेसच्या प्रवक्त्याला (पवन खेरा) घाईघाईत विमानातून उतरवून अटक केली होती पण सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिल्यानंतर या अटक प्रकरणाने अनेक प्रश्नांना जन्म दिला आहे. पंतप्रधानांविरोधात केलेली टीका ही जीभ घसरलेली होती की मुद्दाम केलेला उपहास होता हे सांगणे कठीण आहे, पण पोलिसांनी दिल्लीत पोहोचून आसाममध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात कारवाई करण्याच्या तत्परतेने सर्वांनाच चकित केले आहे. इतर गंभीर प्रकरणांमध्येही पोलिस हीच तत्परता दाखवतात का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

देशात पोलीस सुधारणांची गरज का आहे, हेही या घटनेवरून स्पष्ट होते. मात्र, अलीकडच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत सरकारकडून अवलंबण्यात येत असलेल्या आडमुठेपणाचे राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. पक्षाचे रायपूर अधिवेशन उधळून लावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप काँग्रेस नेते करत आहेत. याआधी ईडीचे छापेही तेथे पडल्याचा आरोप आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी जीभ घसरल्याबद्दल खेद व्यक्त करूनही पोलिसांनी केलेली कारवाई हा लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा काँग्रेस आरोप पक्षाने केला आहे.

गुजरात दंगलींवरील माहितीपट प्रसारित केल्यानंतर आयकर विभागाने अलीकडेच बीबीसीच्या दिल्ली

आणि मुंबई कार्यालयांवर टाकलेल्या छाप्यांचे वर्णन राजकीय पक्ष सरकारचा सूड म्हणून करत आहेत.

देशात आणीबाणीच्या काळात काँग्रेस सरकारने केलेल्या चुकीची पुनरावृत्ती भाजपवर केल्याचा आरोप राजकीय विश्लेषक करत आहेत.

ते म्हणतात की जनतेची स्मरणशक्ती इतकी कमकुवत नाही की ती सरकारच्या दडपशाही सहज विसर पडेल.

आणीबाणी लादलेल्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील निर्बंधांची किंमतही चुकवली होती.

त्याच्यापासून धडा घेऊन सर्व सत्ताधाऱ्यांनी अभिव्यक्तीचा सन्मान आणि सहिष्णुतेचे धोरण अवलंबले पाहिजे.

काँग्रेस प्रवक्त्याच्या प्रकरणात पोलिसांकडून झालेली तत्पर कारवाई अनेक प्रश्न निर्माण करते. सत्ताधारी पक्षाच्या सर्व नेत्यांच्या बेलगाम वक्तृत्वावर पोलिस कारवाई का करत नाहीत, असे का घडते हा ही प्रश्न निर्माण झाला आहे . भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वापासून ते राज्य पातळीवरील नेते अनेकदा अशी टोमणा मारतात आणि वैयक्तिक आरोप करताना दिसतात, पण त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. निःसंशयपणे, कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात बेलगाम वक्तृत्वाला जागा नसावी, परंतु कृती सर्व पक्षांवर समान पातळीवर व्हायला हवी. संसदेतही सरकारचे अनेक जबाबदार लोक तिखट भाषा बोलताना दिसतात. सत्ताधारी असो की विरोधक, हे योग्य नसून अश्या लोकांना समज देण्याची गरज आहे कारण लोकशाहीत हुकूमशाहीला थारा नाही.

भारत हे जगातील सर्वात मोठी लोकशाहीवादी देश आहे,असे म्हणत असलो तरी आपले आचरणही त्या प्रमाणे असले पाहिजे. अनेकदा प्रश्न पडतो की सरकारी संस्था ईडी, आयकर विभाग आणि सीबीआयचा वापर विरोधी पक्षांना धमकवण्यासाठी केला जातो. अशी तत्काळ कारवाई सत्ताधारी पक्षाच्या राज्यांमध्ये होताना दिसत नाही, हेही वास्तव आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाईट शब्द बोलण्याचे प्रमाण वाढले आहे, हे इतके निश्चित.

टीव्हीवरील वादविवाद आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवर चर्चेची पातळी इतकी खालावली आहे की, अशा लोकांकडून नव्या पिढीतील मुलांनी काय शिकावे? खर्‍या अर्थाने लोकशाही उदारमत आणि सहिष्णुता परिभाषेत करते. सरकारी यंत्रणा आणि पोलिसांच्या मदतीने विरोधकांना दडपण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ शकत नाही. वास्तविक, मग जनता विरोधी नेत्यांकडे आपले नेतृत्व म्हणून पाहते आणि त्यांच्या बाजूने सहानुभूती व्यक्त व्यक्त होण्याची शक्यता असते . ही वस्तुस्थिती सत्ताधाऱ्यांनी नीट समजून घ्यायला हवी.