“हिंदू जर इतर देशांमध्ये स्थायिक झाले तर जातीवाद ही जागतिक समस्या बनेल” – असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते,ते आता सत्य होत असल्याचे दिसते,जातीयवादी मानसिकता असणारे हिंदू जिथे जातील तिथे ते त्यांच्या मेंदूतील जातग्रस्त भावना सुद्धा घेऊन जात असतात.याचा प्रत्यय अनेकदा येतो.सिएटल सिटी कौन्सिल सदस्या क्षमा सावंत यांनी, युनायटेड स्टेट्समधील दक्षिण आशियाई समुदायाच्या इतर नेत्यांसह, मंगळवारी, 24 जानेवारी रोजी जातिभेदावर बंदी घालण्यासाठीचा देशातील पहिला कायदा सादर केला. सिटी कौन्सिलने मंजूर केल्यास, हा कायदा यूएस वॉशिंग्टन, राज्यातील सिएटल शहरात जाती-भेदांवर आधारित भेदभावावर बंदी घालेल.
सिएटल सिटी येथे जातिभेदावर बंदी करणारा कायदा
“वॉशिंग्टनमध्ये 167,000 हून अधिक दक्षिण आशियातील लोक राहतात, जे मोठ्या प्रमाणात ग्रेटर सिएटल भागात केंद्रित आहेत,
या प्रदेशाने जातीय भेदभाव दूर केला पाहिजे, आणि तो अदृश्य आणि अस्पष्ट राहू देऊ नये,”
असं परिषद सदस्य क्षमा सावंत यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.
आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरचे अनिल वागडे, इक्वॅलिटी लॅब्सच्या थेनमोझी सौंदरराजन आणि शाहिरा कौर, आंबेडकर असोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकेच्या माया कांबळे आणि कार्तिक या अमेरिकेतील दक्षिण आशियाई समुदायाच्या नेत्यांसह कौन्सिल सदस्य क्षमा स्वासावंत यांनी या कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. आंबेडकर किंग स्टडी सर्कलनेही या कायद्याचे स्वागत केले.
प्रस्तावित कायदे सिएटलमधील व्यवसायांना नोकरीवर, कार्यकाळ, पदोन्नती, कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती किंवा वेतन यांच्या संदर्भात जातीवर आधारित भेदभाव करण्यापासून प्रतिबंधित करेल. “हे हॉटेल्स, सार्वजनिक वाहतूक, सार्वजनिक स्वच्छता विश्रामगृहे किंवा किरकोळ आस्थापनांसारख्या सार्वजनिक निवासाच्या ठिकाणी जातीवर आधारित भेदभावावर बंदी घालेल. गृहनिर्माण क्षेत्रातील भाडेतत्त्वावरील घरांच्या भाडेपट्ट्या, मालमत्ता विक्री आणि तारण कर्जामध्ये जातीवर आधारित भेदभावालाही कायदा प्रतिबंधित करेल,” असं क्षमा सावंत यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
जातिभेद वाढल्याचे डेटावरून दिसून येते
युएसमध्ये तंत्रज्ञान, बांधकाम, रेस्टॉरंट्स आणि सेवा उद्योग आणि घरगुती कामांसह इतर सर्व उद्योगांमध्ये जातिभेद वाढल्याचे नमूद करण्यात आलं आहे. “जातीय स्तरावरील भेदभाव हा कामाच्या ठिकाणी भेदभाव आणि पक्षपात वाढवणारा एक गंभीर योगदान आहे — इक्विटी लॅबच्या डेटावरून असे दिसून येते की चारपैकी एका व्यक्तीला जातीय भेदभावाच्या अनुषंगाने शारीरिक आणि शाब्दिक हल्ल्याचा सामना करावा लागत आहे, तीनपैकी एकाला शैक्षणिक भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे आणि तीनपैकी दोन (67%) व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे ,” निवेदनात म्हटले आहे.
कॅलिफोर्नियाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फेअर एम्प्लॉयमेंट अँड हाऊसिंग (DFEH) द्वारे दलित भारतीय-अमेरिकन कर्मचार्‍यावर जातीय भेदभाव केल्याबद्दल टेक जायंट सिस्को विरुद्धच्या खटल्याचा संदर्भ देत, निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे की इथल्या कंपन्या सहसा जातीभेदाच्या घटनांकडे दुर्लक्ष करून पुढे जातात.कारण अद्याप अमेरिकन कायद्यांच्या स्तरावर अशा भेदभावांच्या संदर्भात अद्याप मान्यताप्राप्त नाही किंवा त्यावर बंदी नाही.
युएस मधिल विद्यापीठात जातीय अत्याचार विरोधी कायदा
download bbc डाउनलोड बीबीसी डॉक्युमेंटरी का सर्च करत आहेत लोक?
जगदीश गायकवाड ला मुंबईत मारहाण
मागासवर्गीय युवा व्यावसायिकांना मरणाच्या दारात उभा करणारं महाराष्ट्र शासन आणि सामाजिक न्याय विभाग!
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JAN 28,2023 12:50 PM
WebTitle – Ban on caste discrimination enacted in Seattle City Council, USA
