वैयक्तिक टीका,शिवीगाळ,जमिन व सामाजिक वादावादीवर यापुढे अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल करता येणार नाही,असा धक्कादायक निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.तथाकथित उच्च जातीय घटकातील एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात खटला दाखल करणारा किंवा विरोध करणारा हा एससी/एसटी समुदायामधील सदस्य असल्याने त्या तथाकथित उच्च जातीच्या व्यक्तीला त्याच्या कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तींच्या मूलभूत हक्क संरक्षणासाठी असणाऱ्या एससी/एसटी अ‍ॅक्ट (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९) मधील व्याख्येसंदर्भातील एका महत्वपूर्ण निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं आहे. तक्रारदार हा अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमातीमधील (एसटी) असल्याने एखाद्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
वैयक्तिक टीका,शिवीगाळ,जमिन व सामाजिक वादावादीवर यापुढे अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल करता येणार नाही
नुकताच न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावर आपले मत व्यक्त केले आहे. “एससी/एसटी अधिनियमाअंतर्गत तक्रारदार हा अनुसूचित जातीचा सदस्य असल्याने गुन्हा दाखल करता येत नाही.संबंधित प्रकरणामध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तीला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्याचा हेतू नसल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल करता येणार नाही,” असं म्हटलंय.
या अगोदरच्या खटल्यासंदर्भातील निर्णयांमध्ये दिलेला निर्णय रद्द
या अगोदरच्या खटल्यासंदर्भातील निर्णयांमध्ये दिलेला निर्णय रद्द करत न्या. हेमंत गुप्ता यांनी, पीडित व्यक्तीला शिव्या देणं किंवा अपशब्द वापरणं हा संबंधित व्यक्तीच्या जाती-जमातीच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आलेल्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही जोपर्यंत यामधून एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तीला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्यात हेतू सिद्ध होत नाही. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील एखाद्या व्यक्तीचा अपमान झाला किंवा त्याला धमकी देण्यात आली तरी जोपर्यंत त्याला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत विशेष कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही असंही न्यायमूर्तींने सांगितले.
अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या एससी/एसटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत गुन्हा नोंद करताना संबंधित प्रकरण हे चारचौघांमध्ये घडलं असायला हवं असा नविन नियम आणण्यात आला आहे.खाजगी ठिकाणी म्हणजे घरात किंवा इमारत इत्यादि ठिकाणी जातीच्या संदर्भात वाद झाल्यास त्याला या कायद्याअंतर्गत गुन्हा म्हणता येणार नाही. उत्तराखंडमधील एका जमिनीच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत नोंदवलं आहे. फिर्यादी आणि आरोपीमध्ये जमिनीवरुन वाद झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. मात्र यावरुन दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये एससी/एसटी अ‍ॅक्टचा उल्लेख होता. याचसंदर्भात न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदवलं आहे.
जात मुद्यावरून अंत्यसंस्कार करण्यास रोखले; बाहेरच करावा लागला विधी
‘अटक वेगाने, खटल्याच्या वेळी मात्र ईडी मंद’, न्यायाधीश नी फटकारले
५० लाखांची लाच घेताना BMC अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडले
बजरंग दल चा नेता,टोल भरण्यास नकार, पत्नीची केस ओढत भर रस्त्यात मारहाण
VIDEO : गुजरात मध्ये केबल पूल कोसळला 400 लोक पाण्यात,काही लटकले
समान नागरी संहिता म्हणजे काय? गुजरात मध्ये समिती स्थापन करण्यास मान्यता
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on NOV 16,2022, 13:08 PM
WebTitle – Personal criticism, abuse, land and social disputes can no longer be prosecuted under the Atrocities Act.
संविधानाच्या चौकटीत राहून मनुवादी विचारांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे.जातीव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी संविधानात दिलेले हक्क अधिकार,मान सन्मान न्याय व्यवस्था हिरावून घेत आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.