एक देश एक चुनाव , म्हणजे देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाल तीव्र केली आहे. सरकारने या मुद्द्याचा अभ्यास करण्यासाठी कायदा आयोगाकडे हे प्रकरण पाठवले आहे जेणेकरून एक कार्यक्षम रूपरेखा आणि रोडमॅप तयार करता येईल. लोकसभेच्या पुढील निवडणुका जवळपास दोन वर्षांनंतर, 2024 मध्ये सहा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसह होणार आहेत.
याआधी 2018 मध्ये कायदा आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, असे वातावरण बनवले जात आहे की देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची गरज आहे. आयोगाने त्यावेळी असे सुचवले होते की, घटनेच्या कलम 83 (संसदेचा कार्यकाळ), कलम 172 (विधानसभेचा कार्यकाळ) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये सुधारणा केल्यानंतर एकाच वेळी निवडणुका घेता येतील. त्यामुळे देशाला सतत निवडणूक मोडमध्ये राहण्यापासून वाचवता येईल.
सरकारने हा मुद्दा विधी आयोगाकडे सोपवलेला आहे, परंतु सध्या कायदा आयोगात अध्यक्ष नाही आणि आयोगाचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2023 मध्ये संपत आहे. विधी आयोगाचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करतात.त्याचवेळी, यापूर्वी 2016 मध्ये संसदीय समितीनेही आपला अंतरिम अहवाल दिला आहे.सरकारनेही हा अहवाल आयोगाला दिला असून त्याकडे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. अहवालात, संसदीय समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची गरजही निदर्शनास आणून दिली होती, परंतु असे म्हटले आहे की सर्व राजकीय पक्ष आणि प्रदेश एकाचवेळी निवडणुका घेण्यावर सहमत होण्यासाठी एक दशक लागू शकेल.
केंद्र-राज्य सरकार अर्धा अर्धा खर्च उचलणार
केंद्र सरकारने 2014 ते 2020 पर्यंत 5794 कोटी रुपये जारी केले आहेत.
या सहा वर्षांच्या काळात विधानसभेच्या ५० आणि लोकसभेच्या दोन निवडणुका झाल्या आहेत.
नियमानुसार लोकसभा निवडणुकीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार तर विधानसभा निवडणुकीचा खर्च संबंधित राज्य उचलते.
निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास हा खर्च निम्मा होईल आणि केंद्र आणि राज्य सरकारला निम्माच खर्च उचलावा लागेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका लक्षात घेतली तर त्यांनी आधीच सांगितले आहे की
एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास कोणतीही अडचण नाही.
त्यासाठी त्याला फक्त मतदान यंत्रांची संख्या वाढवायची आहे जी ते ठराविक वेळेत पूर्ण करू शकतील.
एकत्रित निवडणुका घेतल्याने कोटींची बचत होईल
एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास देशाचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचू शकतो,
जो विविध राज्यात सतत निवडणुकांमुळे होत असतो.असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगत आहेत,
त्याचबरोबर सुरक्षा दलांनाही वारंवार देशभरातील राज्यात जिथे जिथे निवडणुका असतात तिथे पाठवावे लागते,
त्यामुळे त्यांच्या कामावर परिणाम होतो. आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने विकासकामांवरही परिणाम होत आहे.
एक देश एक चुनाव लागू झाल्यास त्यामुळे नुकसान काय होऊ शकते?
एक राष्ट्र एक निवडणूक संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटनेत कोणतीही निश्चित तरतूद नाही. या आधारे एकाचवेळी निवडणुका घेणे हे मूळ भावनेच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे. सरकार पडलं तर काय होऊ शकतं? तर 16 पैकी 7 लोकसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या असत्या. कलम 356 अन्वये राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे आणि या अधिकाराशिवाय एकाचवेळी निवडणुका होऊ शकत नाहीत, असाही एक तर्क दिला जात आहे.
प्रादेशिक स्तरावरील मुद्दे गायब होतील
निवडणुकांमधून स्थानिक प्रश्न संपवण्याचा हा डाव आहे, असा एक युक्तिवाद एकाचवेळी निवडणूक घेण्याच्या विरोधात केला जात आहे.
याचा परिणाम असा होईल की, राष्ट्रीय पक्षांची व्याप्ती वाढेल आणि प्रादेशिक पक्षांची व्याप्ती कमी होईल.
एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास, स्थानिक पातळीवरील मुद्दा,प्रादेशिक अस्मिता कमी प्रबळ असेल
आणि लोक फक्त राष्ट्रीय मुद्द्यांवर मतदान करू शकतील.
यासोबतच, ज्या देशांमध्ये अशा प्रकारे निवडणुका होतात, तेथे बहुतांश परिस्थितींमध्ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था असते.
या विषयावर कोणत्या पक्षाची काय भूमिका आहे?
2018 मध्ये विधी आयोगाने या विषयावर ठराव जारी केला होता, तेव्हा भाजप आणि काँग्रेसने त्यावर कोणतेही स्पष्ट मत व्यक्त केले नव्हते. एआयएडीएमके, शिरोमणी अकाली दल, सपा आणि टीआरएस या चार पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. त्याला टीएमसी, आप, डीएमके, टीडीपी, सीपीआय, सीपीएम, जेडीएस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि फॉरवर्ड ब्लॉक या 9 पक्षांनी विरोध केला होता.
या मुद्यावर तुम्हाला काय वाटतं? तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट करून जरूर कळवा.
भाजप आणि शिंदे गटात बात बनेना? एकनाथ शिंदे यांचा दिल्ली दौरा रद्द
मासिक पाळी प्रकरणी पीडित विद्यार्थिनीच्या हस्ते अंनिस तर्फे वृक्षारोपण
आम्ही सावरकरांची अवलाद नाही,जेल जाण्यास घाबरत नाही-केजरीवाल
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 29, 2022, 19:35PM
WebTitle – Modi government’s move to implement one nation one election
