मुंबई दि 6 : मराठा आरक्षणाचा आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा धगधगत असताना आता मुस्लिम आरक्षण चा मुद्दाही चर्चेत आला आहे.
राज्यसरकारचे कालचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरले.राज्यात पाऊस नसला तरी राज्यसरकारवर आंदोलनाचा पाऊस मात्र धुव्वाधार पडला.
५ टक्के मुस्लिम आरक्षण लागू करावे आणि धार्मिक प्रतीकांचा गैरवापर करून दंगली घडवणाऱ्या विरुद्ध प्रस्तावित कायदा लागू करावा
या मागणीसाठी काल (05-07-2021) वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला होता.
पोलिसांनी वंचितच्या कार्यकर्त्यांना मोर्चात सहभागी होण्यापासून रोखले.त्यानंतर आंदोलक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली.त्यामुळे राज्यातील वातावरण तापले होते.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. मात्र मुस्लिमांबाबत कोर्टाने कोणताही निकाल अद्याप दिलेला नाही.
असे असतानाही धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेसने अजूनही मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिलेले नाही.
म्हणूनच, मुस्लिमांना आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीने काल मोर्चा काढल्याचे सांगण्यात आले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सन २०१४ च्या आधी राज्यात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता होती तेव्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारा अध्यादेश काढण्यात आला होता.
निवडणुका झाल्यानंतर भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना युती यांचे सरकार सत्तेवर आले.
नव्या सरकारने मराठा आरक्षण कायम ठेवले, परंतु मुस्लिम आरक्षणाबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. हा अध्यादेश संपुष्टात आला होता.त्यानंतर मागीलवर्षी अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले होते की राज्यात मुस्लिम आरक्षणासाठी कायदा आणला जाईल,
पण मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी मात्र सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगत हा मुद्दाच स्थगित ठेवला होता.जो अजूनही स्थगित आहे.
हे ही वाचा.. २०१४ च्या ईएसबीसी उमेदवारांना राज्य शासनाचा दिलासा
मुस्लिम आरक्षणाच्या संदर्भात भाजपची भूमिका
मुस्लिम समाजातील मागास जातींना आरक्षण आहे त्यामुळे धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले जाणार नाही असं महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २०१८ साली विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केलं होतं.मुस्लिम आरक्षणाबाबत धर्मावर आरक्षण देता येणार नाही.मुस्लिम समाजातील इतर जाती ज्या आहेत त्यांना ओबीसी वर्गानुसार आरक्षण दिले जाते. मुस्लिम समाजातील असणाऱ्या इतर जाती आहे त्यांना आधीच आरक्षण सुरू आहे असं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं होतं.
कॉँग्रेस,राष्ट्रवादी कॉँग्रेस,शिवसेना यांच्या भूमिका
काँग्रेस राष्ट्रवादी (NCP), काँग्रेस (Congress) आणि शिवसेना (Shivsena) या महाविकास आघाडी सरकारचा (MVA Goverment) कॉमन मिनिमम कार्यक्रमामध्ये मुस्लिम आरक्षणाची भूमिका आहे, असे वक्तव्य काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी केले आहे.
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 06 , 2021 11 : 57 AM
WebTitle – 5% reservation for Muslims Vanchit Bahujan Aghadi 2021-07-06
