मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी 2024 च्या प्रचाराचा जोर वाढला आहे. दरम्यान, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाडीला (MVA) पाठिंबा देण्यासाठी 17 अटी ठेवल्या आहेत. बोर्डाने MVA च्या नेत्यांना पत्र लिहून प्रचार आणि पाठिंब्यासाठी या अटी मान्य करण्यास सांगितले आहे. या अटींमध्ये वक्फ विधेयकाचा विरोध आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा समावेश आहे. तसेच MVA सरकार स्थापन झाल्यास RSS वर बंदी घालण्याची अटही घालण्यात आली आहे. दुसरीकडे, MVA मधिल सहकारी पक्ष राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने यावर वेगळी भूमिका घेत पत्रकाचे खंडन केले आहे.याबद्दल ट्विटरवर माहिती देण्यात आली आहे.
उलेमा बोर्ड च्या 17 अटी काय आहेत?
उलेमा बोर्डाने MVA ला वक्फ विधेयकाचा विरोध करण्याची आणि मुस्लिमांना शिक्षण व नोकरीत 10% आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. बोर्डाने राज्यातील 48 जिल्ह्यांतील मशीदी, कब्रस्ताने आणि दर्ग्यांच्या जप्त जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे. तसेच, महाराष्ट्र वक्फ मंडळाच्या विकासासाठी 1000 कोटी रुपये फंड देण्याची मागणी केली आहे. 2012 ते 2024 दरम्यानच्या दंगलीतील निर्दोष मुस्लिम कैद्यांना सोडून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. बोर्डाने मशीदीतील इमाम आणि मौलवींना दरमहा 15,000 रुपये सरकारी पगार देण्याची मागणी केली आहे.
RSS वर बंदी घालण्याची मागणी
बोर्डाने MVA सरकार आल्यास उलेमा बोर्डाच्या मौलवींना सरकारी समित्यांमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाजाच्या 50 उमेदवारांना तिकीट देण्याची अट आहे. राज्य वक्फ बोर्डात 500 कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी कायदा करावा, तसेच पैगंबर मोहम्मद यांच्या विरोधात बोलण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
उलेमा बोर्डाच्या 17 अटी कोणत्या आहेत?
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र निवडणुकीत समर्थन देण्यासाठी MVA समोर ठेवलेल्या 17 अटी खालीलप्रमाणे आहेत:
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) वर बंदी घालण्यात यावी
- शिक्षण आणि नोकरीत मुस्लिमांना 10% आरक्षण देण्यात यावे
- वक्फ विधेयकाचा विरोध
- महाराष्ट्र वक्फ मंडळाच्या विकासासाठी 1000 कोटींचा फंड
- 2012 ते 2024 दरम्यान दंगलीतील निर्दोष मुस्लिम कैद्यांना सोडून देणे
- MVA च्या 30 खासदारांनी मौलाना सलमान अजहरी यांच्या सुटकेसाठी प्रधानमंत्र्यांना पत्र लिहावे
- मशीदींच्या इमामांना दरमहा 15,000 रुपये सरकारी पगार देण्यात यावा
- मुस्लिम तरुणांना पोलिस भरतीत प्राधान्य
- रामगिरी महाराज आणि नितेश राणे यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी
- उलेमा बोर्डातील मौलवी आणि इमामांना सरकारी समित्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे
- महाराष्ट्र वक्फ बोर्डात 500 कर्मचाऱ्यांची भरती
- वक्फ बोर्डात भरती करताना मुस्लिम तरुणांना प्राधान्य
- निवडणुकीत मुस्लिम समाजातील 50 उमेदवारांना तिकीट देण्यात यावे
- वक्फ बोर्डाच्या संपत्तींवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी कायदा बनवावा
- पैगंबर मोहम्मद यांच्या विरोधात बोलण्यावर बंदी घालण्यात यावी
- राज्यातील 48 जिल्ह्यांतील मशीद, कब्रस्ताने आणि दर्ग्यांच्या जप्त जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात यावे
- उलेमा बोर्डाला 48 जिल्ह्यांत आवश्यक संसाधने उपलब्ध करावीत
उलेमा बोर्ड च्या 17 अटी वर महाराष्ट्र NCP (शरद पवार) गटाकडून प्रतिक्रिया
उलेमा बोर्ड च्या 17 अटी वर महाराष्ट्र NCP (शरद पवार) गटाकडून प्रतिक्रिया आली असून समाज माध्यमावर प्रकाशित झालेले पत्र पक्षाने काढलेले नसून ओढूनताणून एखाद्या प्रकरणाचा चिखलफेक करत समोरच्यावर बेछूट बिनबुडाचे आरोप करण्याचा हा प्रयत्न वेळीच ठेचून काढलाय. अशा खोट्या बातम्यांवर, फेक नरेटीव्हवर विश्वास ठेवून आपला अमूल्य वेळ दवडण्याची गरज नाही.असे आवाहन केले आहे.
Support Jaaglyabharat.com
At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.
Thank you for standing with us!
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on NOV 10,2024 | 21:52 PM
WebTitle – 17 Conditions Set by Ulema Board for MVA Support in Maharashtra Elections
