बंडखोर शिवसेना आमदारांचा आज फैसला.महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्ष आणि बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाच्या चार याचिकांवर आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हेमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. 11 जुलै रोजी मुख्य न्यायमूर्तींनी बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्यापासून सभापतींना मज्जाव केला होता. खंडपीठ गठीत करून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल, असेही निर्देश देण्यात आले.
अपात्रतेच्या निर्णयामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शपथ घेतली. त्यांचा शपथविधी झाल्यापासून मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कार्यक्रम रखडला आहे. आमदारांच्या सदस्यत्वाबाबत निर्णय झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता वर्तवली जात आहे. आज झालेल्या सुनावणीत आमदारांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय आल्यास मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख लवकरच जाहीर होऊ शकते.
शिंदे यांच्या समर्थनार्थ 12 खासदार
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी शिवसेनेवर दावा करत 12 खासदारांची लोकसभा अध्यक्षांसमोर परेड केली होती.
आपल्याला शिवसेनेच्या 19 पैकी 18 खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा शिंदे यांचा दावा आहे.
सभापती ओम बिर्ला यांनी बंडखोर गटनेते एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक खासदार राहुल शेवाळे
यांना लोकसभेतील शिवसेनेचे नेते म्हणून मान्यता दिली.
याशिवाय शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्तीही मान्य करण्यात आली.
शिंदे कॅम्पमध्ये सहभागी झालेल्या खासदारांमध्ये श्रीकांत (एकनाथ) शिंदे, राहुल शेवाळे, भावना गवळी, हेमंत गोडसे, राजेंद्र गावित, सदाशिव लोखंडे, हेमंत पाटील, संजय मंडलिक, धैर्यशील माने, श्रीरंग बारणे, कृपाल तुमाने आणि प्रतापराव जाधव यांचा समावेश आहे.
केंद्राने १२ खासदारांना वाय प्लस सुरक्षा दिली
शिवसेनेच्या १२ खासदारांना केंद्र सरकारने वाय प्लस सुरक्षा दिली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेचे 19 पैकी 12 खासदार लोकसभेत वेगळ्या गटाचा दावा मांडू शकतात.
वाचा कायदा काय सांगतो?
पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका कोणी करायच्या, हे विधिमंडळातील बहुमतानुसार नाही,
तर त्या पक्षाच्या घटनेनुसार ठरत असते, असे मत वकिलांनी मांडले आहे.
तसेच आमची शिवसेनाचा मूळ शिवसेना आहे, हे निवडणूक आयोगाला दाखवण्यासाठी शिंदे गटाने राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा केल्याचे कायद्याचे अभ्यासक सांगतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. एच. मारलापल्ले यांनीही सध्या सुरू असलेल्या गोष्टी बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. कायद्यानुसार आमचीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे करू शकत नसल्याचे माजी न्यायमूर्ती मारलापल्ले यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने सध्यातरी उद्धव ठाकरे यांचे पारडे जड असल्याचे दिसून येते आहे.आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या घटनापीठासमोर कोणाची बाजू न्यायालयाला पटेल आणि न्यायालय त्यावर काय निकाल देईल, याकडे आता शिवसेनेसह शिंदे गट, भाजपचेही लक्ष लागले आहे.
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
इतर वाचनीय अपडेट्स,लेख/बातम्या
Video:कचरा गाडीत PM मोदी,CM योगींचा फोटो,सफाई कर्मचारी बडतर्फ
दलित आणि उपेक्षित लोकांमध्ये स्वार्थी लोकांची कमतरता नाही – मायावती
मुलगा होण्याचा नवस पूर्ण वडिलांनी मंदिरात नेऊन तरुणाचा नरबळी दिला
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 20, 2022, 08:40 AM
WebTitle – Verdict of rebel Shiv Sena MLAs today, hearing on 4 petitions in new bench