कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ‘नर्सिंग ऑफिसर्स’च्या संवर्गात महिलांना 100 टक्के आरक्षण देणार्‍या इंडियन मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस अध्यादेश, 1943 च्या तरतुदीला फटकारले आहे.एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, 2011 मध्ये ब्रिटिशकालीन कायद्याला आव्हान देणार्‍या एका याचिकेला परवानगी देताना, उच्च न्यायालयाने 5 जानेवारी 2024 रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, ‘भारतीय मिलिटरी नर्सिंग सेवा अध्यादेशाच्या कलम 6 मध्ये ही संज्ञा आढळल्यास , 1943’ ‘महिला असेल तर’ रद्द केले आहे. हे असंवैधानिक आहे.
मात्र, 1943 च्या अध्यादेशांतर्गत गेल्या काही दशकांत झालेल्या नियुक्त्यांवर या आदेशाचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्यात म्हटले आहे की, ‘अशा व्याख्याचे दूरगामी, अनिष्ट परिणाम होतील आणि अनेक गोष्टी अस्थिर होतील ज्यांचा निर्णय फार पूर्वीच झाला होता.’
100 टक्के आरक्षण देणाऱ्या 1943 च्या अध्यादेशाला आव्हान देत याचिकाकर्ते संजय एम. पीरापूर, शिवप्पा मारनबसरी आणि कर्नाटक नर्सेस असोसिएशन यांनी न्यायमूर्ती अनंत रामनाथ हेगडे यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की हा कायदा दुसऱ्या महायुद्धात भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटीश राजवटीने बनवला होता. आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार करण्यात आला होता.
2010 मध्ये झालेल्या Military Nursing Service नर्सिंग अधिकाऱ्यांच्या भरतीमध्ये
संजय आणि शिवप्पा यांना सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली नाही, ज्याला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
1943 चा अध्यादेश स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रपतींनी कायदा आदेश 1950 च्या अनुकूलन अंतर्गत स्वीकारला होता.
तथापि, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,
‘भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७२(२) अन्वये रुपांतरित केलेल्या कायद्याची भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३ अन्वये संसदेने केलेल्या कायद्याशी तुलना करता येणार नाही.’
मिलिटरी नर्सिंग तरतूद घटनाबाह्य
उच्च न्यायालयाने म्हटले की संसदेला विशेष अधिकार असले तरी हा अध्यादेश भारतीय संसदेने पारित केलेला नाही.
उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘अध्यादेश, 1943 संसदेने जारी केला आहे का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे.
आणि ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचेही सांगितले.
आदेशात म्हटले आहे की, ‘या न्यायालयाचे असे मत आहे की अध्यादेश, 1943 अन्वये ‘नर्सिंग ऑफिसर्स’च्या भरतीदरम्यान
महिलांना देण्यात आलेले विशेष आरक्षण हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 16(2) आणि 21 नुसार हमी दिलेले वर्गीकरण हक्कांचे उल्लंघन करते.
बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढत आहे, याचे मुख्य कारण ग्रामीण बेरोजगारी
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JAN 13,2024 | 11:49 AM
WebTitle – The Karnataka High Court struck down the 100 percent quota for women in military nursing jobs
