मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी शुक्रवारी खुल्या न्यायालयात राजीनामा दिला.
नागपूर कोर्टरूममध्ये बसलेल्या न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी अचानक ही घोषणा केली. तेथे उपस्थित असलेल्या एका वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, देव म्हणाले की, ते त्यांच्या आत्मसन्मानच्या विरोधात वागू शकत नाहीत.ते म्हणाले, ‘जे या कोर्टात हजर आहेत, मी तुम्हा सर्वांची माफी मागतो. मी तुमची खरडपट्टी काढली कारण तुम्ही सुधारावं असं मला वाटत होतं. तुम्ही सर्वजण माझ्यासाठी कुटुंबासारखे आहात म्हणून मला तुमच्यापैकी कोणाचेही मन दुखावायचे नाही, तुम्हाला हे कळविण्यास मला खेद वाटतो.मी माझा राजीनामा सादर केला आहे,मी माझ्या आत्मसन्मानच्या विरोधात काम करू शकत नाही. तुम्ही लोक खूप मेहनत करा.त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना न्यायमूर्ती देव म्हणाले की, मी वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिला आहे.
जीएन साईबाबा यांची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करून निर्दोष मुक्तता केली होती
उल्लेखनीय आहे की 2022 मध्ये न्यायमूर्ती देव यांनी डीयूचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांची
माओवादी लिंक प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
न्यायमूर्ती देव आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने याच प्रकरणात
महेश तिर्की, पांडू पोरा नरोटे, हेम केशवदत्त मिश्रा, प्रशांत राही आणि विजय नान तिर्की या पाच जणांना दोषमुक्त केले.
न्यायमूर्ती देव म्हणाले होते की सत्र न्यायालयातील खटल्याची कार्यवाही ‘अवैध’ होती
कारण फिर्यादीने बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) कायद्यांतर्गत वैध मंजुरी मिळवली नव्हती.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती देत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला
या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.
योगायोगाने आठवडाभरापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणावरील अपिलावर सुनावणी सुरू केली होती.
5 डिसेंबर 1963 रोजी जन्मलेल्या देव यांनी जून 2017 मध्ये न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती होण्यापूर्वी महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता म्हणून काम केले होते. ते 4 डिसेंबर 2025 रोजी निवृत्त होणार होते.सुमारे दहा दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती देव यांनी समृद्धी एक्स्प्रेस वेच्या कंत्राटदारांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याच्या सरकारी ठरावाला (जीआर) स्थगिती दिली होती.
देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट
या प्रकरणात, नागपूर-मुंबई समृद्धी द्रुतगती महामार्गाचे काम सुरू असताना लघु खनिजाचे अवैध उत्खनन केल्याचा आरोप कंत्राटदारांवर आहे. याप्रकरणी राज्याच्या महसूल विभागाकडून दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली होती, मात्र त्याला गृह विभागाने स्थगिती दिली होती. कंत्राटदारांवर लावण्यात आलेले आरोप ‘भयानक’ असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती देव यांनी जीआरला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते.
नागपूर-मुंबई समृद्धी द्रुतगती महामार्ग हा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जातो, ज्याची योजना त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री असताना मागील कार्यकाळात केली होती.
न्यायमूर्ती देव यांच्या आधी, गेल्या तीन वर्षांत उच्च न्यायालयाच्या इतर दोन न्यायाधीश न्यायमूर्ती पुष्पा व्ही. गणेडीवाला आणि न्यायमूर्ती सत्यरंजन सी. धर्माधिकारी यांनी राजीनामा दिला होता –
मध्य प्रदेश: भाजप आमदाराचा मुलगा विवेकानंद वैश आदिवासी व्यक्तीवर गोळी झाडून पळून गेला
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on AUG 05,2023 | 16:24 PM
WebTitle – Bombay High Court Justice Rohit Dev resigns, says can’t act against self-respect