हाथरस प्रकरण: Hathras Case हाथरस प्रकरणात पीडितेच्या कुटुंबातील सदस्याला नोकरी देण्याच्या आणि कुटुंबाला हाथरसमधून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला आव्हान देणारी उत्तर प्रदेश मधिल भाजपच्या योगी सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सुरुवातीपासूनच , भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा
आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारच्या अपीलावर आश्चर्य व्यक्त केले.
उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद यांनी खंडपीठाला सांगितले की, राज्य कुटुंबाचे स्थलांतर करण्यास तयार आहे, परंतु त्यांना नोएडा किंवा गाझियाबाद किंवा दिल्ली हवी आहे. AAG ने म्हटले आहे की मोठ्या विवाहित भावाला पीडितेचे “आश्रित” मानले जाऊ शकते का हा कायद्याचा प्रश्न आहे. यावर खंडपीठाने सांगितले की, खटल्यातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्यास ते इच्छुक नाहीत.
हाथरस प्रकरण: Hathras Case च्या आदेशात खंडपीठाने काय म्हटले?
“या कुटुंबाला देण्यात येणाऱ्या सुविधा आहेत. आपण त्यात हस्तक्षेप करू नये. राज्याने या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप नये.” – कोर्ट
खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, “सध्याच्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीत, आम्ही घटनेच्या कलम 136 अंतर्गत विशेष अनुमती याचिका स्वीकारण्यास इच्छुक नाही. जेव्हा AAG ने कायद्याचा प्रश्न खुला ठेवण्याची विनंती केली तेव्हा CJI म्हणाले की,आदेशात नमूद केले आहे की तो खटल्यातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीत पारित करण्यात आला आहे.
काय होते उच्च न्यायालयाचे आदेश?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला हाथरस सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबातील एकाला त्याच्या पात्रतेनुसार,
सरकारी किंवा सरकारी उपक्रमांतर्गत नोकरी देण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.
राज्याने 26 जुलै 2022 रोजी उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने कुटुंबाचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 द्वारे
प्रदान केलेले अधिकार लक्षात घेऊन हा आदेश दिला. त्याखाली बनवलेल्या नियमांचे विश्लेषण करून,
न्यायालय या निष्कर्षावर पोहोचले की पीडित कुटुंबाच्या पुनर्वसन आणि नोकरीच्या दाव्याला कायदेशीर आधार आहे.
मात्र भाजप सरकारकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद,”अशा प्रकरणात रोजगाराची तरतूद कलम 14 आणि 16 चे उल्लंघन करेल” असा युक्तिवाद कोणत्याही घटनात्मक आणि कायदेशीर आधाराशिवाय फेटाळण्यात आला.
गावातील बहुसंख्य लोकसंख्या तथाकथित उच्चजातीय लोकांची आहे. याचीही उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आणि असे नमूद केले की, कुटुंबाला इतर गावकऱ्यांकडून नेहमीच लक्ष्य केले जाते आणि कुटुंबातील सदस्य सीआरपीएफच्या संरक्षणाखाली असूनही जेव्हा जेव्हा घराबाहेर पडतात तेव्हा त्यांच्यावर गलीच्छ शब्दात शेरेबाजी होते. गावातील जातीयवाद्यांकडून होत असणारे गैरवर्तन आणि आक्षेपार्ह गलीच्छ शब्दातील शेरेबाजीला कुटुंब बळी पडत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने या कुटुंबाला राज्यात अन्यत्र स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते.
कुटुंबाच्या संमतीशिवाय पोलिसांनी मध्यरात्री पीडितेच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर,
राज्य पोलिसांच्या कथित त्रुटींमुळे न्यायालयीन देखरेखीची मागणी केल्यानंतर
सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. तसेच चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.
जनहित याचिकाला उत्तर देताना, उत्तर प्रदेश सरकारने नंतर न्यायालयाला सांगितले की ते सीबीआय चौकशीसाठी सहमत आहे
आणि नंतर हे प्रकरण केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्यात आले.
तीन आठवड्यांपूर्वी, ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणात सामूहिक बलात्काराचा निर्णय दिला आणि चारपैकी तीन आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. संदीप नावाच्या आरोपीला न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता (कलम 304) अन्वये हत्येच्या गुन्ह्यांसाठी आणि अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार SC-ST atrocity act कायद्याखालील गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले आहे.
राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व हिसकावून घेतले
हिंडेनबर्ग चा दुसरा अहवाल;कंपनीचे 526 दशलक्ष स्वाहा
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on MAR 27,2023 20:16 PM
WebTitle – Hathras Case latest update
