धर्मांतर : हिंदू धर्मातील (Hindu Religion) तथाकथित उच्च जातीयांच्या अन्याय अत्याचाराला कंटाळून हिंदू धर्मातील दलित समाज घटक बौद्ध धम्म,इस्लाम धर्म किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून धर्मांतर (Conversion) करतात.अशा लोकांची संख्या देशात प्रचंड प्रमाणात वाढताना दिसत आहे.असे धर्मांतर करणे अन हिंदू धर्म सोडण्याचा वेग पाहून हिंदू धर्मावर आधारित राजकारण करणाऱ्या सामाजिक संघटना,अन राजकीय पक्षांना नेहमीच चिंता भेडसावत राहिली आहे. आपली वोटबँक कमी होत असल्याचे त्यांना कळते पण आपल्या धर्मात सुधारणा केली पाहिजे,आपल्या धर्मातील जातीयवादी लोकांना माणसात आणले पाहिजे असं काही त्यांना सुचत नाही,कारण तेही या जातीय व्यवस्थेचे लाभकारी असतात.मात्र याच धर्मात खितपत पडून आमचा अत्याचार मुकाट्याने सहन करत जगा अशी त्यांची आंतरिक मंशा असते.सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी बिगर हिंदू-बौद्ध-शीख दलितांच्या आरक्षणाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एसके कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला यावर तीन आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच चालू ठेवण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी तीन आठवड्यात आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. दलित धर्मांतराच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
इस्लाम ख्रिश्चन धर्मांतर संबंधित जनहित याचिकेत काय मागणी आहे?
दलितांच्या आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्या हिंदू दलितांना पूर्वीप्रमाणेच आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी एका जनहित याचिकामध्ये करण्यात आली आहे. जनहित याचिका हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मानंतर अनुसूचित जातींप्रमाणेच धर्मांतर करणाऱ्या दलितांसाठी आरक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे.या याचिकेसोबत आणखी एक याचिकाही न्यायालयाने जोडली आहे. या याचिकेत ख्रिश्चन धर्मातील अनुसूचित जातीच्या लोकांनाही हिंदू, बौद्ध आणि शीख यांच्याप्रमाणे अनुसूचित आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करायला सांगितली
सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी बिगर हिंदू-बौद्ध-शीख दलितांच्या आरक्षणाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती एसके कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला यावर तीन आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
न्या. अभय ओक आणि न्या. विक्रम नाथ हेही या त्रिसदस्यीय खंडपीठात आहेत.सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचे अनेक परिणाम आहेत.सरकारची भूमिका ते रेकॉर्डवर ठेवतील. त्यांनी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी मागितला, तो सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला.
धुळे येथे बौद्ध समाजावर मनुवाद्यांनी टाकला बहिष्कार,पाणी,दूध,किराणा,बंद
man of hole आणखी एक आदिवासी समाज जगातून पूर्णपणे मिटवला गेला
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on AUG 31,2022, 10:40 AM
WebTitle – Conversion: Supreme Court asked Govt to clarify its stand on reservations for Dalits who converted to Islam and Christianity
