हिजाब वाद : कर्नाटकमधिल शिक्षण संस्थेत सुरू असलेल्या हिजाब बंदीच्या वादावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीला धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे, मात्र हा अधिकार निर्धारित गणवेश असलेल्या शाळेतही लागू होऊ शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदी उठवण्यास नकार देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येकाला धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे, मात्र हा अधिकार निर्धारित गणवेश असलेल्या शाळेतही लागू करता येईल का, हा प्रश्न आहे.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी काल झाली.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना म्हटलं की, ‘तुम्हाला कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार असू शकतो. पण प्रश्न असा आहे की, ज्या शाळेत गणवेश निर्धारित करण्यात आला असेल तिथे धर्माचे पालन करता येईल का?
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांना न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान हा प्रश्न विचारला.
यावर संजय हेगडे यांनी म्हटलं की, हिजाब बंदी महिलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू शकते,
या युक्तिवादावर खंडपीठाने म्हटलं की राज्य असे म्हणत नाही की ते कोणतेही अधिकार नाकारत आहेत. “राज्य म्हणत आहे की तुम्ही विद्यार्थ्यांसाठी निर्धारित केलेल्या गणवेशात या…,”
हिजाब वाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे
समाजातील एका मोठ्या वर्गाच्या शिक्षणावर परिणाम होणार असल्याचे हेगडे यांनी आवर्जून नमूद केले.
त्यांनी कर्नाटक शिक्षण कायदा, 1983 च्या तरतुदींचाही संदर्भ दिला.
राज्याच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज म्हणाले की हा मुद्दा खूपच मर्यादित आहे आणि तो शैक्षणिक संस्थांमधील शिस्तीशी संबंधित आहे.
त्यावर न्यायालयाने त्यांना विचारले की, ‘जर मुलीने हिजाब घातला तर शाळेतील शिस्तीचे उल्लंघन कसे होते?’
यावर एएसजी म्हणाले, ‘आपल्या धार्मिक प्रथा किंवा धार्मिक अधिकाराच्या आडून कुणी असे म्हणू शकत नाही की मला असं करण्याचा अधिकार आहे,त्यामुळे मला शाळेची शिस्त मोडायची आहे.’
कर्नाटकचे अॅडव्होकेट जनरल प्रभुलिंगा नवदगी यांनी राज्य सरकारच्या ५ फेब्रुवारी २०२२ च्या आदेशाचा संदर्भ दिला ज्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणारे कपडे घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती, ज्यावर काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
वरिष्ठ अॅड. हेगडे यांनी नमूद केले की हिजाब विवाद प्रकरणी सर्व काही संदर्भानुसार आले आहे आणि सध्याच्या प्रकरणात, संदर्भ हा समाजातील एका असुरक्षित घटकासाठी सशर्त शिक्षणाचा प्रवेश आहे. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, फातिमा शेख आणि सावित्री फुले यांनी स्त्री शिक्षणाचा प्रचार करताना असाच विरोध केल्याची उदाहरणे त्यांनी दिली. कर्नाटक शिक्षण कायद्यानुसार गणवेश लिहून देण्याचा अधिकार राज्याला आहे का, हा प्रश्न आहे, असे त्यांनी नमूद केले. यावर न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी नमूद केले की जर विशिष्ट शक्ती नसेल तर कलम 161 लागू होईल.
नवदगी यांनी युक्तिवाद केला की राज्याने नव्हे तर शैक्षणिक संस्थांनी गणवेश निर्धारित केला होता. या सरकारी आदेशामुळे विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही अधिकारात बाधा येत नाही, असे त्यांनी सांगितले.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबरला होणार आहे.
अंबानी ची कमाई तासाला 90 कोटी;दुसरीकडे मजुरांनी केलेल्या आत्महत्या
टाटा ग्रुप चे सायरस मिस्त्री यांचा अपघात कसा झाला? गाडीचे फोटो आले समोर
आज प्रधानमंत्री मोदींवर टीका केल्याने तुरुंगात जाण्याचा धोका आहे – माजी न्यायाधीश
मोफत धान्य घोषणा राजकीय आणि कायदेशीर वादाच्या भोवऱ्यात,जाणून घ्या
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on SEP 07,2022, 10:28 AM
WebTitle – Hijab Controversy: Can religious clothing be worn in a government institution in a secular country? – Court
